सेनामा हेलिकप्टर र विमान ‘अपुग’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाले उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर र विमान नभएको बताएको छ । सेनासित हाल १३ हेलिकप्टर छन् । तीमध्ये ८ वटा सञ्चालन र ५ वटा मर्मतमा छन् । ६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा सञ्चालनमा छन् र अन्य २ वटालाई लिलामीको प्रक्रियामा राखिएको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार र अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेनाले स्थल एवं हवाई सुरक्षा दिँदै आएको छ । कम हेलिकप्टर र विमानले बढी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग भइरहेका तीन अमेरिकी बेल हेलिकप्टरमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । दुइटा मर्मतमा छन् । ‘सुरक्षा चुनौती र दायित्वलाई ख्याल गरेर सेनाले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं, सुर्खेत र इटहरी गरी मुलुकका तीन स्थानमा एयर बेस निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।

सेनाले मुलुकको भौगोगिक अवस्था र प्राकृतिक विपत्तिलाई आकलन गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एउटा एयर बेसमा ५ हवाई साधन (चार हेलिकप्टर र एक विमान) राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पूर्वको इटहरी एयर बेसमा हालसम्म कुनै हवाई साधन छैनन् । पश्चिमको सुर्खेतमा भएका दुई हेलिकप्टरमध्ये एउटा सञ्चालनमा छ भने अर्को मर्मत गराइँदै छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

मध्य एयर बेस काठमाडमौंमा भएका अन्य हेलिकप्टर र विमानसमेत सबै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा अन्य सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभाग) लगायतले सेनाकै सहयोगमा हेलिकप्टरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् ।

यसै वर्ष सरकारले अगुस्टावेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर (राष्ट्रपतिका लागि) र सीएन २३५–२२० विमान ल्याएको छ । ती दुवै सेनालाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अमेरिकाले दिने चारमध्ये थप दुई स्काई ट्रक पुस दोस्रो साता नेपाल भित्रिंदै छन् । ‘त्यसपछि सन् २०२० मा एउटा र सन् २०२१ मा अन्य दुई स्काई ट्रक आउनेछन््,’ उनले भने ।

सुरक्षा जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपाली सेनाले प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरोदेखि अतिविशिष्ट व्यक्ति र निर्वाचन सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्मको कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले हवाई सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘सेनालाई हवाई सुरक्षाका लागि उपयुक्त उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र हवाईजहाज उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भएका उपकरणहरू उपयोग गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ वाग्लेले पनि अहिले सेनामा हवाई उपकरण उद्धार र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘पर्याप्त प्राविधिक तालिम र उपकरण, नीति र सहकार्य भए सेनाले प्रभावकारी ढंगले हवाई सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने ।

विपद् व्यवस्थापन जानकार कृष्ण देवकोटा नेपालमा जुनसुकै बेला प्राकृतिक विपद् आउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्धार वा केही समस्या पर्दा स्थलमार्गबाट पुग्न घन्टौं लाग्छ । कतै त सडक सञ्जाल नै पुगेको छैन । त्यसैले हाम्रो हवाई सेवा बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वउपरथी तथा सुरक्षा जानकार विनोज बस्न्यातले पनि नेपालका सुरक्षा निकायमा सुरक्षाका साधन अपर्याप्त रहेको बताए । ‘सेनासित जति हेलिकप्टर र जहाज छन्, ती अपर्याप्त छन् । सेनामा मजबुत हवाई सुरक्षा हुनुपर्छ । जसले विपद् पर्दा उद्धार र राहत गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

सेनामा जम्मा १९ हवाई साधनः
हेलिकप्टर
जम्माः १३
चालुः ५
मर्मतमाः ५

जहाज
जम्माः ६
चालुः ४
लिलामी प्रक्रियामाः २

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ २१:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो । 

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो । नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २,७१६ सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो । पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ०७५ फागुन २१ मा उक्त निर्देशनालय गठन गरिएको हो । त्यहाँ हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा करिब ७० जना कार्यरत छन् ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालयका मुख्य पाँच उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने छुट्टै कार्यालय खडा गरी त्यसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (अति नै राम्रो काम गर्ने कार्यालय) का रूपमा विकास गर्ने । दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, निगमन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने ।

केन्द्रीय तहमा परराष्ट्र, गृह, कानुन र नापी विभागलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने यसको तेस्रो उद्देश्य हो ।

चौथो, अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने । यसको अन्तिम उद्देश्य विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग भएको दस्तावेज, खोज र अनुसन्धानपत्रहरू संकलन गरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो ।

‘सरकारले भविष्यमा जे निर्देशन दिन्छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×