राजपुर फरदहवा बमकाण्डका साक्षीलाई प्रहरीको सुरक्षा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजपुर फरदहवा बमकाण्डका साक्षीलाई प्रहरीको सुरक्षा

रौतहट बमकाण्डका घाइते भारतीय नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई अनुरोध
शिव पुरी

(रौतहट) — राजपुर फरदहवा बमकाण्डका जाहेरीकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी र पीडितका लागि रौतहट प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्ला अदालतले साक्षीको सुरक्षामा ध्यान दिन आदेश दिएपछि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको हो । 

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११४ (२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७५ को नियम ६१ बमोजिम पीडित, जाहेरीकर्ता, साक्षीको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दाबारे अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका बेला विस्फोटका घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामलाई अपहरण गरेर बयान फेर्न लगाइएको घटना बाहिर आएको थियो । यस्तै मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमतीलाई आर्थिक प्रलोभन तथा मानसिक तनाव दिई श्रीमान् जिउँदै छ भनेर अदालतमा जाहेरी दिन लगाइएको थियो ।


घटनाका घाइते रामको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले राजपुर घटनाका सरोकारवाला अधिकांशको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘२० जना जति साक्षी, घाइते, मृतक परिवार र प्रत्यक्षदर्शीको सुरक्षाका लागि निगरानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साक्षीको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं ।’


पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोटमा छोरा गुमाएका सरुअठाका श्रीनारायण सिंहलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीको आकलन छ । उनको सुरक्षाका लागि हतियारसहित प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।


विस्फोटमा ज्यान गुमाएका ओसी अख्तरको परिवारका लागि समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । ओसीकी आमा रुक्साना खातुनले आलमविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको ०६७ माघ १० गते माइतीबाट घर आउँदै गर्दा गौंडा कुरेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।


प्रहरीले घटनाका साक्षीहरू बसेको स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी निगरानी गरिरहेका छन् । ‘कस्ता मानिस भेट्न आउँछन्, कसले के भन्छन्, बयान फेर्न दबाब दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हेरिरहेका छौं,’ एसपी खत्रीले भने ।

अदालतले आलमलाई पुर्पक्षको आदेश गरिसकेको छ ।


‘अब साक्षीलाई जोगाउने जिम्मा हाम्रो हो,’ डीएसपी नवीन कार्कीले भने । पक्रन गएका बेला आलमले डीएसपी कार्कीलाई समेत धम्क्याएका थिए । आलमका मानिसले घटनासित सरोकार राख्ने अधिकांशलाई डर देखाउने, धम्की दिने र आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने काम गरेपछि अदालतले साक्षीको सुरक्षाको आदेश गरेको हो ।


असोज २६ गते पक्राउ परेका आलमलाई कात्तिक २९ गते अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दिएको थियो । उनलाई आदेश भएकै राति ललितपुरको नख्खु कारागार लगिएको थियो । आलम आपराधिक मनोवृत्तिका भएकाले डर लाग्नु स्वाभाविकै भएको जाहेरीकर्ता श्रीनारायणले बताए । ‘अदालतको आदेशबाट छुटेको भए हामीलाई ज्यानको खतरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उनका मानिसहरू बदला लिने चक्करमा हिँडेका होलान् ।’


बम विस्फोटका घाइते भएका भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम र सर्लाही गडैता २ पिपराटोलका सफी अहमदलाई प्रहरीले उच्च सुरक्षा प्रदान गरेको छ । राम र अहमदले प्रहरीसमक्ष आलमविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । रामलाई आलमका मानिसले घरबाट लगेर चार दिनसम्म बन्धक बनाई स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्ने व्यहोराको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । रामले त्रासमा सही गरेका थिए । पछि उनले अदालतसमक्ष ज्यानको सुरक्षाको मागसहित निवेदन दर्ता गराए ।


बम विस्फोट घटनाका साक्षीहरूलाई समेत आलमका मानिसले पछ्याइरहेको प्रहरीले सुराकी पाएको छ । उनीहरूका लागि समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।


फरारको खोजी

राजपुर बमकाण्डका प्रतिवादी भनिएका फरार १० जनाको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा आलम मात्र पक्राउ परेका छन् । उनका भाइ महताब आलमलगायत भने फरार छन् । ‘हामीले फरारको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिसकेका छौं,’ एसपी खत्रीले भने । आलम पछिल्लोपटक पक्राउ परेपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा ६ जना प्रतिवादी थपिएका हुन् ।


प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनसत्ता’ का लिखत मालपोतमा दर्ता

हरि गौतम

(रुकुम पश्चिम) — बाँफिकोट गाउँपालिका–८ का चन्द्रबहादुर खत्रीले सोही ठाउँका मनबहादुर केसीसँग ०५३ सालमा जग्गा किनेका थिए । लामो समयसम्म उक्त जग्गा उनको नाममा दर्ता भएन । बरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनसत्तामा दर्ता भयो । २३ वर्षपछि बल्ल मालपोत कार्यालयमा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको छ । उक्त वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका केसीले खत्रीलाई उनको घरमै गएर जग्गा नामसारी गरिदिएका हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन जनसत्तामा जग्गा दर्ता गरेका खत्रीजस्ता थुप्रै व्यक्ति अहिले धमाधम मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा जग्गा बेच्ने र किन्नेबीच सहमति गरेर नामसारी गर्ने क्रम बढेको छ । गाउँपालिकाले सोमबारदेखि तीनदिने शिविर राखेर गाउँमै जनसत्ताका लिखतलाई मालपोतमा दर्ता गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए ।

बाँफिकोट गाउँपालिकामा तीन दिनयता २ सय ९४ घरपरिवारले जनसत्तामा दर्ता भएको जग्गा वैधानिक रूपले आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । गाउँपालिकाका अनुसार १ सय ४७ घरधुरीले नगद बुझाएको लामो समयपछि जग्गा आफ्नो नाममा गराएका छन् भने १ सय ४७ घरधुरीले अर्कैलाई बेचिसकेको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका छन् ।

आफूले कजाउँदै आएको घरजग्गा अर्कैको नाममा रहेका कारण ठूलो चिन्तामा रहेकाहरू यसबाट खुसी भएका छन् । विशेषगरी घरजग्गा किनेर जनसत्तामार्फत पास गरेकाहरू मारमा परेका थिए । गाउँपालिकाको पहलमा मालपोत र नापीको टोली गाउँमै पुगेर नामसारी गरिदिएपछि स्थानीय दंग छन् । ०५९ सालमा स्थानीय डिलबहादुर दाहालबाट ३० हजारमा जग्गा किनेका धनबहादुर दमाईले आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि खुसी लागेको बताए । डिलबहादुरकी श्रीमती मैमीले बिहीबार उक्त जग्गा नामसारी गरिदिएकी थिइन् । ‘१७ वर्षपछि बल्ल आफ्नो जग्गाको मालिक बन्न पाएँ,’ उनले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै गर्दा गाउँमा सरकारको उपस्थिति शून्य थियो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले जनसत्तामार्फत सर्वसाधारणको घरजग्गा किनबेचको रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका थिए । तर शान्ति स्थापना भएपछि जनसत्ताका लिखतले मान्यता पाएनन् । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि स्थानीय बासिन्दा दबाबमा परेका थिए । जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि कतिले थप मूल्य तिरेर मालपोत कार्यालयमार्फत फेरि जग्गा पास गराएका थिए । घरजग्गा बिक्री गरेका कतिपयले अर्कैलाई पाससमेत दिएपछि समस्या भएको थियो ।

बाँफिकोट गाउँपालिकाले भने शिविरमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको हो । झन्डै दुई साता सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि गाउँमै मालपोत, नापी तथा अरू कार्यालय पुर्‍याएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको हो । ‘यो समस्या लामो समयदेखि थियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले निरन्तरको छलफलपछि शिविरमार्फत समस्या हल गर्न सकेका छौं ।’ यो समस्या जिल्लाभर छ । समस्या भएपछि केन्द्रीय सरकारले समाधानका लागि आयोग नै बनाएको थियो । उक्त आयोगबाट पनि समाधान भएन ।

जिल्ला छाडेर अर्को जिल्ला बसाइँ सरेका, बसाइँ सरेर पनि विदेश गएका, कतिको नामसारी गर्नुपर्ने मान्छे घर नभएका, सूचना नपाएकाहरूको मात्रै जग्गा बाँकी रहेको उनले बताए । बाँफिकोट गाउँपालिकामा रहेका ४ सय ५६ कित्तामध्ये १ सय ५४ कित्ता मात्र नामसारी हुन बाँकी छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×