नक्कली भ्याट बिलको फाइल फेरि एक महिनाका लागि बन्द
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा एक दिन सुनुवाइ गरेर फेरि एक महिनापछि पेसी तोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २० वटा कम्पनीको मुद्दा एक दिन सुनुवाइ गरेर मंसिर २९ गतेका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको हो ।
करिब एक दशकअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको फाइल दुई महिनादेखि खुल्दै, बन्द हुँदै गरेको छ । आइतबार ५ वटा कम्पनीको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, शंकर अक्सिजन, महेश बानियाँ, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआईटी प्रालि जोडिएका मुद्दाको कर विवादको सुनुवाइ सुरु भएको हो । यी कम्पनी मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए ।
त्यति बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनौपचारिक छलफलले बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि तत्कालीन नेतृत्वको रणनीति सफल भएको थिएन । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा यी मुद्दा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका सुरुवाती फाइल भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि नक्कली बिल बनाई आयकर छलेको आरोप छ । आव ०६६/६७ मा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आयकर निर्धारण भएकामा पछि नक्कली बिल भेटिएपछि संशोधन गरी त्यसलाई ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि ०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
यसबाट ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि राजस्व प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणबाट टुंगिएका दर्जनौं मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
एक दशकअघिको घटना नटुंगिँदै केही महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ३ सय कम्पनीले प्रयोग गरेको नक्कली बिलको अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली भ्याट बिल जोडिएका करिब एक सय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् ।
