'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा स्वच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति देखा पर्‌यो'

हरिराम उप्रेती

गोरखा — आवश्यक सरसल्लाह बिनै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ZenTravel


बिहीबार गृह जिल्ला गोरखा आएका भट्टराईले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा स्वच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्ति देखा परेका आरोप लगाए। ‘दलहरु तथा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह र परामर्श नै नगरी एकपक्षीय ढंगले भएको निर्णय लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत छ हामी यसमा दुःखी छौँ,’ उनले भने।

समाजवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा छन्। स्वास्थ्यमन्त्री रहेका यादवलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरसल्लाह बिनै मन्त्रालय हेरफेर भएको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने भट्टराईले बताए।

‘अहिले उपप्रधानमन्त्रीविदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ उहाँ आएपछि बैठक बसेर गम्भीर ढंगले समिक्षा गरी आवश्यक निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ बेठिक गर्नुभयो।’ दलीय सहमति उल्लंघन भएको उनको गुनासो छ।

संविधान संशोधनको सर्तमा आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनिप्रधानमन्त्रीले चासै नदिएको उनको आरोप छ। संविधान संशोधनमा सघाउने भन्दा पनि बिच्काउने र एकलौटी ढंगले जाने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।

संविधान संशोधनको विषयमा अन्तिम पटक वार्ता गरी आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने लक्षण नदेखिए सरकारबाट बाहिरिने उनले चेतावनी दिए।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १५:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको फैसलाले एनसेललाई १८ अर्ब छुट

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको हो । तर एनसेलले बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप व्याज जोडिनेछ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ।
यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन्। फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×