कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो । 

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ ।


तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।


हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।


राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।


दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सिमानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।


अहिले अभिलेखालयमा भेटिएको तिरो रसिदको प्रमाण मन्त्री ज्ञवालीले बताएभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो हो । इतिहासविद् महेशराज पन्तले पश्चिमी नाका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको आधारबाहेक १९९७ सालमा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुञ्जीले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको रसिद प्रमाण रहेको थाहा भए पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित १९९५ सालको नयाँ प्रमाण आफैंमा अध्ययनको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।


राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।


कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकाे एनओसी प्रावधानले अफ्रिकी मुलुक जाने ५ हजार नेपाली प्रभावित 

‘एनओसी लिन स–शरीर उपस्थित हुनू’ : दूतावास
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकलाई भारतीय अध्यागमन पार गर्दा दिल्ली दूतावासको सहमति पत्र (एनओसी) अनिवार्य चाहिने प्रावधान ‘विवादास्पद’ बनेको छ ।

विशेषत रोजगारीका निम्ति अफ्रिकी मुलुकहरुमा गएर बसेका झण्डै ५ हजार नेपालीले तोकिएको सेवाशर्त तथा सस्तो टिकट मूल्य आधारमा दिल्ली हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्थामा एनओसीको प्रावधानले अनावश्यक झन्झट थपिदिएको हो ।

‘अफ्रिकाका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा नेपाल सरकारको मान्यता र श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै ५ हजार छ,’ नाइजेरियाको लेगोसबासी गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो कम्पनीसँगको करार सम्झौता वा दिल्लीबाट अफ्रिकी गन्तव्य उड्दाको सस्तो टिकटका कारण पनि दिल्ली विमानस्थल हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली बहुसंख्यक छन् । यसबेला एनओसीको अनिवार्य प्रावधानले दिल्ली बसाइ“को थप खर्च र झन्झट मात्रै थपिदिएको छ ।’

नेपाल सरकारको छाप भएको आधिकारिक कागज ‘श्रम स्वीकृति’ साथमा भैसकेपछि अर्को एनओसी खोज्नु भनेको सरकारको पद्धतिलाई अस्वीकार गरेको ठहरिन्छ भन्दै थापाले ‘दिल्लीको नेपाली दूतावासले विदेशमा रहेका नेपालीको यात्रा, बसोबास वा अन्य प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्नुपरेमा जानाजानी झन्झटिलो बनाइदिएको’ प्रतिक्रिया दिए ।

अफ्रिकाका साउथ अफ्रिका, नाइजेरिया, केन्या, तान्जानिया, कंगो, मोरक्को, घाना, युगान्डा, सुडान, जिम्बाबे, मदागास्कर, मरिससलगायतका मुलुकमा नेपाली दक्ष कामदारको हैसियतमा कार्यरत छन् ।

अर्कातिर, अमेरिका–युरोपबाट आउने यात्रुले पनि दिल्लीबाटै ‘ट्रान्जिट’ राखेर वा नराखी आवतजावत गर्ने गरेको बताउँदै कोषाध्यक्ष थापाले दिल्ली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइन पद्धतिबाट पनि ‘एनओसी’को निवेदन दिन सकिने भनेकोमा केही आवेदकलाई स–शरीर उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै दूतावासले लिखित जवाफ पठाएको जानकारी दिएका छन् ।

‘अलिक पहुँच र प्रभाव हुनेका लागि एनओसी मुस्किलको कुरा भएन,’ उनले भने, ‘तर जनसाधारण यात्रु र दूतावासको कार्यशैली पत्तो नपाउनेलाई एनओसी अनावश्यक मानसिक र आर्थिक व्ययभारको विषय बनेको छ ।’

थापाले भारतीय विमानस्थल हुँदै विशेषत अफ्रिकी मुलुक जाने नेपालीका लागि र सस्तो टिकटको खोजी गर्दै दिल्लीबाट बाहिरी मुलुकमा जाने विद्यार्थीका लागि समेत एनओसीको प्रावधान औचित्यहीन रहेको दोहोर्याए ।

दिल्लीस्थित दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले भने दिल्ली हु“दै बिभिन्न खाडी देखि अफ्रिकी मुलुकसम्म गएर नेपाली अलपत्र पर्ने अवस्था र भैरहेको मानव तस्करी रोक्न समेत दूतावासले जारी गर्ने एनओसी उपयोगी रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

श्रम स्टिकर, नागरिकतासमेत नक्कली बनाएर दिल्लीबाट तेस्रो मुलुक छिर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा कडाइका साथ एनओसी लागू गराउन दूतावास लागिपरेको छ । तर, गैर आवासीय नेपालीका भनाइमा नेपाली कामदारले पाएको श्रम स्टिकर वा यात्रु जान लागेको सम्बद्ध मुलुकको निमन्त्रणा/स्पोन्सरसिप आदि साथमा भैसकेपछि कथित अनुगमनका नाममा एनओसीको अनिवार्य नियम लगाउनु अर्थहीन छ ।

मानव तस्करी वा गैर कानूनी आवतजावतको असहज अवस्था रोक्न नसकिरहेका बेला नियम बसाल्ने नाममा सर्वसाधारणलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लिनैका लागि दूतावाससम्म बोलाउनुको तुक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ १३:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×