कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सांसद आलमबारे कांग्रेसको धारणा– ‘कानुन बमोजिम हुने कुरामा समर्थन रहन्छ’

सरकारलाई सच्चिन उपनिर्वाचनमार्फत दबाब दिने

काठमाडौँ — कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नख्खु कारागारमा रहेका पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलमका बारेमा कानुन बमोजिम सबै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने भएको छ ।

सांसद आलमबारे कांग्रेसको धारणा– ‘कानुन बमोजिम हुने कुरामा समर्थन रहन्छ’

मंगलबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस कानुन पालनाका विषयमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् ।

आलमबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौं, कानून बमोजिम हुने कुरालाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ । चाहे कोही सांसद फौजदारी मुद्दामा पर्दा निलम्बन नै किन नहोस् ।’

आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलम पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् । कानून बनाउन कांग्रेसले नै पहल गरेको भन्दै यसको पालनामा प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता शर्माले बताएका हुन् ।

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले ओली नेतृत्व सरकारको २१ महिना असफल भएको बताएका छन् । उनले सरकार राष्ट्रियताको विषयमा कमजोर रहेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, संविधान संशोधन गर्न नसकेको, प्रेसमाथि नियन्त्रण गरेको, चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको लगाएतका विषयमा सरकार असफल भएको दाबी गरेका हुन् ।

उनले सरकारलाई सच्चिनका लागि दबाब दिन मतदाताका लागि उपनिर्वाचन अवसर भएको पनि बताए । प्रवक्ता शर्माले मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको मतपरिणामले सरकार नबदले पनि सरकारको शैली बदल्न सहयोगी हुने दाबी गरे ।

‘उपनिर्वाचन मतदाताका लागि अवसर हो । सच्चिनको लागि सरकारलाई दबाब दिन मतदाताले विश्लेषण गर्नुपर्छ । २०७४ सालमा दिएको मत र त्यसले परिकल्पना गरेको सरकार अहिलेकै जस्तो हो त ?’ शर्माले भने ।

उपनिर्वाचनको तयारीमा कांग्रेस एकतावद्ध भएको पनि शर्माले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनअघि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।


तस्बिर : प्रकाश तिमल्सिना


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?