संस्था दर्तामा प्रदेशलाई रोक

प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशभित्र संघसंस्था दर्ता हुने गरी कानुन बनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वले संस्था दर्तासम्बन्धी प्रदेश वा संघ, कसको अधिकार हो भन्नेमा स्पष्ट पार्न गृह मन्त्रालयमा गत असोज ६ मा पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि गृहले गत कात्तिक १८ गते संघसंस्था दर्ता तथा नियमन प्रदेशबाट नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मात्रै हुने निर्णय गरेको हो । गृहले संविधानले संस्था दर्ता अधिकार प्रदेशलाई नदिएको र संघीय सरकारअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनबाट मात्रै हुने गरी निर्णय गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा विवाद खडा गर्न खोजेको बताए । ‘संविधानले संघसंस्था दर्ता तथा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रदेश ५ ले आफूखुसी संस्था दर्ता गर्ने कानुन नै बनाएपछि त्यसलाई रोक्न देशभर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्नुपरेको हो ।’

गृहको यो निर्णयसँगै अब सातवटै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्न र भएकालाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस संस्था दर्ता ऐन र नियमावली २०३४, समाज कल्याण ऐन र नियमावली २०४९, कम्पनी ऐन, २०६३, विकास सहायता नीति २०७१, परिषद्को परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१ सामाजिक संघसंस्थाको अनुदान, सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका २०७१ लगायतबाट निर्देशित भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘संस्था दर्तासम्बन्धी संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारमा समावेश भएको देखिँदैन,’ ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा एकल वा साझा सूचीमा नपरेको वा संविधानले कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको अधिकार नेपाल सरकार (संघ) मा नै रहेको देखिन्छ ।’

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि संस्था दर्तासम्बन्धी प्रावधान त्यसमा उल्लेख छैन । अनुसूचीमा उल्लेख नभएका अधिकार संविधानको धारा ५८ को ‘अवशिष्ट अधिकार’ अन्तर्गत संस्था दर्तालाई पनि संघीय सरकारकै मातहत रहने उल्लेख छ ।

धारा ५८ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएका वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मौजुदा कानुनअनुसार संस्था दर्तासम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारको भएको बताए । ‘संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार गैरसरकारी संघसंस्था दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने प्रावधान छ, यसलाई प्रदेश अधिकारको क्षेत्रमा राख्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मौजुदा ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं, त्यो संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश वा स्थानीयलाई अधिकार गयो भने अर्को कुरा हो, अहिले प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाएर यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

संस्था दर्ता ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌मा

गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन, २०७६ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षणसम्बन्धी प्रावधान समेटेर ‘संस्था दर्ता ऐन, २०७६’को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पुष्टि गरे । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालित हुने गैरसरकारी संस्थाको अनुमगन, नियमन र सुपरिवेक्षण सोहीअनुसार फरकफरक सरकारबाट हुने गरी ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कानुनमा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियबाहेकका गैससलाई निश्चित अधिकार क्षेत्रभित्र रहने गरी प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।’

गैससको अचल सम्पत्ति अझै रोक्का

सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गाजमिन अतिक्रमण गरेको आशंकामा गैरसरकारी संघसंस्थाको अचल सम्पत्ति बेचबिखनमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै फुकुवा भएको छैन । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म उक्त प्रतिबन्ध यथावत् रहने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । २०७५ जेठ ३० गते गृह मन्त्रालयले देशभरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका सञ्चालकको चल/अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय गैससका नेपालस्थित केही सञ्चालकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर त्यसको विरोध गरेपछि गृह मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

त्यसको वर्ष दिनपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत जेठ १ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गैससको अचल सम्पत्ति बेचबिखन तथा नामसारी गर्न रोक लगाएका थिए । देशभर करिब ५० हजार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस दर्ता भए पनि तिनबाट हुने खर्चमाथि सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन ।