वन्यजन्तुलाई बाटो छैन, राजमार्ग विस्तार

पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको सडक खण्ड वन्यजन्तु आवागमनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील
शंकर आचार्य

पर्सा — पर्सा निकुञ्जमा ओहोरदोहोर गर्ने वन्यजन्तुका लागि ‘अन्डर पास’ निर्माण गर्ने/नगर्ने टुंगो नलगाएरै त्रिभुवन राजपथको चार लेन सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढेको छ । पथलैया–अमलेखगन्ज ९ किमि सडकमा ‘एनिमल अन्डर पास’ निर्माणको माग गर्दै आए पनि त्यसको निर्क्योल नगरी सडक विभागले काम अगाडि बढाएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।

वन्यजन्तुलाई बाटो छैन, राजमार्ग विस्तार

सडक विभागले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गरिरहेको छ । त्यसै क्रममा त्रिभुवन राजपथको पथलैयादेखि हेटौंडासम्मको सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तारको प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनले निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको ९ किमि वन क्षेत्रको सडक र पथलैयापूर्व निजगढतर्फको १५ किमि सडक क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुको सहज आवागमनका लागि अन्डर पास आवश्यक रहेको बताए ।


‘पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको सडक खण्ड त वन्यजन्तु आवागमनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ । यस खण्डमा तत्कालका लागि कम्तीमा २ वटा अन्डर पास आवश्यक रहेको निकुञ्ज प्रशासनको पर्याप्त आधार प्रमाण, वैज्ञानिक तथ्यांकलगायत समेतबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षअघि विस्तारित निकुञ्जको क्षेत्रमा पनि वन्यजन्तुको संख्या बढेकाले यस विषयमा झनै संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्नेमा सडक विभागले यस विषयमा कुनै गृहकार्यसमेत नगरी सडक फोर लेन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएकाले हाम्रो चिन्ता बढेको हो ।’


महर्जनले निकुञ्ज प्रशासनको सहमति नलिई वन क्षेत्रमा सडक विस्तार अमान्य हुने बताए । ‘सडक विभागले हाम्रो सहमति लिनसमेत आवश्यक ठानेको छैन,’ उनले भने, ‘भविष्यमा निकुञ्जको वन क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा व्यवधान आयो भने त्यसै दिनबाट ईआईए गराउने तथा सडक विस्तारका क्रममा काटिने १ रूख बराबर २५ रूख रोप्ने जस्ता मुद्दाहरू उठ्नेछन्, सडक विस्तारअघि सबै कुरा टुंगो लगाएर मात्र अघि बढ्दा निकुञ्ज र सडक विभाग दुवैलाई सहज हुनेछ, यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जालगायत सम्बद्ध तालुक राख्ने मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय हुनुपर्छ ।’ अन्डर पाससम्बन्धी कार्यविधि हाल वन मन्त्रालयले पनि बनाइरहेको महर्जनले बताए ।


यहाँ हात्ती, बाघ, चित्तलदेखि सर्प, गोहोरोलगायत सरीसृप र ससाना कीटसमेत आवागमन गर्छन् । त्रिभुवन राजपथको यो खण्डको समानान्तर गत वर्ष मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइन निर्माण गरिएपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुको परम्परागत पदमार्ग बिथोलिएको निकुञ्जकर्मीले बताए ।

यसअघि निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्गमा वन्यजन्तुको सहज आवागमनका लागि २ वटा एनिमल पास बनाउन निकुञ्ज प्रशासनले द्रुत मार्ग आयोजनालाई सुझाएको थियो । हाल त्रिभुवन राजपथमै यस्तो पासको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । निकुञ्जको घना वन क्षेत्रलाई चिर्दै राजपथको पथलैया–अमलेखगन्ज खण्ड गएको छ । तर, वन्यजन्तु आवागमनको दृष्टिले यही खण्ड अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ । उत्तरतर्फ केही दूरीमा चुरे पहाड र दक्षिणतर्फ पथलैयाको मानव बस्ती पर्ने भएकाले निकुञ्जको पश्चिमी तथा पूर्वी भेगका वन्यजन्तु एकअर्को भागमा आवागमनका लागि राजपथ छिचोल्ने गर्छन् ।


तुलनात्मक रूपमा कम मानवीय गतिविधि भएकाले वन्यजन्तुले परापूर्वकालदेखि आवागमनका लागि निकुञ्जको यो वन क्षेत्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, विकास निर्माणको क्रममा पटकपटक निकुञ्जको यस क्षेत्रमा मानवीय हस्तक्षेप बढ्दै गए वन्यजन्तुको निर्वाध आवागमनका लागि कम्तीमा २ वटा एनिमल पास अविलम्ब निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको महर्जनले बताए । ‘ससाना कीटपतंगदेखि भीमकाय हात्तीसम्मलाई लक्षित गरी एनिमल पास आवश्यक छ, यस्तो एनिमल पाससँगै वन्यजन्तुलाई आवागमनमा सहजताका लागि गाइडिङ फेन्ससमेत निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सडक विभाग गम्भीर हुनैपर्छ ।’ निकुञ्जका सहायक संरक्षण तथा सूचना अधिकृत अशोककुमार रामले वन्यजन्तुले आफ्नो परम्परागत पदमार्ग एकपटक बिथोलिएपछि असुरक्षित महसुस गरी लामो समय उक्त मार्ग प्रयोग नै नगर्ने गरेको बताए ।


हात्तीमै विद्यावारिधि गरिरहेका राम यस मामिलामा हात्ती झन् बढी संवेदनशील हुने गरेको बताउँछन् । ‘हात्तीले आफ्नो सुँडसमेतको उचाइभन्दा बढी अर्थात् कम्तीमा २४ फिट अग्लो एनिमल पास नभए नयाँ बाटोबाट आवागमन नै गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘निकुञ्जका हात्ती त्रिभुवन राजपथ छिचोलेर बर्सेनि पूर्वमा सर्लाहीसम्म पुग्ने गरेका छन्, उनीहरूको प्राकृतिक पदमार्ग कुनै पनि हालतमा बिथोलिनु हुन्न ।’ वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर अशोक यादवले हाल पथलैयादेखि पूर्वतर्फको राजमार्गको टेन्डर भइसकेको बताए । पथलैयादेखि उत्तरतर्फको राजमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम पनि भएको उनले जानकारी दिए । ‘सडक विभागले केन्द्रबाटै यो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?