कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सीमा अतिक्रमणबारे भारतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री

जगदीश्वर पण्डे

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयलाई लिएर पहिलो दिनदेखि नै भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । सगरमाथा संवाद सचिवालयको बिहीबार उद्‌घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने,‘कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ।’

सीमा अतिक्रमणबारे भारतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री

भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भूभागलाई अतिक्रमण गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा कात्तिक १७ मा निकालेको थियो । कात्तिक २० मा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भन्यो ।

तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । साथै, ओलीले सीमा समस्यालाई सामाधान गर्न सर्वदलीय बैठक पनि आयोजना गरेका थिए । जसले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट भारतसँग वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नेताहरूले सुझाव दिएका थिए ।


त्यसपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक ढंगबाट समस्या हल हुनेमा आत्मविश्वास रहेको बताएका थिए । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्तरको उच्चस्तरीय तहमा राजनीतिक संवाद पनि गर्न सक्छौं । त्यो विकल्प पनि खुला छ,’ उनले भनेका थिए ।


मंसिर २ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि मिचेर बसेको सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै आग्रह गरेका थिए । ओली सार्वजनिक रुपमै पहिलो पटक बोल्दै ‘हाम्रो सरकारले एक इन्च जमिन मिच्न दिँदैन, हामीलाई अरूको जमिन पनि चाहिदैन’ भनेका थिए । उनले उक्त कुरा नेकपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलेका थिए । ‘हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुस,’ उनको भनाई थियो ।


नेपाल–भारतबीच लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा भएको सीमा समस्या समाधान गर्न दुई मुलुक बीचको सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । नेपालले आफ्नो भूमि मिचिएकोमा दुई मुलुकबीच वार्ता गर्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म दुई मुलुकबीचको सचिवस्तरीय संयन्त्रको वार्ता हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?