वार्ता धेरै, विश्वास थोरै

सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका यी दुई अध्यक्षबीच हरेक दिनजसो भेटघाट हुन्छ । सरकार, पार्टी र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन्छ । तैपनि उनीहरूबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको १७ महिना तथा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २० महिना भइसक्दासमेत यी दुई नेताको मन र मत मिल्न नसकेकै कारण केही महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ त दैनिकजसो हुने घन्टौं लामो संवादबाट पनि निकास निस्कन नसकेको विगत छ । पार्टी एकीकरण घोषणा गर्दा तीन महिनामा सक्ने भनिएको सांगठनिक एकीकरण १७ महिना पूरा हुँदा पनि टुंगिएको छैन ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, सभामुख चयन, स्थायी कमिटी बैठक आह्वान, संवैधानिक आयोगहरू, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायत विषयमा दुई नेताको कुरा मिलेको छैन । ‘उहाँहरू (ओली–प्रचण्ड) दिनहुँजस्तै वन टु वन वार्तामा बस्नुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका सञ्चारविज्ञ रामशरण बजगाईंले भने, ‘कहिलेकाहीँ आवश्यकताअनुसार दिनमा दुई पटकसम्म पनि बस्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ ।’

दुई अध्यक्षबीच गत बिहीबार पनि एकान्त वार्ता भयो । बिहान नौ बजे बालुवाटार पुगेका दाहाल दिउँसो साढे एक बजे त्यहाँबाट निस्किए । झन्डै साढे चार घण्टा लामो छलफल गरेका उनीहरूले खाना पनि सँगै खाए । शुक्रबार साँझ फेरि कुराकानी गरे । वार्ता लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ६ बजे बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सात बजे मात्रै बस्यो । गत आइतबारदेखि शनिबारसम्म ओली र दाहालबीच ६ पटक एकान्त वार्ता भयो । कात्तिक महिनाभरमा १४ पटक यस्तो वार्ता भएको छ ।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सत्ता साझेदारीका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा ओली र दाहालबीच लामो कुराकानी हुने गरेको बताउँछन् । ‘सैद्धान्तिक र राजनीतिक समझदारीभन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गणितीय हिसाबले एकता भयो, एकता गर्दा सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमति थियो होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर एक–अर्काप्रति विश्वास नहुँदा लामो कुरा हुन्छ ।’

पछिल्लो समय उनीहरूबीच चार–पाँच घण्टासम्म कुराकानी हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ केही संगठनात्मक काम गर्न परे महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि बैठकमा राख्छन्, नत्र एकान्त वार्ता नै गर्छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय सातै प्रदेश प्रमुख हेरफेर, पार्टीका केन्द्रीय आयोग र मञ्च गठनमा सहमति जुटाएका थिए । दुई अध्यक्षबीच बन्द कोठाभित्र भएको वार्ता र समझदारीबारे सामान्य जानकारी दुवैतर्फका सचिवालयले दिए पनि ठोस कुरा गोप्य राख्ने गरिएको छ । यतिसम्म कि पार्टी सचिवालयकै नेतासमेत ओली र दाहालको भेटवार्ताबारे बेखबरजस्तो देखिन्छन् ।

‘दुई अध्यक्ष पटक–पटक लामो कुराकानी हुन्छ तर के विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो सबै हामीलाई भन्नुहुन्न,’ महासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी र सरकारका कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ होला ।’ यति धेरै वार्ता भइरहँदा पनि उनीहरूबीच बेला–बेला सार्वजनिक रूपमै विवाद र असन्तुष्टि देखिने गरेका छन् । पटक–पटक वार्ता हुँदा पनि अविश्वास हट्न नसक्नुमा राजनीतिक विश्लेषक र नेकपा नेताहरूका आ–आफ्नै बुझाइ छन् । ‘पार्टी एकताको संक्रमणकाल टुंगिइसकेको छैन, संक्रमणकाल पार गरेर पार्टीलाई गतिवान र सरकारलाई सफल बनाउन दुई अध्यक्षकै भूमिका मुख्य हुन्छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही भएर उहाँहरूबीच घनीभूत छलफल भएको होला । यस्ता छलफलले पार्टी र सरकारलाई राम्रो नै गर्छ ।’

कात्तिक ७ मा प्रधानमन्त्री ओली अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलनको १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअगाडि र फर्केपछि पनि दुई अध्यक्षबीच लामो कुराकानी भएको थियो । त्यसबेला उनीहरूबीच अविश्वास देखिएको थियो ।

नेकपा महासचिव पौडेल भने दुई अध्यक्षबीच राम्रो समझदारी रहेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूबीच समझदारी छ, समझदारी भएरै भेटवार्ता र छलफल चल्छ, उनले भने, ‘पार्टीका लागि दुई अध्यक्ष बसेर निरन्तर कुरा गर्नु राम्रो हो । यसले पार्टी र संगठनलाई राम्रो गर्छ ।’ बाकुबाट फर्कंदा विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारलाई आफू र दाहालबीच दूरी घटेको जवाफ दिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सत्ता साझेदारी र पार्टी संगठनात्मक लेनदेनका विषयलाई ओली र दाहालले संस्थागत निर्णयभन्दा दुई जनाको व्यक्तिगत चासो बनाउँदा यस्तो समस्या आउने गरेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । ‘दुई अध्यक्षले मात्रै निर्णय गर्दा अरू नेताले स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको र प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएको भनेर दाहालले बेला–बेला असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । दुई तिहाइ सरकारको आलोचना गरेको र सरकारका निर्णयमा अनावश्यक चासो राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको पनि दाहालप्रति गुनासो छ । ओली र दाहालबीच पार्टी एकताअगाडि ०७५ जेठ २ मा बालुवाटारमा भएको ६ बुँदे सहमतिलाई लिएर विवाद र आशंका छन् । उक्त सहमतिबारे दाहालले समयसीमाभन्दा चाँडै र अनावश्यक ढंगले बहस गराएको बुझाइ ओलीको छ ।

उनले कान्तिपुरलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा समेत ‘मलाई लखेटर राजीनामा गराउन सम्भव छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सहमतिअनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले बाटो खुला गरिदिँदैनन् कि भन्ने दाहालको आशंका छ । त्यसैले उनले यो विषयलाई बारम्बार उठाएर ओलीमाथि दबाब बनाउन खोजेका छन् ।

एकता हुने अघिल्लो दिन भएको ६ बुँदे सहमतिको बुँदा ४ मा सत्ता साझेदारीबारे भनिएको छ, ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।’ तर यो सहमतिका विषयमा पार्टी कमिटीभित्र औपचारिक छलफल र निर्णय नभएकैले कतिपय नेताहरूले ‘त्यस्तो गोप्य सहमति पार्टीले चिन्दैन’ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

‘बाहिर चर्चा भएजस्तो अविश्वास छैन तर केही विषयमा मतभेद पनि होला, केही विषय छलफल गर्नुपर्ने होलान्, ती विषयमा उहाँहरू छलफल गरिरहनुभएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘पछिल्लो समय अध्यक्षसँग मात्रै होइन, सबै नेतासँग प्रधानमन्त्रीले छलफल र सहकार्यको प्रक्रियालाई बढाउनुभएको छ ।’

एकले अर्कालाई आश्वासन दिने गरे पनि पूरै विश्वास नहुँदा दुवैले एक–अर्काप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राख्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘दिनदिनै बसेर विश्वास बनाउन खोजेका हुन्छन् तर केमा चित्त बुझ्दैन, फेरि असन्तुष्टि पोख्छन् । त्यही मिलाउन अर्को वार्ता गर्छन् ।’