२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

अर्थले टेरेन लेखाको निर्देशन

काठमाडौँ — अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा नेपाली व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले लेखाको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी टेन्डरको म्याद थपेर प्रक्रिया जारी राखेको छ । लेखाले गत कात्तिक ७ गते मन्त्रालय र विभागलाई पत्र पठाएर टेन्डर प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले पुन: कात्तिक २३ मा दोस्रो पटक टेन्डर रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर दुवै निर्देशनको बेवास्ता गर्दै विभागले गत बिहीबार पहिलेकै टेन्डर सूचनालाई निरन्तरता दिएर आगामी १३ गतेसम्मका लागि १५ दिनको म्याद थपेको छ । विभागले गत असोज १३ गते उक्त टेन्डरको पहिलो सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।


पहिलो सूचनामा विभिन्न सर्त राखेर स्टिकर छाप्ने टेन्डर प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी हुन नदिएको भन्दै नेपालका निजी कम्पनीले लेखा समितिमा दिएको उजुरीका आधारमा उक्त निर्देशन दिइएको थियो । विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार दुई आर्थिक वर्षका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । सूचनाअनुसार आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्बवटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, तीनवटा देशमा अर्बौंको काम गरेको हुनुपर्नेलगायतका सर्त राखिएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?