उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काइँदै

आणविक हतियार र मिसाइल बनाएको विरोधमा सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रसंघका सबै १ सय ९३ सदस्य मुलुकमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काम गर्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो । परिषद्ले २०७३ भदौ २६ र २०७४ पुस ९ मा फरक–फरक संकल्प प्रस्ताव पारित गरी उत्तर कोरियाली र उनीहरूले गर्ने व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार नेपालले कात्तिक मध्यसम्ममा कोरियालीलाई फिर्ता पठाइसक्नुपर्थ्यो । अमेरिकास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले कात्तिक २१ मा सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाउँदै अध्यागमन विभागको आदेशमा ३३ उत्तर कोरियालीलाई नेपाल छाड्न लगाइएको जनाएको छ । पत्रमा उत्तर कोरियालीलाई कात्तिक १४ पछि भिसा थप नगरिएको र त्यसपछि पनि बसे उनीहरू अध्यागमन विभागको नियमअनुसार गैरकानुनी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले साउन ३० भित्रै नेपालमा उत्तर कोरियालीको लगानी पहिचान गरी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता र व्यवसायका आधिकारिक प्रतिनिधि पहिचान गरी कात्तिक १४ भित्रै बन्द गरिएको पत्रमा जनाइएको छ । ‘हामीले यसबारे समितिमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी पनि गराइसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । उत्तर कोरियालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन केही समयअघि अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुकले पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उत्तर कोरियालीलाई नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र लगानी निषेध गर्ने रणनीति रहेको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पनि उत्तर कोरियालीहरूको भिसा थप नगरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार केही उत्तर कोरियाली अझै पनि लुकेर बसिरहेका छन् । ‘उनीहरूलाई पहिचान गरी उत्तर कोरिया फर्काउने सरकारको रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा रहेका एक विदेशी कूटनीतिज्ञले भने काठमाडौंमा उत्तर कोरियालीका होटल अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले तिनलाई फिर्ता पठाउन तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे । नेपालका नेताहरूको उत्तर कोरियालीसँगको भेटघाट र उठबसलाई लिएर उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

कात्तिक २२ मा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको संसद्का उपप्रमुख तथा प्योङयाङ सहरका अध्यक्ष चो हुई रिमको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अजरबैजानमा भएको असंलग्न अभियानको १८औं शिखर सम्मेलनका दौरान ‘साइडलाइन’ वार्तामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उत्तर कोरियाका राज्य व्यवस्था आयुक्त चोई योङ हईसँग भेट गरेका थिए । चोई उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उननिकट हुन् । ‘उत्तर कोरियालीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैनन् । बरु उनीहरूले यतैबाट पैसा लैजाने गरेका छन्,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘उनीहरूलाई किन नेपालमा ठाउँ दिइन्छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’