मधेसवादी दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुन्छः दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कैयौं पटक संशोधन हुन सक्ने बताएका छन् । मधेसी दल सरकारमा सहभागी हुँदा संघीय समाजवादी दलसँगको दुईबुँदे सहमतिअनुसार आफैंले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि विविध कारणले संशोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले नै संशोधन भएन भनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन,’ परासीमा मंगलबार व्यापार मेला उद्घाटन गर्दै दाहालले भने, ‘संविधान सात पटक मात्र होइन, कैयौं पटक संशोधन हुन सक्छ ।’

सहकार्य र एकताबाटै मुलुकलाई अगाडि बढाउने चाहनाअनुरूप आफ्नो पार्टी र सरकारले मधेसवादी दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने उनले दाबी गरे ।

संक्रमणकाल भएकाले सबैको माग एकैपटक पूरा गर्न नसकिएको दाहालले बताए । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएको भन्दै उनले ढुक्क भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

व्यापार मेला आगामी १५ गतेसम्म चल्नेछ । दाहालले मंगलबारै भैरहवामा पाँचौं लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक व्यापार तथा कृषि महोत्सव पनि उद्घाटन गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १९:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

उद्योग तथा वाणिज्य समितिले बजार अनुगमन गर्ने

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ को मंगलबारको बैठकले उपभोग्य वस्तुको अवस्था र गुणस्तरबारे बजार अनुगमन गर्न ७ सदस्यीय एक उपसमिति बनाएको छ ।

समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार समितिमा सांसदहरु रामवीर मानन्धर, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, अमृतदेवी अग्रहरी, गोपालबहादुर बम, प्रकाश रसाईली स्नेही र सुजाता परियार छन्।

समितिको अर्को वैठक बसेर संयोजक तोक्ने, एक सदस्य थप्ने र सरकारी अधिकारी सहितको टोली बनाएर अनुगमनमा निस्कने श्रीवास्तवले बताए। ‘उपभोग्यवस्तु गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि हामीले बजार अनुगमनको लागि उपसमिति बनाएका हौं’ श्रीवास्तवले कान्तिपुरलाई भने, ‘अब अनुगमन समितिको बैठक बसेर केही आधार तय गरेर अनुगमनमा निस्कने छौं।’

उपसमितिले दाल, चामल, तेल, चिनी लगायतका दैनिक खाद्य सामाग्री, तरकारी, फलफुल माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, मिनरल वाटर, औषधीलगायतको नापतौल, मूल्य, गुणस्तर, कारखाना निरीक्षण गर्ने जनाएको छ।

अनुगमनमा सम्बन्धित विषय विज्ञ, नापतौल तथा गुणस्तर निकायका अधिकारी, प्रहरी र प्रशासनको समेत सहभागी हुनेछ। ‘बजार अनुगमन गरी मूल्य निर्धारणदेखि पौष्टिकता, गुणस्तर, विषादीको परीक्षण गर्ने छौं’ समिति सदस्य रसाईलीले भने, ‘उपभोक्ताको हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्न जान लागेका हौं।’ उपसमितिले सुरुमा उपत्यका र पछि राजधानीबाहिर अनुगमन गर्ने बताएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदीय समितिले सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारका काम कारबाही तथा समितिमा आएका गुनासाबारे वैठक, सोधपुछ, अनुगमन र मूल्यांकन गरी सल्लाह र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत उद्योण, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग, कार्यालय र निकायहरु पर्छन्।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×