कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव !

कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले दिँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका पूर्वएमाले नेता एवं प्रदेश सांसद यामलाल कँडेल पक्षधरले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिँदै आएका हुन् । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव !

प्रदेश सरकार गठनकै सन्दर्भमा कँडेल र शाहीबीच चिसिएको सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्न नसकेको हो । मुख्यमन्त्री बन्न नपाउँदाको रिस कँडेल पक्षले सरकारमाथि निरन्तर फेर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कँडेल पक्षले भने मुख्यमन्त्री शाही एकलौटी रूपमा चलेको भनेर आलोचना गर्दै आएको छ । ‘उहाँ (कँडेल) को सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार अहिले पनि प्रतिपक्षीको भन्दा कडा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक सांसदले भने, ‘सत्ताधारी दलकै एक जना वरिष्ठ र प्रमुख नेताले रचनात्मक सल्लाह–सुझाव दिनुको साटो आलोचना मात्र गरिरहँदा सरकारलाई कहिलेकाहीँ संकट पर्दोरहेछ ।’ नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वले भने कँडेल पक्षलाई आगामी दिनमा ‘सहमति गर्न सकिने’ भन्दै संयम रहन भनेको छ ।


वाम गठबन्धनले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीलाई दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका थिए । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाउने आखिरी दिनसम्म पनि कँडेल दाबीमा अडिग थिए । केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र कँडेलकै प्रस्तावमा २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।


एमाले–माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि शाही र कँडेलबीच मतैक्य हुन नसकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलले दाबी गरिरहँदा ७ महिनासम्म नेकपा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेन । अन्तत: मुख्यमन्त्री नै संसदीय दलको नेता बन्ने केन्द्रको निर्देशनपछि कँडेलकै प्रस्तावमा २०७५ पुस २ गते शाही दलको नेता चुनिए । संसदीय दलकी सचेतक सीता नेपाली नेतृत्व छनोटपछि भने केही सहज भएको बताउँछिन् । ‘दुवै जनाले आकांक्षा राख्दा केही समय गतिरोध भएको साँचो हो,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय संसदीय दलभित्र सौहार्द रूपमा छलफल र निर्णय हुने गरेका छन् ।’


संसदीय दलभित्रको त्यो सौहार्दता संसद् भवनभित्र भने देखिँदैन । संसद् बैठकमा कँडेलले सरकारप्रति कडा कटाक्ष र असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको भन्दा सत्तापक्षीय सांसदको आवाज चर्को सुनिन्छ । मुख्यमन्त्री शाही र नेता कँडेलबीचको यही टकरावपूर्ण सम्बन्धका कारण संसद्भित्र सरकार सधैं रक्षात्मक अवस्थामा रहन्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली संसद्मा ३३ जना नेकपाका छन् । ‘पार्टी एकीकरण भए पनि संसद्मा सत्तापक्ष विभाजित मानसिकता र पुरानो दल तथा गुटगत सोचबाट प्रस्तुत भएको देखिन्छ,’ संसदीय मामिला पत्रकार समाजका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष शेरबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसले गर्दा दुई तिहाइको सरकार कमजोर र सानो संख्यामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष बलियोजस्तो देखिन्छ ।’


आन्तरिक टकरावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत प्रभावित भएको थियो । साउनमा नेकपाका केही सांसदले आफूले भनेअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आशयसहित हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्ता सांसद ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘हामीले त्यहाँ (सरकार गिराउने) सम्म सोचेर हस्ताक्षर गरेका थिएनौं, बजेट जनमुखी होस् भन्नेमात्र कुरा थियो,’ उनले भने, ‘बाहिर त अनेकखाले हल्ला आउँछन् ।’


२०७२ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट कँडेल र प्रकाश ज्वाला तथा माओवादी केन्द्रबाट शाही र नरेश भण्डारी मुख्यमन्त्रीको कुर्सीलाई निसाना बनाउँदै प्रदेशसभा सदस्य लडेका थिए । उनीहरू चारै जना पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसभासदसमेत हुन् । नेकपा एकीकरणपूर्व शाही र कँडेल आ–आफ्नो पार्टीबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ज्वाला र भण्डारी मन्त्री बने भने कँडेलले आफ्नो कोटाबाट तीन जनालाई मन्त्री बनाए । तीमध्येका एक जना भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्रीलाई नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको अभियोग लागेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले ३ महिनाअघि पदमुक्त गरे । त्यसले शाही र कँडेलबीच मनमुटाव अझ बढायो । कँडेलका विश्वासपात्र खत्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा मलाई पदबाट हटाउनुभयो ।’


अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् । पुरानो भागबन्डाअनुसार आफूले पाउनुपर्ने कँडेल पक्षको माग छ । मुख्यमन्त्री शाही भने प्रदेश सरकारको ३१ प्रतिशत बजेट रहेको उक्त मन्त्रालय आफैं राख्ने वा आफ्नो विश्वासपात्रलाई दिने मनस्थितिमा रहेको उनी निकटको भनाइ छ । ‘कँडेलले संसद्मा मात्र होइन, आफूनिकट मन्त्रीमार्फत सरकारमा समेत अवरोध गरिरहेको गुनासो उहाँ (मुख्यमन्त्री) गरिरहनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्रीनिकट ती सांसदले भने, ‘सरकारमा राम्रो टिम नहुँदा र संसद्मा योजनाबद्ध रूपमा सत्तापक्षबाटै घेरिँदा सरकारले देखिने गरी काम गर्नसमेत सकेको छैन ।’


यही टकरावबीच सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडियामा केन्द्रीय राजनीतिसँग जोडिएर मुख्यमन्त्री परिवर्तनका ‘अनुमानित’ समाचार आइरहेका छन् । कान्तिपुरको जिज्ञासामा नेता कँडेलले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन् । नेकपा सांसद गोपाल शर्मा दुई नेताको सम्बन्धकै कारण सरकारको नेतृत्वमा फेरबदल आउने सम्भावना देख्दैनन् । ‘उहाँहरूबीच पहिलेजस्तो कटु सम्बन्ध छ भन्ने पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय रूपमा भएको सहमति स्थानीय राजनीतिक कारणले यति सजिलै नफेरिएला ।’


प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?