होर्डिङ बोर्ड हटाउन सर्वोच्चको चौथोपटक ताकेता

परमादेशपछि पनि महानगरले होर्डिङ बोर्ड नहटाएको र राख्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएपछि सर्वोच्चमातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चौथोपटक महानगर र सरकारलाई पत्र पठाएर ताकेता गरेको हो ।

निर्देशनालयले पत्रमा महानगरलाई सात दिनभित्र होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम सुरु गरी कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ०७२ भदौ १६ मा महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका होडिङ बोर्ड हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका व्यावसायिक होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, पोस्टर, पम्पलेट हटाउन र अब आइन्दा यस्ता सामग्री राख्न नदिन परमादेश जारी गरेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि ०७५ भदौ २८, असोज २ र पुस २६ मा समेत महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण माग्दै आएको थियो । तर, महानगरले प्रगति विवरणसहितको जवाफ पठाएन । निर्देशनालयले बुधबार चौथो पत्र लेखी ताकेता गरेको हो । राजधानीका मुख्य चोकचोकमा मात्र नभई बिजुली र सोलार लाइटका पोलपोलमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । कतिपय ठाउँमा महानगर र नगरहरूले आफैंले भाडा लिई होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने गरेका छन् ।