कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

बालकक्षा शिक्षकको तलब ‘दोब्बर’

गणेश राई

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उनीहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएकामा हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । श्रम ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० तोकिएको छ । 

शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक बालकक्षा पढाउने शिक्षकको योग्यता एसईई पास तोकेको छ । ‘प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बाल विकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने,’ शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नीतिमा भनिएको छ । नीतिमा हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने पनि भनिएको छ । सरकारले बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम गरिएपछि बाल विकास तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता तोकेको हो ।


४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई विद्यालय पढाइ तथा सामाजिकीकरण अभ्यास गराउने अवधारणाअनुसार सरकारले बाल विकास केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो । देशभरिमा ३० हजार ४ सय ४८ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र छन् । संस्थागत (निजी) तर्फ ६ हजार १ सय २० पूर्वप्राथमिक शिक्षा (मन्टेसरी) छन् । सरकारको अनुदानमा सामुदायिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका हुन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) को तथ्यांकअनुसार सामुदायिक र निजी बाल विकास केन्द्रमा ९ लाख ५८ हजार १ सय २७ बालबालिका पढ्छन् ।


आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा सामुदायिक बाल विकास केन्द्रको औपचारिक सुरुवात भएको हो । पढाउन खटाइएका व्यक्तिलाई ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भनिन्थ्यो । अहिले बाल विकास शिक्षक नामकरण गरिएको छ । प्रत्येक केन्द्रमा एक जना शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसँगै थप एक महिनाको चाडपर्व खर्च पाउँदै आएका छन् । बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिकमा वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । बालबालिका सिकाइ सामग्रीका निम्ति प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमा बजेट ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने केन्द्रले जनाएको छ ।


विभागअन्तर्गत प्रारम्भिक बाल विकास शाखाका अधिकृत धनसूदन चौलागाईंले नीतिअनुसार ऐन बनेर आएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताए । ‘अहिले नै लागू हुने/नहुनेबारे कुनै परिपत्र भएको छैन,’ उनले भने । चौलागाईंले चालु आर्थिक वर्षबाट बाल विकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकलाई पोसाक भत्तासमेत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका, २०६१ अनुसार बाल विकास केन्द्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?