पीडितमैत्री छैन राज्य

दुर्घटनामा हुने मृत्युदर नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा विकसित देशको तुलनामा तीन गुना ज्यादा छ । कुल दुर्घटनामध्ये ५४ प्रतिशत पैदलयात्री, साइकल चालक र मोटरसाइकल चालकसँग सम्बन्धित छन् । प्रत्येक ४० सेकेन्डमा संसारमा कहीँ न कहीँ सडक दुर्घटनामा एक जनाको ज्यान जान्छ ।

युद्ध र महामारीले भन्दा बढी मानवीय क्षति सडक दुर्घटनाले गराएको तथ्य खुलेपछि राष्ट्रसंघले २००५ अक्टोबर २६ मा संसारभर सडक सुरक्षाको अभियान थाल्ने आग्रहसाथ संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । त्यसै वर्ष नोभेम्बर १७ मा अमेरिका, युरोपलगायत देशमा ‘सडक दुर्घटनाका पीडितहरूको स्मृति दिवस’ मनाउन सुरु गरियो । यसलाई केन्या, घाना, भारत, चीन, जापानलगायत देशले पनि सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता दर्शाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपालमा भने यसबारे खासै बहस र चर्चा भएको छैन । ‘प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिस सडक दुर्घटनामा परिरहेछन्, थुप्रै अंगभंग भएका छन् र ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउनेहरू छन्,’ पीडितशास्त्री डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो महामारीजस्तो समस्या सल्टाउन न राज्यका निकाय तत्पर छन्, न हामी नागरिक तहमा जुर्मुराएका छौं, यो कस्तो विडम्बना हो ?’

नेपालको भौतिक, कानुनी र सामाजिक सबै संरचना दुर्घटना निम्त्याउने र पीडित जन्माउने खालको भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘सडकको स्थिति नै दयनीय छ, त्यस्तो ठाउँमा गाडीहरूको संख्या बढ्नु आफैंमा दुर्घटना हो, यस्तो जान्दाजान्दै गाडी जति पनि निकाल्न पाउनु अर्को दुर्घटना हो,’ उनी भन्छन्, ‘गाडी चलाउन आयो भन्दैमा लेखपढ गर्न पनि नजान्ने र सामान्य मानवीय संवेदना पनि नभएकालाई सरकारले चालक अनुमतिपत्र दिइरहेको छ, यो पनि आफैंमा ठूलो दुर्घटना हो ।’

सडकमा हुने भ्रष्टाचार, प्रदूषण अनि कमजोर नागरिक सचेतना नै दुर्घटनाका रूपमा अभिव्यक्त हुने ठान्छन् उनी । ‘सभ्य समाजमा मादक पदार्थ खाएर र मोबाइल चलाएर गाडी चलाउन हुँदैन भनिरहनु पर्दैन तर हामी भनिरहेका छौं । यसको अर्थ हो, हामी सभ्यतापूर्वक गाडी चलाउन लायक नै छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समाजमा दुर्घटनाहरू आकस्मिक नभएर नियमित हुन्छन् र प्रत्येक दिन पीडितहरू जन्मिरहन्छन् ।

यो अस्तव्यस्त दुर्घटनाको क्रमलाई रोक्न ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार, नागरिकको चेतमा वृद्धि र नियमहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने उनी ठान्छन् ।

‘तर यतिले मात्रै पुग्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हजारौं हजार मानिस घाइते भएर असहायझैं बाँचिरहेका छन्, तिनलाई राज्यले अरू पीडितलाई झैं यथोचित पुनःस्थापना, औषधोपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विकसित मुलुकमा पीडकलाई सरकारले जेलमा सीपमूलक तालिमहरू दिएजस्तै पीडितलाई पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । हामीकहाँ राज्यको सबै प्रणाली नै पीडकलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित रहेको तर पीडितलाई पीडितकै रूपमा छाडिरहने प्रकृतिको रहेको उनको विश्लेषण छ । विकसित मुलुकमा जस्तै हामीकहाँ पनि अंगभंग भएकाहरूको रोजगारीसहितको पुनःस्थापनाका योजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

दुर्घटना भएको सवारी साधनको थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स नभएका खण्डमा घाइतेहरूले उपचारै नपाउने अवस्था आएको र मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने गरेको अवस्थालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसारभर प्रहरी एम्बुलेन्स लिएर डाक्टर र नर्सको टोलीसहित घटनास्थलमा जाने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुर्घटनामा पर्दा उपचार पाउनु नागरिकको हक भएकाले यसो गरिएको हो, हामीकहाँ चाहिँ उपचारै नपाएर घाइतेहरूले थप पीडित बन्नुपरेको छ, यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ ।’