२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

सत्य निरूपणमा पुरानै अनुहार

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसारै पदाधिकारी राख्ने गरी सिफारिस समितिले ६१ जनाको सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको छ । पीडितहरूको संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भने यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएको छ । 

सत्य निरूपणमा पुरानै अनुहार

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तीन शीर्ष नेताबीचको बुधबारको सहमति र शुक्रबारको निर्णयअनुसार सत्य निरूपणमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पुराना पाँचै आयुक्तलाई दोहोर्‍याउन आइतबार सिफारिस गरेको हो ।


बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक, आयुक्तमा बिजुलकुमार विक, विष्णु पाठक, आइबहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङ नै दोहोरिने भएका छन् । सत्य निरूपणका पूर्वआयुक्तहरू माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा दोहोरिने भएका छन् । पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने अर्का सदस्य लीला उदासीको स्थानमा गंगाधर अधिकारी नियुक्त हुँदै छन् । गठन भएको चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि पीडितले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई अक्षम घोषणा गर्दै योग्य र विज्ञहरूको नयाँ नेतृत्व माग गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष ऐन संशोधन गरी आयुक्तहरूको पदावधि कटाएर नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया थाले पनि पुरानै पदाधिकारी दोहोरिन लागेकामा पीडितहरू आक्रोशित छन् ।


यो राजनीतिक सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको उनीहरूको भनाइ छ । नेताहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने सिफारिस समितिका अध्यक्षको क्षमता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि अविश्वास उत्पन्न भएको पीडित बताउँछन् । ‘दलहरूले हस्तक्षेप गरी पदाधिकारीको नाम तय गर्ने कार्यले सिफारिस समिति कठपुतली मात्र बनेको र यसको औचित्य पूर्णरूपमा समाप्त भएको हाम्रो ठहर छ,’ चौतारीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिका प्रत्येक सदस्यको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’

समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्ती पदेन सदस्य छन् । पीडितहरूले आइतबारै पत्र लेख्दै राजनीतिक सहमतिमा हुने निर्णयमा सहभागी नहुन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।


बिहान ८ बजे सुरु भएको समितिको बैठक उल्लिखित नामसहित ६१ जनाको सूची सार्वजनिक उजुरीका लागि सोमबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयसहित २ बजे टुंगिएको थियो । दुवै आयोगका पदाधिकारीका लागि समितिमा ५७ जनाको आवेदन परेको थियो । तर नेताहरूको सहमति कुरेर बसेकाले निर्णय हुन सकेको थिएन ।


बुधबार राति ९ बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको बैठकले सत्य निरूपणको अध्यक्षमा भट्ट र सदस्यमा अधिकारीलाई थप गर्नेबाहेक दुवै आयोगमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो ।


यसअघि नेताहरूबीच सत्य निरूपणमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । तर पीडितहरूले यसमा आपत्ति जनाएको र श्रेष्ठले नै आफू नजाने भनेपछि नेताहरूबीच अधिवक्ताहरू सूर्य ढुंगेल वा गोविन्द बन्दीमध्ये एकलाई नियुक्त गर्नेबारे छलफल चलेको थियो । तर देउवाले बन्दी र दाहालले ढुंगेललाई रुचाएनन् । अन्ततः देउवाको प्रस्तावमा भट्टलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति जुटेको हो । प्रकाशन गर्न लागिएको सूचीमा ५७ आवेदकमध्येबाट छानिएका ५४ जना र थपिएका सात जना छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?