अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अब सेना पनि सीमा अनुगमनमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गर्ने भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो । 

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो । नेपाल–भारतबीच करिब १८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रका २,७१६ सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीझैं सिमानामा नगए पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो । पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयले पूर्ण रूपमा कानुनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ०७५ फागुन २१ मा उक्त निर्देशनालय गठन गरिएको हो । त्यहाँ हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा करिब ७० जना कार्यरत छन् ।


सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशनालयका मुख्य पाँच उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने छुट्टै कार्यालय खडा गरी त्यसलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ (अति नै राम्रो काम गर्ने कार्यालय) का रूपमा विकास गर्ने । दोस्रो, नेपाल सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, निगमन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गराउने ।


केन्द्रीय तहमा परराष्ट्र, गृह, कानुन र नापी विभागलगायत विभिन्न निकाय र व्यक्तित्वहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने यसको तेस्रो उद्देश्य हो ।


चौथो, अति संवेदनशील सन्धि, सम्झौता, नक्सा, महत्त्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण गर्न भूमिका खेल्ने । यसको अन्तिम उद्देश्य विभिन्न संघसंस्था तथा विज्ञहरूसँग भएको दस्तावेज, खोज र अनुसन्धानपत्रहरू संकलन गरी संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो ।


‘सरकारले भविष्यमा जे निर्देशन दिन्छ, हामीले त्यहीअनुसार काम गर्ने हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।


आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले लियो कांग्रेस उपसभापति गच्छदारसँग बयान

बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदार कसरी जोडिए ?
सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई
नक्कली मोहीको सूची मन्त्रिपरिषद्‌मा
पर्ति जग्गामा समेत मोही भएको विवरण 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसँग बयान लिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजाने क्रममा उनी बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । 

‘केही दिनअघि उहासँग बयान भएको हो’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘आफूमाथिको आरोप इन्‍कार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तारका क्रममा आफूले लगेको सैद्धान्तिक प्रस्तावमा बद्‌नियत थिएन भन्ने उहाँको दाबी छ ।’ विवादास्पद निर्णय हुनुअघि गच्छदारले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेका कारण अख्तियाले बोलाएको थियो । अब केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । गच्छदारको बरेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन ।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ, तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन ।’

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भयो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । अनि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेकोमा दिने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि त जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजीर स्थापित भएको छ । तर सरकारले भने सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीहरुले मोहीयानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन थाले । तर, भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायतका कारण देखाई प्रक्रियाविपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो । त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो ।

बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको भनी प्रश्न सोध्नेछ । गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रुपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ ।

गच्छदार कसरी विवादित ?
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारको नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो ।

सरकारी जग्गा स्वतः विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनको नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो । ‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलो समेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने लगायतका निर्णय भयो’ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीहरु समेत शंकास्पद भूमिकामा छन् ।’

भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्मा अर्यालले समेत कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णयहरु भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाईचा’को पनि नाम छ । त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साविकको २३–क्ष नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो । त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने नाम फेरेर ‘ग्वाराभाई महर्जन’का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।

बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सालसम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिव ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाकीमा विचविचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहा राजकुलो र बाटो समेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो । योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित सचिव दीप बस्न्यात लगायतको समेत भूमिका देखिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ साल चैत २९ गते को मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिव आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो । त्यही निर्णयका क्रममा सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउदा त्यहा रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जव कि त्यहा कुनै पनि मोही थिएनन् ।

२०६६ साल चैत २९ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न नसकिने भनी भुमीसुधार मन्त्रालयले मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रतिउत्तर लेख्यो । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमीसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणी केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

मालपोत कार्यालयले २०६६ साल माघ १० गते पठाएको पत्र जसमा चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख छ । त्यसमा जग्गाको विवरण समेत छ । त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्ड बुक समेत छ, जसमा मोही देखिदैन भने पर्तीजग्गा भनी उल्लेख छ । पर्तिजग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गयो । कतिपयमा मोहीको नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जवर्जस्ती निर्णय गराए ।

फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरण समेत पुगेको थियो । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘ती नाराञ्चा महर्जन को हुन् ? कसैलाई थाह छैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×