कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादीको संघीय परिषद् बैठक : सरकार छाड्न दबाब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ समाजवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । पार्टी एकतापछि पहिलोपटक बसेको संघीय परिषद् बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको बताएका हुन् । 

समाजवादीको संघीय परिषद् बैठक : सरकार छाड्न दबाब

परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार विषयक राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै बिहीबार प्रतिनिधिले आफ्नो राय दिएका थिए । भट्टराईको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने उल्लेख छ । उनले संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । २ बुँदे सम्झौताको जगमा सरकारमा सहभागी भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यकारिणी समितिले गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार र शनिबार राजधानीमै बस्दै छ ।


‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एकातर्फ संविधान संशोधन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन भने अर्कातर्फ प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकलौटी निर्णय गरेर हटाउने काम गरेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘साझेदार दलसँग महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा सरसल्लाह गर्नुपर्ने सत्ता सञ्चालनको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल गरिएको छैन । तसर्थ सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ सरकारका कामको समीक्षा गर्दै उनले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘सरकारले न सुशासन दिन सक्यो, न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्‍यो, न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘उल्टो आफैं अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गएको छ ।’ उनले अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याइँ गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ‘गफास्टक’ प्रकृतिको भएको आरोप लगाए । पार्टीले सम्हालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सहरी विकास तथा प्रदेश– २ सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त उनको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।


प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै कतिपय प्रतिनिधिले सरकारमा सहभागिताले पार्टीको प्रतिष्ठा खस्केको बताए । कतिपयले पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयबाट उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सुझाए ।


अर्का अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले भने सरकारमा रहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको केही बचाउ गरे । ‘संविधानले गरेका कतिपय परिवर्तनमा समेत खतरा छ । त्यसैले यसको रक्षाका लागि पनि पार्टीले सडक, सरकार र सदन तीनवटै मोर्चाबाट संघर्ष जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरणपछि भएको पहिलो संघीय परिषद्‌मा देशभरबाट एक हजार हाराहारीमा प्रतिनिधि सहभागी छन् ।


भट्टराईले संविधान संशोधनका लागि जनमत निर्माण र निर्णायक संघर्षको विकासमा जोड दिएका छन् । उनले तेस्रो राजनीतिक धार र मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउने महत्त्वाकांक्षा सुनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘वैचारिक तथा राजनीतिक तेस्रो ध्रुव’ निर्माण गर्ने प्रस्ट उद्देश्य रहेको बताए । ‘समाजवादी पार्टी थप एक थान पार्टी हैन, हुनु हुँदैन, हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो पार्टीसँग उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्ति तथा शोषित पीडित जनसमुदायको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । समाजवादी पार्टी असफल हुने सुविधामा बनेको पार्टी होइन । यो पार्टी असफल भएमा देश नै असफल हुनेछ ।’


उनले पार्टीको संगठन विस्तार, निर्वाचन, प्रभावकारी प्रचारप्रसार, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, अनुशासन लगायतका विषयका पार्टीको कार्ययोजना पनि सुनाए । पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई फेसबुक तथा ट्वीटरमार्फत आममानिससँग जोडिन उनले आग्रह गरेका थिए । उनले परम्परागत प्रचारप्रसारका माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई पनि बढाउँदै लानुपर्ने बताए । नेता–कार्यकर्ताले अध्ययन, स्वअनुशासन र स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।


प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?