शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष : संक्रमणकालीन न्यायमा अड्कियो हलो

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र मूलधारका सात दलबीच दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी मुलुकलाई नयाँ बाटोमा अघि बढाउने उद्देश्यसाथ भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनमध्ये दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माणको काम सकिएको छ । तर संक्रमणकालीन न्याय भने १३ वर्ष लागिसक्दा पनि जहाँको त्यहीँ छ ।

शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिनको टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि ०७१ माघमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्ष बित्दा पनि काम गर्न नसकेपछि सरकारले गत माघमा ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसरी गत वैशाख १ देखि विघटनको स्थितिमा पुगेका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले गत आइतबार दलहरूकै सहमतिअनुसार अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा दखल नभएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको पीडितहरूले विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि दलीय हस्तक्षेप भए आफू सिफारिस समितिको पदेन सदस्यका हैसियतमा बस्न नसक्ने अडान लिएको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी पीडितको संवेदनामा आघात पार्ने काममा आफ्नो समर्थन हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक बलमा आयुक्तहरू नियुक्त नगर्न सरकारलाई सचेत तुल्याएको छ । ‘द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारबाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोग आफूले उपयुक्त समयमा उचित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पुन: दोहोर्‍याउँछ ।’

द्वन्द्वपीडितहरूको एक समूहले सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न भन्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने र पीडित तथा मानव अधिकार समुदायलाई समेत विश्वासमा लिई नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुग्दासमेत पीडित समुदायको न्याय झनै टाढा धकेलिएको’ उल्लेख छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर द्वन्द्वमा फसेका विश्वका कैयौं देशलाई एक सफल उदाहरणका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि नेपालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १७ हजारको ज्यान गयो । १ हजार ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता, ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित भए । यसबाट पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तिनका बालबालिकाका लागि शिक्षादीक्षाको आवश्यकता छ । पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुन:स्थापना पनि संक्रमणकालीन न्यायको एउटा मुख्य पाटो हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनमा गम्भीर दोषी पाइएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अरू महत्त्वपूर्ण काम हुन् ।