प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अड्कियो

प्रहरीको कार्यसञ्चालन र समायोजनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । तर सभामुख पद रिक्त भएकाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका छैनन् । सदनले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय कानुन नआएकाले प्रदेश सरकारहरूले तयार पारिसकेको प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले संघीय कानुन नआउँदा प्रहरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण आफूहरूको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन नआउँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएका छैनन् । संविधानको धारा २६८(२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८(३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा छन् ।

प्रदेश ३ मात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरूले पनि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तयार पारिसकेका छन् । प्रदेश ५ का आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद खरेलले पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र संघीय ऐन कुरेर बसेको बताए । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले मस्यौदामाथि काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशको धेरै माग र दबाबपछि संघीय सरकारले सदनमा पेस गरेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सपरिवेक्षण र समन्वय) दुइटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भइसकेका छन् । प्रदेश प्रहरीको संरचना, प्रमुख को हुने, अधिकार तथा कुन तहसम्मका प्रहरी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने तथा समायोजनका प्रक्रिया ती दुइटा विधेयकमा समेटिएका छन् ।

सभामुख नभएका बेला उपसभामुखलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार नहुँदा सदनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । प्रहरीसम्बन्धी दुईवटा विधेयकसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन), औद्योगिक व्यवसाय विधेयक सभामुख नभएकैले प्रमाणीकरण हुन नसकेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएयता उक्त पदको चुनाव हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए । ‘विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार सभामुखमा मात्रै सीमित रहेकाले नयाँ सभामुख चयनपछि मात्रै बाँकी रहेका विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ,’ उनले भने ।