यसरी टुंगियो ओली–दाहालको ‘शक्ति संघर्ष’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाका दुई अध्यक्षबीच अधिकार र सत्ता साझेदारीका विषयमा लामोसमयदेखि रहेको शक्ति संघर्ष तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमतिसागै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्ष टुंगिएको हो।

बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अधिकार बाँडफाँडको विषय औपचारिक रुपमा टुंगाएको छ। बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएसँगै दुई अध्यक्षबीचको विवाद र अविश्वास हटेको छ। ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा पार्टी एकतादेखि नै मतभेद थियो।

पार्टी एकताको १८ महिना पछि मात्रै नेकपाले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रुप दिन सकेको हो। यद्यपी विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा रहने भने पनि बैठक आहृानदेखि अन्य निर्णयमा ओली प्रभावशाली थिए।

सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले गर्ने भन्ने छ। ‘अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ’, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिादै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

तत्कालीन बाम गठबन्धनको तर्फबाट २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो।

दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमति भएको भनिएपनि बुधबारको बैठकबाट त्यो विषय औपचारिक रुपमै अन्त्य भएको छ। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेर नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने संकेत पनि दिएको छ।

बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वयको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ। तर, बैठकको सञ्चालन भने दाहालले गर्नेछन्। एक व्यक्ति एक पदको माग राख्दै आएका नेता माधवकुमार नेपालको पनि यो निर्णयमा सहमति छ। ओली–दाहालबीचको शक्ति बाँडफाँडले सरकार र पार्टीलाई हितगर्ने नेकपाका केही नेताको विश्वास छ।

अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। शितल निवासको छलफलपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यविभाजनको प्रस्ताव राखेका थिए।

उनको प्रस्तावमा सचिवालयका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि लिखितरुपमा कार्यविभाजन टुंग्याईएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए। पार्टी एकता पूर्व विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर र अनौपचारिक रुपमा एउटा गोप्य सहमति दुई अध्यक्षले गरेका थिए। गोप्य भनिएको ६ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा सरकारको नेतृत्वबारे सहमति गरिएको थियो।

उक्त सहमतिमा भनिएको थियो, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।’ सोही विधान र गोप्य सहमतिको कुरालाई लिएर ओली–दाहालबीच बेला बेला अविश्वास र विवाद समेत देखियो।

हुन त यसअघि प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुपूर्व पनि अध्यक्ष दाहालले पार्टी बैठक सञ्चालन गरेर केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएर यस्तो अभ्यास गरेका थिए। दुई अध्यक्षको मौखिक सहमति अनुसार पार्टीको जिम्मेवारी लिन र पार्टी एकता गर्नुपूर्वको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री छाड्न समेत तयार रहेको कुरा नेकपाकै नेताहरुबाट बाहिरिएको थियो।

सोही मौखिक सहमति अनुसार ओली सिंगापुरमै रहेको बेला दाहालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी सचिवालय बैठक राखेर केही महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेका थिए। तर, ओली उपचार गरेर फर्किएपछि उक्त सहमति लागू हुन सकेन। पार्टीमा ओली नै हावी भएपछि दाहालले फेरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए।

सार्वजनिक रुपमै अविश्वास पैदा भएपछि दुई अध्यक्षले दिनहुँजसो ‘वान टु वान’ वार्ता गरेर एक अर्कालाई विश्वास दिलाउने कोशिस पनि गरे। तर, पार्टी विधान र गोप्य सहमतिको अडानमा दाहाल थिए। पार्टी विधानले दुई अध्यक्षको भूमिका समान रहने भनेको छ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षद्वयको भूमिकाबारे भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रुपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने।’

अध्यक्षको समान भूमिकाबारे विधानले भनेको छ, ‘पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने, आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुनेछ र आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ।’

विधानमा दुई अध्यक्षको भूमिका समान हैसियतमा भएपनि पार्टी एकताको १८ महिनासम्म कार्यान्वयनमा भने ओलीनै हावी भएका थिए, त्यसमा दाहालको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। तर, बुधबारको बैठकले अर्का अध्यक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ। यद्यपी वरियताक्रम भने यथावत छ।

‘अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको वरीयताताक्रम यथावत हुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भयो।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ। सुरुमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जोड दिएका दाहालले पछिल्लो समय भने आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएर पााच वर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए। उनले बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा यसबारे बोल्दै आएका थिए।

लगातारका वान टु वान वार्ताले पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। किनकी बुधबार बिहान बालुवाटारमा पनि दुई अध्यक्षले वान टु वान वार्ता गरेका थिए। त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि दुई अध्यक्ष राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे। त्यहाँबाट फर्के लगत्तै सचिवालय बैठकमा कार्यविभाजबारे सहमति जुटेको सचिवालयका एक नेताले बताए। कार्यविभाजनका कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको थिएन। अब भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खुलेको ती नेताले जानकारी दिए।

बैठकले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ भने पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने साथै पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लिखित निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ २१:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चरा हेर्न नेपालमा स्वागत

बसाइसराई गर्ने एसिया क्षेत्रका चराबारे बहस
अब्दुल्लाह मियाँ

मुम्बई — जब संरक्षणविज्ञ हुमबहादुर गुरुङले नेपालका संरक्षण क्षेत्र र चरा पर्यटनबारे प्रस्तुति दिदै चरा हेर्न नेपालमा स्वागत गरे, हलमा सहभागी विभिन्न देशका सहभागीले तरर..ताली बजाए ।

‘आगामी वर्ष सन् २०२० लाई नेपालले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ,’ बसाइसराई गर्ने एसिया क्षेत्रका चराबारे बहस गर्न मुम्बईको पर्यटकीय क्षेत्र लोनाभ्लाको रिसोर्टमा भेला भएका विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता माझ गुरुङले भने, ‘प्रकृतिले भरिपूर्ण सुन्दर देश नेपालमा तपाइँहरुले चरा मात्र होइन अद्वितीय सुन्दरता देख्न सक्नुहुनेछ ।’ नेपालमा झण्डै नौ सय प्रजातिका चरा पाइन्छन् । तराईदेखि हिमालसम्मै विभिन्न प्रजातिका चरा अवलोकन गर्न सकिन्छ । संरक्षण क्षेत्र र बाहिरका सिमसार क्षेत्रमा चरा हेर्न सकिन्छ ।

नेपालका निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र र समुदायले संचालन गरेका होमस्टे मुख्य पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको बताउदै गुरुङले त्यसको आनन्द लिन एक पटक नेपाल भ्रमण गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ‘चरा हेर्ने कि, सुन्दर हिमाल या विविधतायुक्त समुदाय ? त्यो सबै नेपालमा सम्भव छ,’ उनले वर्णन गरे, ‘भ्रमण वर्षको मौकामा तपाइँहरुलाई एकपटक सुन्दर देश नेपालमा स्वागत छ, आउनुस् प्रकृतिमा रमाउनुस् ।’ सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले अलग्गै पर्यटन वर्ष सचिवालय खोलेर पर्यटन वर्षको तयारी गरिरहेको छ ।

बर्डलाइफ इन्टरनेसनलको एसियाली सचिवालय, सिंगापुरका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक गुरुङले नेपालमा प्रकृति संरक्षणसँगै समुदायमार्फत संचालन भइरहेका होमस्टे र समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सफल नमुना भएकोसमेत उल्लेख गरे । कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राखेपछि संवाददातासँगको भेटमा उनले अब नेपालमा चरा अवलोकनमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । ‘नेपाल भ्रमण गर्ने १० प्रतिशत पर्यटकको उद्देश्य चरा अवलोकन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत पर्यटकले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै गुरुङले समुदायले संचालन गरेका होमस्टे र अन्य पर्यावरणमैत्री पर्यटनमार्फत पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने तर्क गरे ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिएका १० लाख पर्यटकमध्ये ७ लाखले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र घुमेका थिए । जलवायु परिवर्तनको सूचक चरालाई समेत मान्ने गरिन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण आहारामा फेरबदल हुने भएकाले चराको वासस्थानमा समेत बदलाब आइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यसैले चरा र जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्र (आईबीए) को व्यवस्थित संरक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ गुरुङले भने । नेपाल पंछी संरक्षण संघ (बीसीएन) का अनुसार नेपालमा ३७ स्थानलाई आइबीए पहिचान गरिएको छ ।

सम्मेलनका दौरान नेपालमा गिद्धको संरक्षण, अनुसन्धान र पुनर्वास कार्यक्रममार्फत् सरकारलाई सघाइरहेको नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले समेत प्रस्तुति दिएको छ । बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापाले सामुदायिक वनका उपभोक्ताका कारण गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताइन् । संकटमा परेका गिद्धको संरक्षण गर्ने, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (भल्चर सेभ जोन) प्रवर्द्धन गर्ने र तिनलाई पुनर्वासमा फर्काउने कार्यमा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय छ । नेपालको सिको गर्दै युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरुले पनि पछ्याइरहेका छन् ।

बीसीएनले सरकारसंग मिलेर ७० जिल्लालाई गिद्धका लागि हानिकारक मानिएको डाइक्लोफेनेक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको उनले उल्लेख गरिन् । सरकारसंग मिलेर बीसीएनले गिद्ध प्रजातिको अनुसन्धान र प्रजनन क्षमता बढाउने खालका कार्यक्रममा समेत जोड दिएको छ । पशुको उपचारमा प्रयोग हुने डाइक्लोफेनेकको प्रतिबन्धसंगै गिद्धको मृत्युदरमै कमी आयो र जसले गर्दा संकटमा पर्दै गएका गिद्ध प्रजातिको संख्या विस्तार हुन पुगेको उनले उल्लेख गरिन् । यसै सफलतालाई विश्वभर उदाहरणीय मान्दै छिमकी मुलुकहरु भारत, बंगलादेश र अफ्रिकी मुलुकहरुले पनि पछ्याएका छन् ।

नेपालले विश्वमै पहिलोपटक प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर प्राकृतिक वासस्थानमा गिद्ध पुनःस्थापना गरेकोसमेत उनले चर्चा गरिन् । ‘अहिलेसम्म ३० वटा प्राकृतिक बासस्थानबाट संकलन गरी हुर्काइएका र ३१ वटा प्रजनन् केन्द्रका गरी ६१ गिद्धलाई पखेटामा रेडियो कलर जडान गरेर प्राकृतिक वासस्थानमै छोडेका छौं,’ उनले भनिन् । रेडियो कलर जडान गरेर प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको गिद्ध नेपालको नवलपरासीको पिठौलीबाट ११ सय किलोमिटर यात्रा गर्दै पाकिस्तानसम्म पुगेको थापाले चर्चा गरिन् । समुदायले संचालन गरेका गिद्ध रेस्टुरेन्टका कारण उक्त पंछीको संरक्षणसँगै त्यसबारे सबैस्तरमा जनचेतनास्तर बढेकोसमेत उनले उल्लेख गरिन् ।

बसाइसराई गर्ने चराको सम्मेलनमा प्रस्तुति दिंदै रुसका विशेषज्ञ इभग्ने सिरिचोस्कोभीले जलवायु परिवर्तन, मासुका लागि हुने अवैध सिकार र चोरी, वासस्थानको ह्राससँगै हुने आहारको कमी विश्वभर बसाइसराई गर्ने चराका मुख्य चुनौंती रहेको उल्लेख गरे । अवैध शिकार र आहार व्यवस्थापन गर्ने हो भने मात्र यिनको भविष्य सुरक्षित हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘पहिला चरा बचाउ, अनि तिनको वासस्थान अनि आहार ।’

बसाइसराई गर्ने चराले उडानका क्रममा प्रयोग गर्ने बाटो (फ्लाई वे), वासस्थान, चरन क्षेत्र, तिनका चुनौती र उत्पन्न संकटबारे बहस गर्न एसियाली देशका चरा विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, चरा प्रजातिमा काम गर्ने संघसंस्था र संरक्षणकर्मी सोमवारदेखि यहाँ भेला भएका हुन् । बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा चरा संरक्षण र अनुसन्धानमा कार्यरत विशेषज्ञ, चरामा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि गरी करिब २ सय ५० जना सहभागी छन् । एसियाली ३० मुलुकका विशेषज्ञ यहाँ सहभागी छन् । विश्वभर १ सय १५ वटा संस्थामार्फत चराको संरक्षण र अनुसन्धानमा सघाइरहेको बर्डलाईफ इन्टरनेशनल, युकेकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्याट्रिसिया जुरिटा र त्यहाँ कार्यरत वैज्ञानिकले समेत यहाँ प्रस्तुति दिएका छन् ।

शुक्रवारसम्म जारी रहने सम्मेलनमा बसाइसराई गर्ने चरा प्रजातिको विश्वव्यापी अवस्था, सुरक्षा चुनौती, वासस्थानको अवस्था रसंरक्षणमा भए गरेका काम, अनुभवबारे ज्ञान साटासाट हुनेछ । यस्तै, चराको सिकार, वासस्थानमा क्षयीकरण, वातावरणमा आएको विनाश, बढ्दो प्रदूषण र प्राकृतिक हिसाबले आकाश वायुमण्डलमा देखापरेको फेरबदलबारे बहस गर्दै चराको सुरक्षित वासस्थान र आहारको उपलव्धताबारे पनि छलफल हुने आयोजकले बताएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×