यसरी टुंगियो ओली–दाहालको ‘शक्ति संघर्ष’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरै कार्यकाल सरकार चलाउने र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमतिसागै तत्कालका लागि ओली र दाहालबीचको शक्ति संघर्ष टुंगिएको हो ।

बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अधिकार बाँडफाँडको विषय औपचारिक रुपमा टुंगाएको छ । बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको टुंगो लगाएसँगै दुई अध्यक्षबीचको विवाद र अविश्वास हटेको छ । ओली र दाहालबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा पार्टी एकतादेखि नै मतभेद थियो ।

पार्टी एकताको १८ महिना पछि मात्रै नेकपाले दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई अन्तिम रुप दिन सकेको हो । यद्यपी विधानले दुवै अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा रहने भने पनि बैठक आहृानदेखि अन्य निर्णयमा ओली प्रभावशाली थिए ।

सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाको यो अवधिसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष दाहालले गर्ने भन्ने छ । ‘अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ’, पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिादै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

तत्कालीन बाम गठबन्धनको तर्फबाट २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको ठीक तीन महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो ।

दुई अध्यक्षबीच पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो सहमति भएको भनिएपनि बुधबारको बैठकबाट त्यो विषय औपचारिक रुपमै अन्त्य भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकालसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेर नेकपाले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने संकेत पनि दिएको छ ।

बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वयको मर्यादाक्रम भने पुरानै कायम गरेको छ । तर, बैठकको सञ्चालन भने दाहालले गर्नेछन् । एक व्यक्ति एक पदको माग राख्दै आएका नेता माधवकुमार नेपालको पनि यो निर्णयमा सहमति छ । ओली–दाहालबीचको शक्ति बाँडफाँडले सरकार र पार्टीलाई हितगर्ने नेकपाका केही नेताको विश्वास छ ।

अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

सचिवालय बैठक बस्नुपूर्व दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । शितल निवासको छलफलपछि बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै कार्यविभाजनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

उनको प्रस्तावमा सचिवालयका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि लिखितरुपमा कार्यविभाजन टुंग्याईएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए । पार्टी एकता पूर्व विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेर र अनौपचारिक रुपमा एउटा गोप्य सहमति दुई अध्यक्षले गरेका थिए । गोप्य भनिएको ६ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा सरकारको नेतृत्वबारे सहमति गरिएको थियो ।

उक्त सहमतिमा भनिएको थियो, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ सोही विधान र गोप्य सहमतिको कुरालाई लिएर ओली–दाहालबीच बेला बेला अविश्वास र विवाद समेत देखियो ।

हुन त यसअघि प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक उपचारका लागि सिंगापुर जानुपूर्व पनि अध्यक्ष दाहालले पार्टी बैठक सञ्चालन गरेर केही महत्वपूर्ण निर्णय लिएर यस्तो अभ्यास गरेका थिए । दुई अध्यक्षको मौखिक सहमति अनुसार पार्टीको जिम्मेवारी लिन र पार्टी एकता गर्नुपूर्वको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री छाड्न समेत तयार रहेको कुरा नेकपाकै नेताहरुबाट बाहिरिएको थियो ।

सोही मौखिक सहमति अनुसार ओली सिंगापुरमै रहेको बेला दाहालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पार्टी सचिवालय बैठक राखेर केही महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेका थिए । तर, ओली उपचार गरेर फर्किएपछि उक्त सहमति लागू हुन सकेन । पार्टीमा ओली नै हावी भएपछि दाहालले फेरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सार्वजनिक रुपमै अविश्वास पैदा भएपछि दुई अध्यक्षले दिनहुँजसो ‘वान टु वान’ वार्ता गरेर एक अर्कालाई विश्वास दिलाउने कोशिस पनि गरे । तर, पार्टी विधान र गोप्य सहमतिको अडानमा दाहाल थिए । पार्टी विधानले दुई अध्यक्षको भूमिका समान रहने भनेको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षद्वयको भूमिकाबारे भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, पार्टीका प्रमुख नेताका रुपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका नीति तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।’

अध्यक्षको समान भूमिकाबारे विधानले भनेको छ, ‘पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने, आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुनेछ र आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ ।’

विधानमा दुई अध्यक्षको भूमिका समान हैसियतमा भएपनि पार्टी एकताको १८ महिनासम्म कार्यान्वयनमा भने ओलीनै हावी भएका थिए, त्यसमा दाहालको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो । तर, बुधबारको बैठकले अर्का अध्यक्षको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेको छ । यद्यपी वरियताक्रम भने यथावत छ ।

‘अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको वरीयताताक्रम यथावत हुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भयो ।’

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ । सुरुमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा जोड दिएका दाहालले पछिल्लो समय भने आफूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएर पााच वर्ष सरकार चलाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । उनले बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा यसबारे बोल्दै आएका थिए ।

लगातारका वान टु वान वार्ताले पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । किनकी बुधबार बिहान बालुवाटारमा पनि दुई अध्यक्षले वान टु वान वार्ता गरेका थिए । त्यहाँ सहमति जुट्न नसकेपछि दुई अध्यक्ष राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगे । त्यहाँबाट फर्के लगत्तै सचिवालय बैठकमा कार्यविभाजबारे सहमति जुटेको सचिवालयका एक नेताले बताए । कार्यविभाजनका कुरा मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको थिएन । अब भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खुलेको ती नेताले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने निर्णय गरेको छ भने पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने साथै पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लिखित निर्णय गरेको छ ।