हतारमा विधेयक, संसद्‌मा पुनर्लेखन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत समितिले प्रशस्तै थपघट गर्‍यो । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि समितिमा रहेको नागरिकता विधेयकमा पनि सरकारले ल्याएको भन्दा धेरै फेरबदल गरेर प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । समितिमा विचाराधीन अन्तरसम्बन्ध, संघीय निजामती वा नागरिकता विधेयकमा आमूल परिवर्तन गरिँदै छ ।

संसद्ले पारित गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, भूउपयोग, विज्ञापन नियमन, प्रशासकीय अदालत, वन, राहदानी, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) र प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्डसम्बन्धी विधेयकमा पनि संसद्ले प्रशस्त संशोधन गरेको छ । त्यसमध्ये प्रहरीसम्बन्धी दुइटै विधेयक लगभग सबै परिवर्तित छन् । २२ दफाको प्रहरीको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको संशोधनको प्रतिवेदन २८ दफाका थिए । समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भइसकेको छ ।

समितिहरूले कतिपय विधेयकलाई ‘पुनर्लेखन’ नै गर्ने गरेका छन् । औपचारिक रूपमा पुनर्लेखन नभने पनि विधेयकमा गरिने पटकपटकको संशोधनले विधेयकमा उलटफेर हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत वैशाख ४ गते दर्ता गराएको तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विधेयकलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार मिचिएको र संघ (केन्द्र) बढी हाबी हुन खोजेको गुनासो गर्दै आएका छन् । केन्द्रले प्रदेशलाई आफूमातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गर्ने खालका प्रावधान विधेयकमा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग छ ।

समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगेर विधेयकमाथि छलफल गरी लिखित सुझावसमेत मागेको थियो । सरोकारवालाको सुझाव र संविधानका प्रावधान विचार गरेर विधेयकमा फेरबदल गरिएको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ बताउँछन् । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मूल विधेयकका सबैजसो दफा चलाइएको देखिन्छ । समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । समिति त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहमति पर्खी बसेको छ ।

बहुचर्चित नागरिकता विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन परेपछि समितिले विधेयकका सबै दफामा छलफल चलाएको छ । केही विषयमा अझै विवाद रहेपछि समितिले त्यसलाई टुंग्याउन सकेको छैन । समितिमा महिला सांसद हाबी भएपछि विधेयकका प्रशस्तै दफा उनीहरूको मागअनुसार सच्याइएका छन् । बाबुको पहिचान हुन नसकेको हकमा त्यसको ‘पुस्ट्याइँ’ गर्नुपर्ने विधेयकको प्रावधान सच्याइएको छ । त्यसबाहेक पनि दर्जनौं संशोधन गरिएका छन् । नागरिकता कसुरको दण्ड सजायलाई सरकारले प्रस्तावित गरेको भन्दा कठोर बनाइएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तत्कालै प्राप्त गर्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी ७ वर्षपछि मात्रै दिइनुपर्ने प्रस्तावमाथि समिति सहमतिमा पुग्न नसकेपछि विधेयक अड्किएको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा पनि समितिले व्यापक परिवर्तन गर्दै छ । सेवा अवधि ५८ वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने अभ्यास र सरकारको प्रस्तावलाई समितिले परिवर्तन गरी ६० वर्षमा सहमति जुटाएको छ । सरुवा, बढुवाका मापदण्ड पनि परिवर्तन गरिएका छन् । समितिले विधेयकका धेरैजसो दफामा संशोधन गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई राज्यविरुद्ध द्वेष वा हिंसा बढाउने अभिव्यक्ति दिए पेन्सन नै रोक लगाउने प्रस्ताव समितिले थपेपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको छ ।

संसद्बाट पारित भइसकेको प्रहरीको कार्य सञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी विधेयकप्रति प्रदेश सरकारहरूको तीव्र असन्तुष्टि थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाइएको, प्रदेश प्रहरीलाई केन्द्र सरकारप्रति नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको तथा प्रदेशमा तल्लो दर्जाका प्रहरी मात्रै पठाउन खोजेर प्रदेश प्रहरीलाई पंगु बनाउन खोजिएको प्रदेशका गुनासा थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र त्यसमुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव थियो ।

संसद्ले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र त्यसभन्दा मुनिका पद, दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने संशोधनसहित विधेयक पारित गरिसकेको छ । संसद्ले प्रदेश प्रहरीको सम्पूर्ण संगठनलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउने, प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कसुर तथा अन्य मुद्दामामिलाको अनुसन्धानको अधिकारसहित प्रदेश प्रहरी संगठनलाई सरकारले गरेको प्रस्तावभन्दा बलियो बनाएर विधेयकमा संशोधन गरेको हो । विधेयकका दफाभन्दा राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका दफा धेरै छन् ।

राहदानी विधेयकमा पनि धेरै फेरबदल गरिएको छ । सांसदले आफ्नो स्वार्थअनुकूलका विषय त्यहाँ प्रवेश गराएका छन् । सरकारी बाहेकका काममा विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्ने र त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने विषय थपिएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको व्यवस्था राखिएको थियो ।

संसदले पारित गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण), भूउपयोग, भूमिसम्बन्धी, वन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विज्ञापन (नियमन गर्ने), प्रशासकीय अदालतलगायत विधेयक प्रशस्त संशोधन भएका सूचीमा पर्छन् ।

समितिसमक्ष आएका सबैजसो विधेयकमा समितिले व्यापक छलफल र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘नयाँ विधेयकका सबै दफामै छलफल गर्छौं, देशलाई कस्तो कानुन चाहिएको हो, त्यसमा स्पष्टता खोज्छौं,’ उनले भनिन्, ‘माननीयहरूबाट परेका संशोधन, उहाँहरूका राय र विज्ञ एवं सरोकारवालासँगको छलफलबाट विधेयकलाई समृद्ध बनाउँछौं ।’ कानुन हतारमा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने किसिमको नहोस् भनेर त्यसलाई परिस्कृत बनाउन प्रशस्त समय दिएर छलफल गर्ने गरिएको उनले बताइन् ।

संघीय संसद् गठन भएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ४४ र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका १६ विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएका छन् । त्यसमध्ये गत वर्ष मौलिक हकका १५ विधेयक हतारमा पारित गरिएका थिए । नियम निलम्बन गरेर पारित भएका ती विधेयकमा समितिले संशोधन गर्न पाएका थिएनन् । तर त्यसमै व्यैक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेपछि त्यसलाई संशोधन गरेर संसद्ले पारित गरेको थियो । मौलिक हकबाहेकका धेरैजसो विधेयकमा संसद्बाट केही संशोधन भएको छ ।

‘समितिमा आएका सबै विधेयकमा उत्तिकै मिहिनेत गरिएको छ । कुनमा परिमार्जन गरिएको छैन भनेर खोज्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘मूल विधेयकभन्दा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आनका तान फरक परेका छन् ।’

एउटा सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा अर्को सभाले थप संशोधन पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकमध्ये १५ वटामा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधसिभामा पठाएका १६ मध्ये १० विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेको छ । विधेयक संशोधन गर्दा सबभन्दा पहिले सरकारका मन्त्री, सचिव र अन्य अधिकारीलाई सहमतिमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मन्त्री र सचिव आफ्ना अडानबाट पछि नहट्दा कतिपय अवस्थामा छलफल लम्बिएका हुन्छन् ।

विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने बेला प्रशस्त छलफल हुने गरेको विधायन समितिका सभापति गुरुङ बताउँछन् । ‘विधेयक भनेकै सरकारको हो, मन्त्रालयको प्रस्तावलाई पूरै इन्कार गरेर जान पनि कठिन हुन्छ, धेरै पटकको छलफल र तर्कहरूपछि असहमति सहमतिमा बदलिएका उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘छलफलका क्रममा सत्ता, प्रतिपक्ष वा सरकारका प्रतिनिधि जसको पनि तर्कको शक्तिलाई स्वीकार गरेर बढ्छौं ।’ कानुन निर्माणमा को कुन पक्ष, कुन दल नहेरीकन कसको तर्क कति बलियो छ, त्यो आधारमा सहमतिमा पुग्ने गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले ल्याएका विधेयक दर्ता हुनासाथ विवादित पनि बनेका छन् । सरोकारवालाहरू विधेयकविरुद्ध उत्रिएका उदाहरण पनि छन् । गुठी र मिडिया विधेयक त्यसका उदाहरण हुन् । सरोकारवालाको विरोधपछि सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । सञ्चारक्षेत्रको सरोकारलाई संशोधनमार्फत समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मिडिया विधेयक संसद्को प्रक्रियामा गएको छ । मानव अधिकार, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक वा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयक निर्माणका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल नगर्दा र उनीहरूलाई विश्वासमा नलिँदा विधेयक विवादित बन्ने गरेको संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा बताउँछन् । ‘सरकारले मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी वा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने गरी पनि विधेयक ल्याउने सम्भावना रहन्छ । संविधान र अन्य ऐन कानुन हेरेर जनतालाई कसरी सुखसुविधा पुग्न सक्छ, त्यसअनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी संसद्कै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले जे ल्यायो, त्यसैलाई पारित गर्दै जाने हो भने संसद्को के काम ? कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी संसद्को हो । जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ यही हो ।’ पहिलो प्राथमिकता नै कानुन निर्माण भएको संसद्ले त्यसलाई जति पनि परिस्कृत गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रशस्त गृहकार्य र छलफल नगरी वा हतारमा ल्याएका विधेयकले संसदीय समितिको कार्यबोझ बढाउने गरेको शर्माको भनाइ छ । विधेयकको सैद्धान्तिक र समितिमा गरिने छलफलमा सांसदहरूबाट त्यस्तो गुनासा सुनिने गरेका छन् । समिति सभापति गुरुङको अनुभव पनि त्यस्तै छ । ‘सरकारबाट जति परिपक्वतासाथ विधेयक ल्याइनुपर्ने हो, त्यसअनुसार भएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा पनि समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बढी समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।