सीमा सुरक्षा बैठक मंसिर पहिलो साता

भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नक्सा स्वीकार्य नभएको भन्दै नेपालले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटिएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सीमा सुरक्षा जिम्मा पाएका दुवै देशका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको आगामी बैठकमा अन्तरदेशीय सीमा अपराध, दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, सूचना आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ नवलपरासी र दार्चुलाका सीमा विवादको विषय प्रवेश हुँदैन ।’

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का प्रमुखसहित दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डा सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतका तर्फबाट एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रा बैठकमा सहभागी हुनेछन् । दुवै देशबीच बेलाबेलामा हुने सीमा विवादका कारण हरेक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने बैठक नियमित हुन सकेका छैनन् ।

०७३ साउन २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि ०६९ र ०७२ मा भारत र नेपालले क्रमश: पहिलो र दोस्रो बैठक आयोजना गरेका थिए । तीन वर्षअघि दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले समन्वय बैठक वर्षको एकपटक, सीमा सुरक्षा गण तहमा दुईपटक र बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) तहमा हरेक महिना बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । ‘गण र बीओपी तहमा नियमितजसो सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र सूचना आदानप्रदानबारे हरेक वर्ष दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायबीच बैठक आयोजना हुने गरेको छ । तर पनि प्राविधिक कारणले केन्द्रीय तहमा समन्वय बैठकलाई नियमित गर्न सकिएको छैन,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘अबदेखि नियमित गर्न आगामी बैठकमा कुरा उठाउँछौं ।’ नेपाल र भारतबीच पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलासम्म २३ जिल्लामा करिब १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा लम्बाइ कायम छ ।