कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

गरिबी टार्न बालगृह

‘काठमाडौं गएपछि छोराछोरीले के–के न गर्लान् भनेर पठाइयो, त्यहाँ त दु:ख पाउँदा रहेछन्, अहिले किन पठाएछु भनेर पछुतो लागिरहेको छ’
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

(सुर्खेत) — एकातिर राम्रो शिक्षादीक्षा, अर्कोतिर पालनपोषणको भारबाट मुक्ति । छायानाथ रारा नगरपालिका–६ कि जयरूपा बुढा यिनै दुई कारणले काखका बालबच्चा सहजै सहरतिर पठाउन राजी भइन् । ‘गाउँमै राख्यो भने दिनरात काममा खटाउनुपर्छ, काम नगरी खान पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर काठमाडौं पठाएँ ।’

गरिबी टार्न बालगृह

जयरूपाजस्ता थुप्रै अभिभावक पालनपोषणको भारबाट उम्किन आफ्ना बालबालिकालाई बिरानो मान्छेको साथमा नयाँ ठाउँमा पठाउन बाध्य छन् । जब बालबालिकाको बिजोग हुन्छ, तब उनीहरूसँग पछुताउनुको विकल्प रहँदैन । यो वर्ष मात्र मुगुका ९, हुम्लाका १ सय २२ र कालीकोटका ३९ गरी १ सय ७० बालबालिकालाई उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । छोरीसँग पुनर्मिलनपछि पाँच सन्तानकी आमा जयरूपाले भनिन्, ‘बालबच्चालाई पाल्नै मुस्किल छ, कसरी पढाउनु ?’


बर्सेनि कति बालबालिका सहर पुर्‍याइन्छन्, यकिन छैन । कालीकोटका मात्र करिब ४ सय बालबालिका देशका विभिन्न बालगृहमा रहेको अनुमान छ । विपन्नताको फाइदा उठाउँदै बालबालिकालाई पढाउने र पालनपोषण गर्ने प्रलोभनमा सहर पुर्‍याइने गरेको बालअधिकारकर्मी भरतराज विष्ट बताउँछन् ।


गरिबीले बालगृह पुग्ने त्यस्तै एक बालिका हुन्– कालीकोटकी कल्पना बुढा । जन्मेको तीन महिनामै उनका बुबा मीनबहादुरको भारत, हिमालचुलीमा दुर्घटनामा मृत्यु भयो । त्यसपछि कल्पनासहित ५ छोराछोरीको लालनपालनको जिम्मेवारी आमाको काँधमा आइपुग्यो । आमाले दु:ख–सुख गरेर बालबच्चा हुर्काइरहेकी थिइन् । चार वर्षअघि रूखबाट खसेर घाइते भइन् । त्यही घाउ सडेर मलद्वारको क्यान्सर भयो । उपचारकै क्रममा ०७४ वैशाखमा उनको मृत्यु भयो । जग्गाजमिन बेचियो, गाईभैंसी पनि साहुले लगे ।


‘त्यसपछि त घरमा खानबस्नै समस्या भयो, गाउँका मान्छे र छरछिमेकले पनि राम्रो हुन्छ, काठमाडौं पठाऊ भनेर सल्लाह दिए,’ दिदी अस्मिताले भनिन्, ‘त्यहाँ गएपछि पढाउनेभन्दा पनि बच्चाहरूको कपडा धुने, भाँडा माझ्ने काममा लगाए । बहिनीको संरक्षणभन्दा उनीमाथि दुर्व्यवहार भयो ।’ काठमाडौं, पाटनढोकास्थित रिलेसनसिप नेपाल नामक बालगृहमा पुर्‍याइएकी कल्पनालाई चार महिनाअघि उद्धार गरी घरमा ल्याइएको छ ।


मुगुका ९ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी बुधबार जिल्लामा ल्याइएको छ । उनीहरू ललितपुरको खुमलटारस्थित सामाजिक तथा मानवीय सरोकार केन्द्रमा अलपत्र परेका थिए । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव ज्ञवालीले पढाउने बहानामा बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने क्रम बढेको बताए । यसलाई रोक्न अभिभावक नै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार यसअघि ०७४ सालमा २६ जना र ०७५ सालमा ८ बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो । ‘दु:ख पाएको थाहा पाएपछि कतिपय बालबालिकाको उद्धार हुने गरे पनि गुपचुप रूपमा थुप्रै बालबालिका बालगृहमै छन्,’ उनले भने, ‘अभिभावकको चेतनास्तर वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण नगर्दासम्म बालबालिका बेचिने क्रम रोक्न चुनौती छ ।’


कर्णाली ५१ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी दर भएको प्रदेश हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (प्रदेशगत प्रोफाइल)’ प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ७७ अमेरिकी डलर मात्र छ । कर्णालीको साक्षरता प्रतिशत पनि न्यून छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १५–६० उमेर समूहका २३ प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर छन् ।


गरिबी र निरक्षरताको फाइदा उठाउँदै अभिभावककै मिलेमतोमा फर्जी कागज बनाई बालबालिकालाई अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने गरिएको बालअधिकारकर्मी राजेश शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार तीन वर्षअघि काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित बालगृहमा लगिएका १४ मध्ये ८ बालबालिकाका बुबाआमा भए पनि नभएको कागज गरिएको थियो । असार ६ गते उद्धार गरी हुम्लाको सिमकोट पुर्‍याइएका बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकको पुनर्मिलन निकै भावविभोर देखिन्थ्यो । सिमकोट–२ की जौमती बोहराले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षाका लागि काठमाडौं पठाए पनि दु:ख पाएको बताइन् । ‘काठमाडौं गएपछि छोराछोरीले के–के न गर्लान् भनेर पठाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ त दु:ख पाउँदा रहेछन्, अहिले किन पठाएछु भनेर पछुतो लागिरहेको छ ।’


बालबालिकालाई पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको प्रलोभन देखाएर ओसारपसार गर्ने गरिन्छ । गिरोहले सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत सहरमा पुर्‍याउने गरेका छन् । गाउँका हुनेखानेका छोराछोरी सहरमा पढेको देखेका उनीहरूले यही मनोकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा गिरोहलाई बालबालिका सुम्पिने गरेका कालीकोटका तल्कालीन जिल्ला बालकल्याण समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष लालबहादुर मल्ल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला लगिएका ६ जना बालबालिका त कहाँ छन् भन्नेबारे थाहा नभएको उनले बताए ।


जिल्ला बालकल्याण समितिले बालबालिकाको अवैध ओसारपसार हुने भएकै कारण पछिल्लो समय जिल्लाबाहिर लैजानका लागि सिफारिस दिने गरेको छैन । स्थानीय तहहरूले भने यस्तो सिफारिस दिइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पिछडिएका र संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सिफारिस मागेपछि दिने गरिएको सिमकोट गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष नर भण्डारीले बताए ।


(राजबहादुर शाही–मुगु, तुलाराम पाण्डे– कालीकोट र छपाल लामा– हुम्ला)




प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?