सीमा सुरक्षा बैठक मंसिर पहिलो साता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मंसिर ४ देखि ६ सम्म पोखरामा नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक हुँदै छ । त्यसमा पछिल्लो पटक भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर सार्वजनिक गरेको विवादित राजनीतिक नक्साबारे भने छलफल नहुने भएको छ । अन्य स्थानका सीमांकन र रेखांकनका विवादित विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउने छैनन् । 

भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नक्सा स्वीकार्य नभएको भन्दै नेपालले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटिएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सीमा सुरक्षा जिम्मा पाएका दुवै देशका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको आगामी बैठकमा अन्तरदेशीय सीमा अपराध, दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, सूचना आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ नवलपरासी र दार्चुलाका सीमा विवादको विषय प्रवेश हुँदैन ।’

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का प्रमुखसहित दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डा सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतका तर्फबाट एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रा बैठकमा सहभागी हुनेछन् । दुवै देशबीच बेलाबेलामा हुने सीमा विवादका कारण हरेक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने बैठक नियमित हुन सकेका छैनन् ।

०७३ साउन २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि ०६९ र ०७२ मा भारत र नेपालले क्रमश: पहिलो र दोस्रो बैठक आयोजना गरेका थिए । तीन वर्षअघि दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले समन्वय बैठक वर्षको एकपटक, सीमा सुरक्षा गण तहमा दुईपटक र बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) तहमा हरेक महिना बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । ‘गण र बीओपी तहमा नियमितजसो सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र सूचना आदानप्रदानबारे हरेक वर्ष दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायबीच बैठक आयोजना हुने गरेको छ । तर पनि प्राविधिक कारणले केन्द्रीय तहमा समन्वय बैठकलाई नियमित गर्न सकिएको छैन,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘अबदेखि नियमित गर्न आगामी बैठकमा कुरा उठाउँछौं ।’ नेपाल र भारतबीच पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलासम्म २३ जिल्लामा करिब १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा लम्बाइ कायम छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पहुँचबाहिरै उत्तर–पश्चिमी नाका

उत्तर–पश्चिमी सीमा जोड्ने तिंकर–दार्चुला सडक दशक बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय भन्छन्– ‘सडक बनेको भए प्रहरीले सीमा क्षेत्रसम्मै गस्ती गर्न सक्थ्यो । भारतले नेपाली भूमि मिच्न पाउँदैनथ्यो ।’
मनोज बडू

(दार्चुला) — देशको उत्तर–पश्चिमी सीमा जोड्ने गरी दशकअघि निर्माण थालिएको दार्चुला–तिंकर सडक अझै बनेको छैन । विगतदेखि नै राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको यो सडक महाकाली करिडोरमा गाभिएपछि काम अझ सुस्त छ ।

यातायातको सहज पहुँच नभएको यो भेगमा बस्ती निकै पातला छन् । त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित व्यास क्षेत्र वर्षको ६ महिना मानवरहित हुन पुग्छ । स्थानीय बासिन्दा चिसो छल्न तल्लो भेग झर्छन् । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै
भारतीय पक्षले सीमा मिच्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु हुने यो सडक बल्ल राताकाठा भीरसम्म महाकाली किनार र त्यहाँबाट दुहु र व्यास गाउँपालिकाका बस्तीतिर पुग्दै छ । दुम्लिङबाट सडक पुन: महाकाली किनार हुँदै छांगरु गाउँनजिकबाट भारतीय सीमा छाडेर तिंकर भन्ज्याङ जोडिनेछ । सदरमुकामबाट भारतीय सीमाको सीतापुल १ सय ३ किलोमिटर दूरीमा छ ।

दस वर्षभित्र तिंकर छिचोल्ने योजनासाथ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको सडकको अहिलेसम्म ३८ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । २० किलोमिटरमा गाडी गुड्छन् । ३ वर्षअघि तराई–हिमाल जोड्ने महाकाली करिडोरमा गाभिएको हो । ६८ किमिसम्मको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मै ठेक्का लागे पनि प्रगति न्यून छ । पहिले ठेकेदारको लापरबाहीले अल्झिएको काम पछि विस्फोटक पदार्थको अभाव देखाएर रोकियो । व्यास गाउँपालिका–२ का दरपान कार्कीका अनुसार गत वर्ष तोसरपानी क्षेत्रमा थोरै काम गरिएको भनिए पनि ट्र्याक्टरसमेत आउन सक्ने अवस्था छैन ।

अमर सूर्य जेभी कम्पनीले व्यासको मालदेखि घाटीबगड (२० किमि) सम्मका लागि २०७० असार २३ मा सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत कामसमेत नभएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तका अनुसार ठेकेदारले निर्माण सामग्री लैजान नसकिएको भन्दै ४ वर्ष कामै गरेन । गत वर्ष आएर २२ लाखजतिको काम गरेको छ । ठेक्काको म्याद दुईपटक थपिसकिएको छ ।

विगतमा छुट्टै बजेट आउने गरे पनि तीन वर्षदेखि करिडोरअन्तर्गतकै बजेट खर्चनुपरेकाले तिंकर सडकमा अपेक्षित काम हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘करिडोर निर्माण हुनु राम्रो हो । हाम्रो आपत्ति छैन,’ व्यास–२ का वडाध्यक्ष धीरेन्द्रसिंह बुढाथोकीले भने, ‘तर करिडोरमा गाभेपछि रणनीतिक महत्त्वको तिंकर सडक ओझेलमा परेको छ ।’ सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढ्न नसक्नुमा यो सडकको ढिलाइ मुख्य कारण रहेको उनले बताए । ‘सडक भइदिएको भए थोरै संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीले पनि सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती गर्न सक्थे,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा गर्दै आएका गतिविधि प्रकाशमा आउँथे ।’

छुट्टै आयोजना बनाउन माग
अहिले सञ्चालनमा रहेको महाकाली लोकमार्ग र निर्माणाधीन महाकाली करिडोरको दूरी खासै फरक छैन । लोकमार्गको दूरी खलंगाबाट कैलालीको अत्तरियासम्म तीन सय ८ किलोमटिर छ । ४ सय २६ किमिको महाकाली करिडोरमध्ये दार्चुला–तिंकर खण्डको दूरी १ सय ४० किमि छ । दुई सडकले सदरमुकाम जोडिए पनि व्याससम्म पुग्ने सडक नहुँदा तिनको उपादेयता न्यून रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

तिंकर सडक समयमै बनाउन सके सुरक्षा निकायको आवतजावत बढेर राष्ट्रिय सुरक्षामा सघाउने दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । सडक भइदिए अहिले देखिएको सीमा समस्या पनि हल गर्न सजिलो हुने जनाउँदै उनले यसलाई करिडोरअन्तर्गत नभई छुट्टै आयोजना बनाउन जोड दिए । ‘करिडोरकै कारण यो सडक दुई वर्षदेखि अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘करिडोरमा आउने बजेट सबै तल्लो (बह्मदेव–खलंगा) खण्डमा खर्च भइरहेको छ ।’

तल्लो खण्डमा काम तीव्र पारिए पनि माथिल्लो खण्डमा पहिलेभन्दा पनि ढिलो भइरहेको छ । तिंकरसम्म सडक पुर्‍याएर नाका सञ्चालन गर्न सके जिल्लाकै समृद्धि हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीले बताए ।

ठेकेदारको ढिलासुस्तीले करिडोर निर्माणमा प्रगति नदेखिएको भन्दै आयोजनाले कडाइ गरिने जनाएको छ । गत भदौ २० गते ठेकेदारलाई एक वर्षभित्र बनाइसक्ने प्रतिबद्धता गर्न लगाएको आयोजना प्रमुख पन्तले बताए । ‘तोकिएको समयमा काम नसके कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । २०७७ जेठसम्म काम सक्न सबै ठेकेदारलाई प्रशासनको रोहबरमा प्रतिबद्धता गराइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

व्यास जान भारतकै बाटो
नेपालतिर बाटो नभएका व्यास क्षेत्रका स्थानीय भारतको बाटो प्रयोग गर्छन् । सीतापुर र तिंकरमा बस्ने सुरक्षाकर्मी पनि त्यहीँबाट आउजाउ गर्छन् । तर भारतको बाटो हतियार लैजान नमिल्ने भएकाले गत वर्ष उनीहरूले हेलिकप्टरबाट ओसारे । ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, लुगाफाटो भने उतैबाट उकाले ।

चिसो बढेको भन्दै तिंकर चौकीका प्रहरी कात्तिक ५ मै सीतापुल झरिसके । हिउँदमा बस्ने संरचना नहुँदा उनीहरू मंसिरको सुरुमै स्थानीयसँग दुम्लिङतिर झर्छन् । अब फेरि हतियार कसरी ल्याउने भन्ने चिन्ता थपिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बस्तुसहित बेंसीतिर झर्नुपर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

घोडेटो बन्द
पञ्चायतकालमा निर्माण भएको खलंगा–तिंकर जोड्ने घोडेटो बाटो बन्द हुन पुगेको छ । व्यासका बहादुरसिंह ऐतवाल सहायक वनमन्त्री हुँदा बनाइएको घोडेटो मर्मत अभावमा बन्द भएको स्थानीय नीरञ्जन बुढाथोकीले बताए । ‘परम्परादेखि चल्दै आएको खलंगा–व्यास बसाइँ सराइ सहज बनाउन बनाइएको घोडेटो नचल्दा भारतीय बाटोबाट कुन्चा ल्याउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो थालथलो पुग्न भारतीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भोग्दैआएका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्