उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काइँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा रहेका ३३ जना उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल छाड्न भनिएको हो । 

आणविक हतियार र मिसाइल बनाएको विरोधमा सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रसंघका सबै १ सय ९३ सदस्य मुलुकमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काम गर्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो । परिषद्ले २०७३ भदौ २६ र २०७४ पुस ९ मा फरक–फरक संकल्प प्रस्ताव पारित गरी उत्तर कोरियाली र उनीहरूले गर्ने व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार नेपालले कात्तिक मध्यसम्ममा कोरियालीलाई फिर्ता पठाइसक्नुपर्थ्यो । अमेरिकास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले कात्तिक २१ मा सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाउँदै अध्यागमन विभागको आदेशमा ३३ उत्तर कोरियालीलाई नेपाल छाड्न लगाइएको जनाएको छ । पत्रमा उत्तर कोरियालीलाई कात्तिक १४ पछि भिसा थप नगरिएको र त्यसपछि पनि बसे उनीहरू अध्यागमन विभागको नियमअनुसार गैरकानुनी हुने उल्लेख गरिएको छ ।


उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले साउन ३० भित्रै नेपालमा उत्तर कोरियालीको लगानी पहिचान गरी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता र व्यवसायका आधिकारिक प्रतिनिधि पहिचान गरी कात्तिक १४ भित्रै बन्द गरिएको पत्रमा जनाइएको छ । ‘हामीले यसबारे समितिमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी पनि गराइसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । उत्तर कोरियालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन केही समयअघि अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुकले पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उत्तर कोरियालीलाई नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र लगानी निषेध गर्ने रणनीति रहेको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पनि उत्तर कोरियालीहरूको भिसा थप नगरिएको जानकारी दिए ।


प्रहरी स्रोतका अनुसार केही उत्तर कोरियाली अझै पनि लुकेर बसिरहेका छन् । ‘उनीहरूलाई पहिचान गरी उत्तर कोरिया फर्काउने सरकारको रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो ।


नेपालमा रहेका एक विदेशी कूटनीतिज्ञले भने काठमाडौंमा उत्तर कोरियालीका होटल अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले तिनलाई फिर्ता पठाउन तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे । नेपालका नेताहरूको उत्तर कोरियालीसँगको भेटघाट र उठबसलाई लिएर उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।


कात्तिक २२ मा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको संसद्का उपप्रमुख तथा प्योङयाङ सहरका अध्यक्ष चो हुई रिमको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अजरबैजानमा भएको असंलग्न अभियानको १८औं शिखर सम्मेलनका दौरान ‘साइडलाइन’ वार्तामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उत्तर कोरियाका राज्य व्यवस्था आयुक्त चोई योङ हईसँग भेट गरेका थिए । चोई उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उननिकट हुन् । ‘उत्तर कोरियालीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैनन् । बरु उनीहरूले यतैबाट पैसा लैजाने गरेका छन्,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘उनीहरूलाई किन नेपालमा ठाउँ दिइन्छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगरभन्दा गाउँको शुल्क चर्को

ठाकुरसिंह थारू

(बर्दिया) — कर, शुल्कलगायतमा छुट दिएर लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला यहाँको एक गाउँपालिकाले चर्को शुल्क तोकेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले छिमेकी नगरपालिकाले भन्दा ६ गुणासम्म बढी शुल्क लिने निर्णय गरेपछि स्थानीय व्यवसायी आक्रोशित छन् । उनीहरूले त्यस्तो शुल्क नतिर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

गाउँपालिकासँगै जोडिएको बाँसगढी नगरपालिकाले भने ठूला उद्योग तथा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न तुलनात्मक रूपमा थोरै शुल्क तोकेको छ । नगरपालिकामा चौधरी ग्रुपले वाइवाई र पोखरा फुड्स प्रालिले रारा चाउचाउ उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गरेका छन् ।

‘हामीसँग कुनै पनि सुझाव तथा छलफल नै नगरी बढैयाताल गाउँपालिकाले अन्य पालिकाभन्दा ६ गुणा बढी कर लिने निर्णय गरेको रहेछ । त्यसको हामीले विरोध गरेका छौं र त्यो निर्णय मान्दैनौं,’ बढैयाताल गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण लामिछानेले भने, ‘पालिकाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्रस्त बनाएको छ ।’ उद्योगी तथा व्यवसायीमार्फत लगानी भित्र्याउन सके स्थानीय युवाले रोजगार पाउने उनले बताए । बाँसगढी नगरपालिकामा स्थापना गरिएका दुई ठूला उद्योगले पनि पाँच सय बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।

बढैयातालले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि र उद्योग नवीकरणका लागि २०/२० हजार शुल्क तोकेको छ । छेउको बाँसगढी नगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि १० हजार र नवीकरण सिफारिसका लागि ४ हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ । औषधि पसलका लागि बढैयातालले १० हजार र बाँसगढी नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छन् । इँटा उद्योगका लागि बढैयातालले एक लाख र बाँसगढी नगरपालिकाले १५ हजार शुल्क लिने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै ‘क’ वर्गको बैंकका लागि बढैयातालले ५० हजार, ‘ख’ वर्गका लागि ३० हजार, ‘ग’ वर्गका लागि २५ हजार र ‘घ’ वर्गका लागि २० हजार शुल्क तोकेको छ । बाँसगढी नगरपालिकाले भने क्रमश: ३० हजार, २० हजार, १७ हजार र १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला मदिरा पसलका लागि १२ हजार र साना मदिरा पसलका लागि ५ हजार तोकिएको छ । बाँसगढीले भने ठूला मदिरा पसलका लागि ३ हजार र साना मदिरा पसलका लागि २ हजार तोकेको जनाएको छ ।

‘यहाँको स्थानीय सरकारले सञ्चालनमा रहेका साना उद्योग र पसल बन्द गराउन खोज्यो । ६ सय प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिनु भनेको व्यापार बन्द गर भनेको हो,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘यति चर्को कर लगाएपछि उद्योगी र बैंक यहाँ आउन मान्दैनन् ।’ अन्य पालिकाले भने स्थानीय युवाका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पाँच/दस वर्षका लागि कर छुट दिइरहेको उनले बताए । कर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीले पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । पालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । त्यसका लागि पालिकाले व्यापारीमैत्री कर तोक्नुपर्ने सुझाव छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले गत वर्षको कर मिनाहा गर्ने तर कर नघटाउने अडान राखेका छन् । उनले सबै व्यवसायीलाई पालिकामा दर्ता हुन आग्रह गरे ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×