१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

गाउँपालिका उपाध्यक्ष धरौटीमा रिहा

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्यान मार्ने धम्कीसहित रकम असुल्न खोजेको अभियोगमा पक्राउ परेकी रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक दीपशिखा दाहाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६ लाख ५० हजार धरौटीमा छाडेको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष धरौटीमा रिहा

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् मुद्दा दायर भएपछि सम्पर्क बाहिर रहेकी दाहाल बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएकी थिइन् । उनलाई अदालतले तारेखमा छाडेको हो ।


गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई तिल्पुङका बाबुराम तामाङले फोनबाट २ करोड रुपैयाँ माग्दै नदिए ज्यान मार्ने भनी धम्क्याएको र त्यसमा उपाध्यक्ष दाहाल, वडाध्यक्ष सुवास बोहरा र नेकपाका नेता ध्रुव कार्कीसमेत संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । तामाङलाई प्रहरीले काठमाडौंको सीतापाइलाबाट नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली लागेको थियो । महत र कार्की अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।


उपाध्यक्ष दाहाल र वडाध्यक्ष बोहराले गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले मागे जति रकम विनियोजन गर्न नदिइएको झोकमा झूटो मुद्दा दायर गरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । गएको असार २४ गते गाउँपालिकाको बैठकमा दुरागाउँमा भएको विद्युतीकरणका लागि खर्च भएको ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न अध्यक्ष खड्काले माग गरेका थिए ।


उपाध्यक्ष दाहाल पक्षले भने अनुगमन गरी यथार्थ खर्चको रकम मात्र विनियोजन गर्ने अडान लिएको थियो । अनुगमन समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी दाहाललाई अधिकांश वडाध्यक्षले साथ दिएका थिए ।


अध्यक्ष खड्काले भने तामाङसँगको उठबस र मार्नेसम्मको योजना बनाइएकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विवादपछि गाउँसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित हुन सकेको छैन । विवादकै कारण गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।


विवादित पक्ष सबै एकै दल नेकपाका हुन् । नेकपाले उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्दा दायर गरेको भन्दै अध्यक्ष खड्कालाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ । प्रदेश र जिल्ला समितिले खड्कालाई निलम्बन गरेका हुन् । खड्काले पार्टीबाट निलम्बनमा परे पनि न्यायिक लडाइँ जारी राख्ने बताउँदै आएका छन् ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

गाउँपालिका अध्यक्षको जाहेरीले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा, ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना माग दाबी

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?