निजामतीको दोहोरो सुविधा कटौती प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने प्रावधानमा सहमति गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पनि सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णय पूर्णरूपमा पालना भएको छैन ।

राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने सेवा निवृत्त कतिपय पूर्वकर्मचारीले पेन्सन लिने गरेका छैनन् । कतिपयले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । अहिले दोहोरो सुविधा लिने/नलिने कुरा नैतिकताको विषय जस्तो मात्र रहेकाले कानुनी व्यवस्था गरेर रोक्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘ऐन जारी भएपछि पेन्सन वा नयाँ नियुक्ति भएको पदमध्ये जुनबाट बढी रकम पाइन्छ, त्यही एउटा सुविधा मात्र लिन सकिनेछ,’ उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाले अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने पूर्वकर्मचारी बढी प्रभावित हुनेछन् । ‘कुनै पनि सरकारी पदमा गरेको सेवाबापत पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति फेरि निजामती सेवाको पदमा नियुक्त भए उक्त रकम पाउने छैन । उसले नयाँ नियुक्ति भएको पदका आधारमा तलबभत्ता पाउनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । दोहोरो सुविधा लिएको ठहरिए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने समितिका एक सदस्यले बताए ।

तालिमको नम्बर नजोडिने

कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा तालिम लिएको नम्बर नजोडिने भएको छ । यसअघि बढीमा २ नम्बरसम्म दिने प्रावधानलाई सांसदहरूले खारेज गर्ने सहमति गरेका छन् । कर्मचारीले तालिम भने अनिवार्य लिनुपर्नेछ ।

समितिको छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तालिमका नाममा कुनै कर्मचारी एक वर्षमा २ सय १० दिन कार्यालयमा नआएको रेकर्ड पेस गरेका थिए । ‘यति लामो समय विदेशमा तालिममा गएपछि त्यस्ता कर्मचारीले सरकारको काम कहिले गर्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । कतिपय कर्मचारीले बढुवा हुने र कम उमेरमै जागिर छाड्नुपर्छ भनेर तालिम नलिएको उनको भनाइ छ ।

अशक्त भए पेन्सन र उपचार

कार्यसम्पानको सिलसिलामा द्वन्द्व, दुर्घटना वा प्रकोपमा परेर अशक्त भएमा आजीवन पेन्सन दिने कानुन बन्ने भएको छ । सांसदहरूले विधेयकमा उल्लिखित उक्त प्रावधानमा सहमति जनाएका छन् । यसबाट कुनै कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्दै सरकारी सेवाका लागि शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त भई काम गर्न नसक्ने अवस्था भए बाँकी अवधि थप गरी यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।

सरकारले खटाएको अवस्थामा कार्यसम्पादनको सिलसिलामा द्वन्द्व, दुर्घटना वा प्रकोपमा परी मृत्यु भए यस्ता कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट १० लाख आर्थिक सहयोग दिइनेछ । तर यस्तो कर्मचारी योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने कर्मचारी हुनुपर्नेछ । निजामती कर्मचारी सेवामै रहेको अवस्थामा स्वाभाविक मृत्यु भएमा पनि एकमुष्ट ५ लाख दिने प्रावधानमा पनि सहमति भएको छ ।

कामका सिलसिलामा कुनै कारणले घाइते भएमा वा बिरामी भएमा तत्काल उपलब्ध हुने सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन सकिनेछ । यस्तो उपचारका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहार्नेछ । तर तत्काल उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो उपलब्धता सम्भव नभए निजी अस्पतालको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने जानकारी सांसद झपट रावलले जानकारी दिए ।

बढुवा समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध उजुरी दिने र त्यसको टुंगो लगाउने समयलाई ५० प्रतिशत घटाइएको छ । समितिले गरेको निर्णय छिटो लागू होस् भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।