पोखरामा सीमा सुरक्षा बैठक: सीमांकन र रेखांकनमा छलफल नहुने

विवादकै कारण नियमित बस्न सकेन समन्वय बैठक
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मंसिर ४ देखि ६ सम्म पोखरामा नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक हुँदै छ । त्यसमा पछिल्लो पटक भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर सार्वजनिक गरेको विवादित राजनीतिक नक्साबारे भने छलफल नहुने भएको छ । अन्य स्थानका सीमांकन र रेखांकनका विवादित विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाउने छैनन् ।

०७१ सालमा नेपाल–भारत विदेशमन्त्री वा त्योभन्दा माथिल्लो तहबाट सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सीमा विवाद टुंगो लगाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसैले पोखरा बैठकमा त्यो विषय नउठ्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नक्सा स्वीकार्य नभएको भन्दै नेपालले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटिएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सीमा सुरक्षा जिम्मा पाएका दुवै देशका सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको आगामी बैठकमा अन्तरदेशीय सीमा अपराध, दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती, सूचना आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल हुनेछ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ नवलपरासी र दार्चुलाका सीमा विवादको विषय प्रवेश हुँदैन ।’

नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का प्रमुखसहित दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बैठकमा पेस गर्ने एजेन्डा सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । नेपालबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतका तर्फबाट एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रा बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

दुवै देशबीच बेलाबेलामा हुने सीमा विवादका कारण हरेक वर्ष आयोजना गर्नुपर्ने बैठक नियमित हुन सकेका छैनन् । ०७३ साउन २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि ०६९ र ०७२ मा भारत र नेपालले क्रमशः पहिलो र दोस्रो बैठक आयोजना गरेका थिए । तीन वर्षअघि दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले समन्वय बैठक वर्षको एकपटक, सीमा सुरक्षा गण तहमा दुईपटक र बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) तहमा हरेक महिना बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘गण र बीओपी तहमा नियमितजसो सीमा सुरक्षा, अन्तरदेशीय अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र सूचना आदानप्रदानबारे हरेक वर्ष दुवै देशका सीमा सुरक्षा निकायबीच बैठक आयोजना हुने गरेको छ । तर पनि प्राविधिक कारणले केन्द्रीय तहमा समन्वय बैठकलाई नियमित गर्न सकिएको छैन,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘अबदेखि नियमित गर्न आगामी बैठकमा कुरा उठाउँछौं ।’

नेपाल र भारतबीच पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलासम्म २३ जिल्लामा करिब १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा लम्बाइ कायम छ । नेपालतर्फ सीमा छुट्याउने ८ हजार ५ सय ५३ स्तम्भ (पिलर) मध्ये २ हजार ७ सय १६ पिलर गायब छन् । पिलर हराएका स्थानमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको बताइए पनि विवाद समाधानमा अहिलेसम्म ठोस कदम चालिएको छैन ।

भारततर्फ १ हजार ५ सय ५६ सीमास्तम्भ जीर्ण र २ हजार ८ सय ९१ स्तम्भमा सामान्य क्षति पुगे पनि त्यसको पुनर्निर्माण भएको छैन । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले भारतीय सीमा नजिकै १ सय ७ वटा बीओपी सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर त्यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सशस्त्रले भारततर्फ थप ५९ बीओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।

दुवै देशका विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा सीमा विवादको टुंगो कर्मचारी तहबाट नहुने भन्दै मन्त्री र त्यसमाथिको संयन्त्रबाट सुल्झाउनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ २०:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँपालिका उपाध्यक्ष धरौटीमा रिहा

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्यान मार्ने धम्कीसहित रकम असुल्न खोजेको अभियोगमा पक्राउ परेकी रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक दीपशिखा दाहाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६ लाख ५० हजार धरौटीमा छाडेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायर भएपछि सम्पर्क बाहिर रहेकी दाहाल बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएकी थिइन् । उनलाई अदालतले तारेखमा छाडेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई तिल्पुङका बाबुराम तामाङले फोनबाट २ करोड रुपैयाँ माग्दै नदिए ज्यान मार्ने भनी धम्क्याएको र त्यसमा उपाध्यक्ष दाहाल, वडाध्यक्ष सुवास बोहरा र नेकपाका नेता ध्रुव कार्कीसमेत संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । तामाङलाई प्रहरीले काठमाडौंको सीतापाइलाबाट नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली लागेको थियो । महत र कार्की अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।

उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहराले गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले मागे जति रकम विनियोजन गर्न नदिइएको झोकमा झूटो मुद्दा दायर गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । गएको असार २४ गते गाउँपालिकाको बैठकमा दुरागाउँमा भएको विद्युतीकरणका लागि खर्च भएको ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न अध्यक्ष खड्काले माग गरेका थिए ।

उपाध्यक्ष दाहाल पक्षले भने अनुगमन गरी यथार्थ खर्चको रकम मात्र विनियोजन गर्ने अडान लिएको थियो । अनुगमन समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी दाहाललाई अधिकांश वडाध्यक्षले साथ दिएका थिए ।

अध्यक्ष खड्काले भने तामाङसँगको उठबस र मार्नेसम्मको योजना बनाइएकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विवादपछि गाउँसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित हुन सकेको छैन । विवादकै कारण गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।

विवादित पक्ष सबै एकै दल नेकपाका हुन् । नेकपाले उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दा दायर गरेको भन्दै अध्यक्ष खड्कालाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ । प्रदेश र जिल्ला समितिले खड्कालाई निलम्बन गरेका हुन् । खड्काले पार्टीबाट निलम्बनमा परे पनि न्यायिक लडाइँ जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ २०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×