उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काइँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा रहेका ३३ जना उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल छाड्न भनिएको हो । 

आणविक हतियार र मिसाइल बनाएको विरोधमा सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रसंघका सबै १ सय ९३ सदस्य मुलुकमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काम गर्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो । परिषद्ले २०७३ भदौ २६ र २०७४ पुस ९ मा फरक–फरक संकल्प प्रस्ताव पारित गरी उत्तर कोरियाली र उनीहरूले गर्ने व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार नेपालले कात्तिक मध्यसम्ममा कोरियालीलाई फिर्ता पठाइसक्नुपर्थ्यो । अमेरिकास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले कात्तिक २१ मा सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाउँदै अध्यागमन विभागको आदेशमा ३३ उत्तर कोरियालीलाई नेपाल छाड्न लगाइएको जनाएको छ । पत्रमा उत्तर कोरियालीलाई कात्तिक १४ पछि भिसा थप नगरिएको र त्यसपछि पनि बसे उनीहरू अध्यागमन विभागको नियमअनुसार गैरकानुनी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले साउन ३० भित्रै नेपालमा उत्तर कोरियालीको लगानी पहिचान गरी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता र व्यवसायका आधिकारिक प्रतिनिधि पहिचान गरी कात्तिक १४ भित्रै बन्द गरिएको पत्रमा जनाइएको छ । ‘हामीले यसबारे समितिमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी पनि गराइसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । उत्तर कोरियालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन केही समयअघि अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुकले पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उत्तर कोरियालीलाई नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र लगानी निषेध गर्ने रणनीति रहेको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पनि उत्तर कोरियालीहरूको भिसा थप नगरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार केही उत्तर कोरियाली अझै पनि लुकेर बसिरहेका छन् । ‘उनीहरूलाई पहिचान गरी उत्तर कोरिया फर्काउने सरकारको रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा रहेका एक विदेशी कूटनीतिज्ञले भने काठमाडौंमा उत्तर कोरियालीका होटल अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले तिनलाई फिर्ता पठाउन तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे । नेपालका नेताहरूको उत्तर कोरियालीसँगको भेटघाट र उठबसलाई लिएर उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

कात्तिक २२ मा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको संसद्का उपप्रमुख तथा प्योङयाङ सहरका अध्यक्ष चो हुई रिमको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अजरबैजानमा भएको असंलग्न अभियानको १८औं शिखर सम्मेलनका दौरान ‘साइडलाइन’ वार्तामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उत्तर कोरियाका राज्य व्यवस्था आयुक्त चोई योङ हईसँग भेट गरेका थिए । चोई उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उननिकट हुन् । ‘उत्तर कोरियालीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैनन् । बरु उनीहरूले यतैबाट पैसा लैजाने गरेका छन्,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘उनीहरूलाई किन नेपालमा ठाउँ दिइन्छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेनामा हेलिकप्टर र विमान ‘अपुग’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाले उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर र विमान नभएको बताएको छ । सेनासित हाल १३ हेलिकप्टर छन् । तीमध्ये ८ वटा सञ्चालन र ५ वटा मर्मतमा छन् । ६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा सञ्चालनमा छन् र अन्य २ वटालाई लिलामीको प्रक्रियामा राखिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार र अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेनाले स्थल एवं हवाई सुरक्षा दिँदै आएको छ । कम हेलिकप्टर र विमानले बढी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग भइरहेका तीन अमेरिकी बेल हेलिकप्टरमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । दुइटा मर्मतमा छन् । ‘सुरक्षा चुनौती र दायित्वलाई ख्याल गरेर सेनाले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं, सुर्खेत र इटहरी गरी मुलुकका तीन स्थानमा एयर बेस निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।

सेनाले मुलुकको भौगोगिक अवस्था र प्राकृतिक विपत्तिलाई आकलन गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एउटा एयर बेसमा ५ हवाई साधन (चार हेलिकप्टर र एक विमान) राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पूर्वको इटहरी एयर बेसमा हालसम्म कुनै हवाई साधन छैनन् । पश्चिमको सुर्खेतमा भएका दुई हेलिकप्टरमध्ये एउटा सञ्चालनमा छ भने अर्को मर्मत गराइँदै छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

मध्य एयर बेस काठमाडमौंमा भएका अन्य हेलिकप्टर र विमानसमेत सबै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा अन्य सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभाग) लगायतले सेनाकै सहयोगमा हेलिकप्टरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् ।

यसै वर्ष सरकारले अगुस्टावेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर (राष्ट्रपतिका लागि) र सीएन २३५–२२० विमान ल्याएको छ । ती दुवै सेनालाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अमेरिकाले दिने चारमध्ये थप दुई स्काई ट्रक पुस दोस्रो साता नेपाल भित्रिंदै छन् । ‘त्यसपछि सन् २०२० मा एउटा र सन् २०२१ मा अन्य दुई स्काई ट्रक आउनेछन््,’ उनले भने ।

सुरक्षा जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपाली सेनाले प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरोदेखि अतिविशिष्ट व्यक्ति र निर्वाचन सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्मको कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले हवाई सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘सेनालाई हवाई सुरक्षाका लागि उपयुक्त उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र हवाईजहाज उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भएका उपकरणहरू उपयोग गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ वाग्लेले पनि अहिले सेनामा हवाई उपकरण उद्धार र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘पर्याप्त प्राविधिक तालिम र उपकरण, नीति र सहकार्य भए सेनाले प्रभावकारी ढंगले हवाई सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने ।

विपद् व्यवस्थापन जानकार कृष्ण देवकोटा नेपालमा जुनसुकै बेला प्राकृतिक विपद् आउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्धार वा केही समस्या पर्दा स्थलमार्गबाट पुग्न घन्टौं लाग्छ । कतै त सडक सञ्जाल नै पुगेको छैन । त्यसैले हाम्रो हवाई सेवा बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वउपरथी तथा सुरक्षा जानकार विनोज बस्न्यातले पनि नेपालका सुरक्षा निकायमा सुरक्षाका साधन अपर्याप्त रहेको बताए । ‘सेनासित जति हेलिकप्टर र जहाज छन्, ती अपर्याप्त छन् । सेनामा मजबुत हवाई सुरक्षा हुनुपर्छ । जसले विपद् पर्दा उद्धार र राहत गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

सेनामा जम्मा १९ हवाई साधनः
हेलिकप्टर
जम्माः १३
चालुः ५
मर्मतमाः ५

जहाज
जम्माः ६
चालुः ४
लिलामी प्रक्रियामाः २

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ २१:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×