मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश–‘अब सरकार छाड’

समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादव दिल्ली र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई राजधानीबाहिर रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमले समाजवादी पार्टीलाई झस्काएको छ । नैतिक संकट निम्त्याएको छ- सरकारमै बसिरहने कि छाड्ने !

यसअघि सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टीसँग सामान्य परामर्श नै नगरी एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सो पार्टीका नेता असन्तुष्ट बनेका थिए ।

सरकारले पदमुक्त गराएका प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ दुई वर्षअघि यादव नेतृत्वकै तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका महासचिव थिए । उनी दलकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । उनलाई पनि सरकारले हटाईदिएपछि उक्त पार्टीका नेताहरुले तत्काल सरकार छाड्नु पर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाव दिएका थिए ।

छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री फेरिए, केहीको जिम्मेवारी फेरियो

तीन महिना भित्रमा संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित ०७५ जेठ १८ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, १७ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनमा सरकार उदासिन देखिएकाले सरकारमा बसिरहन उचित नहुने भन्दै बाहिरिनु पर्ने दबाब अध्यक्ष यादव माथि छ ।

वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग सरकारले संविधान संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने सर्तमा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरण भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष यादवले सरकार छाड्न नचाहेपछि नयाँ शक्ति समूहले लगातार उनलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

गत साता बसेको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा रहने वा नरहने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी पदाधिकारीलाई दियो । तर, संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अगाडि एजेण्डा तय गर्न बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा यादवले उपचुनाव अगाडि सरकार नछाड्ने सहमति गराए । सरकार छाड्नै परे पनि त्यस अगाडि संविधान संशोधनका लागि निर्णायक पहल गरेर छाड्ने निर्णय यादवले पार्टीमा गराए ।

समाजवादी पार्टीले यो निर्णय गराएको साता नबित्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे र यादवलाई स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव पदमुक्त भए ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले समाजवादी पार्टी सरकार छाड भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य एक नेताले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सत्तासाझेदारी दलसँग सामान्य परामर्श नगरी मन्त्रालय हेरफेर र एक जनालाई पदमुक्त गर्नुको प्रष्ट सन्देश हो- 'अब समाजवादी पार्टीले सरकार छाड’,' केन्द्रीय समितिका ती नेताले भने, ‘यस्तो अपमान सहेर सरकारमा बसिरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने साथीहरुको कुरा छ । अध्यक्ष यादव स्वदेश फर्किएलगत्तै केही निर्णय होला ।’

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सत्तासाझेदार दल भएर सरकारकै विरोध गर्दै हिँडेको, आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीमा ध्यान नदिएको र राजनीतिक नियुक्तिमा बढी ध्यान दिएकाले पनि सरकारमा बसिरहन उपयुक्त नभएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ थियो । पटकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक रुपमा सरकारबाट हट्न यादवलाई संकेत गर्दै आएका थिए ।

तरपनि यादवले तत्काल सरकार छाड्ने छाँटकाँट नदेखेपछि प्रधानमन्त्री आफैंले बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने प्रस्ताव नेकपाका नेताहरुसँग राखेका थिए । नेताहरुले तत्काल यो कदम चाल्न उपयुक्त नभएको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि समाजवादीलाई सरकारबाट नहटाइएको ओली निकट एक नेता बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउन चाहनु भएको थियो,' ती नेताले भने, ‘अन्य नेताहरुले रोक्दा यादवको मन्त्रालय मात्रै हेरफेर भयो । समाजवादी पार्टीका अगाडि नैतिक प्रश्न छ, सरकारमा बसिरहने वा बाहिरिने ।’

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबारे समाजवादीका अध्यक्षद्वयले बिहीबार प्रतिक्रिया दिएका छन् । आज गृह जिल्ला गोरखा पुगेका अध्यक्ष भट्टराईले सरकारमै रहेको आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह र परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले भएको निर्णय लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत रहेको बताए ।

‘अहिले उपप्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ उहाँ आएपछि बैठक बसेर गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ । प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ त्यो बेठिक गर्नुभयो,’ भट्टराईले भने ।

यस्तै भारत भ्रमणमा रहेका यादवले आफूहरु सरकारमै बस्ने या नबस्ने भन्ने अन्तिम निर्णय पार्टीमा समीक्षा गरेर लिइने बताए । कान्तिपुरसँगको छोटो कुराकानीमा यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयबारे स्वदेश फर्केपछि प्रतिक्रिया दिनेछु ।पार्टीले जे निर्णय लिन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ ।’