शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै राजपुर घटनाका घाइते अदालतमा 

शिव पुरी

रौतहट — बम विस्फोटका घाइतेहरुलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलममाथि थुनछेक बहस चलिरहेका बेला उक्त विस्फोटमा परी गम्भीर घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामले आफू असुरक्षित भएको भन्दै बिहीबार अदालतमा निवेदन दिएका छन् । 

उनले शान्ति सुरक्षा र अविलम्ब बकपत्र गराइ पाऊँ भन्दै अदालत समक्ष निवेदन दिएका हुन्। उनी तिनै राम हुन् जसलाई आलमका मानिसले एक साताअघि अपहरण गरि बयान फेर्न लगाइएको कागजमा सही गराएर अदालतमा पेश गरेका थिए।

आलमका मानिसले आफूलाई जुनसुकै बेला अपहरण गरि प्रमाण लाग्न सक्ने कागजमा जबरजस्ति हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै आवश्यक सुरक्षा र अविलम्ब बकपत्र गराइ पाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

एक साताअघि आलमका मानिसले आफ्नै घरबाट अपहरण गरी रामलाई बयान फेरिएको कागजमा सही गर्न लगाएर अदालतमा पेश गरेका थिए। तिनै राम अहिले प्रहरीको शरणमा छन्। पछिल्लो समय आलमका मानिसले साक्षीलाई खोजी खोजी धम्क्याउने, डर,त्रास आर्थिक प्रलोभन देखाउने र अपहरण गर्न थालेपछि उनीहरुको सुरक्षा चासोको विषय बनेको छ। अहिले साक्षीलाई सुरक्षाकै चिन्ता हुन थालेको हो।

पछिल्लो पटक अपहराणको शिकार बनेका राजपुर बमकाण्डका घाइते राम अअदालतको शरणमा पुगेका हुन्। आलम विरुद्ध थुनछेक बहस चलिरहेका बेला घट्नामा गम्भीर घाइते राम र भट्टामा जलाइएको भनिएको ओसि अख्तरको परिवारलाई आर्थिक प्रलोभन र डरत्रासमा पारेर आलमका मानिसले बयान फेर्न लगाएका थिए।

रामलाइ अप्ठेरा स्थिति बनाई जबर्जस्ती विस्फोटमा परेको होइन, स्टोभ पड्किएर घाइते भएको झूटो विवरण लेखिएको कागजमा सही गराएर आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायी मार्फत न्यायाधीशकै इजलास सम्म पुर्‍याउन लगाए।

बमको छर्राले रामको दुवै कान चुँडिएको छ। झण्डै तीन महिना भारतकै मोतिहारी अस्पतालमा उपचारपछि उनी घर फर्केका हुन्। आलमलाई असोज २६ गते राजपुर विस्फोटको घट्नाको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरेपछि त्यसै घट्नासित जोडिएका रामले कात्तिक १४ गते आलम विरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगको निवेदन दिएका थिए।

प्रहरीको अनुसन्धान मिसिलमा उनको लिखित बयान सामेल छ। घट्नाका उनी पोख्त साक्षीको रुपमा प्रस्तुत छन्। अदालत समक्ष आफूलाई डरत्रास, धम्की, अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा ११४ (१) बमोजिम आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध र अविलम्ब बकपत्रको माग गरेका छन्।

आलम विरुद्ध अदालतमा जारी थुनछेक बहस सकिएर मुद्दाको आदेश भइसकेपछि घट्नाका साक्षीहरुलाई अदालतमा झिकाई न्यायधीशको अगाडी बयानको क्रममा बोलेका कुराहरु ठिक साँचो हो भनेर सोधिन्छ। साँचो कुराको परिक्षण बयान नै बकपत्र हो।

साक्षीको बकपत्र पछि न्यायधीशले फैसलाको आधार बनाउँछन्। राजपुर घट्नामा १५ जना जति प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरु रहेको जिल्ला न्यायधिवक्ता खडिन्द्रराज कट्वालले बताए। ‘कुनै पनि साक्षीलाई डरत्रास, धम्की, अपहरण वा अचानक बाहिर जानु परेको बखतमा अविलम्ब बकपत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने,‘आलमको मुद्दाको हकमा यस्तै भएको हो। रामले पछिको अवस्थालाई हेरेर बकपत्रका लागि निवेदन दिएका हुन्।’

गत वर्षबाट लागू मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले पीडित र साक्षीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ११४ अनुसार आफ्नो सुरक्षामा खतरालाई मध्यनजर गर्दै साक्षीले सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । यही नजिरलाई टेकेर रामले अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

घट्नामा जिउँदै जलाइएको भनिएका सरुअठाका ओसि अख्तरका श्रीमती आमना खातुनको परिवारलाई ५ लाख र जग्गा दिने प्रलोभन देखाएका छन्। आलमका मानिसले खातुनलाई श्रीमान विदेशमा छ भनेर झूठो विवरण लेखी सही गर्न लगाएको घट्ना सार्वजनिक भएको छ।

घटनामा अख्तर मारिएपछि न्यायका लागि धाइरहेकी उनकी आमा रोक्साना खातुनको पनि अज्ञात समूहले गोली हानेर हत्या गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिकाको घट्नालाई अदालत सम्म पुगेको राजपुर बमकाण्डको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न आलमका मानिसहरुले हरेक हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्।

आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको तीनवटा कसुरमा मुद्दा चली एक सातादेखि थुनछेक बहस जारी छ। घटनाका पीडित र साक्षीले डर–त्रासमा परी एकपछि अर्को बयान फेरिरहेको घट्ना बाहिर आएपछि जिल्ला प्रहरीले उनीहरुको सरक्षालाई विशेष चासो लिएको छ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले पीडित र साक्षीको सुरक्षाको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। ‘अदालतमा थुनछेकको मुद्दामा आलमका मानिसहरुले पीडित प्रति गरिएको व्यवहारले सबैलाई चकित पारेको छ,’ उनले भने, ‘पिडित र साक्षी लगायत घाइतेको सुरक्षाको पुरा प्रबन्ध गर्छौ।’

प्रहरीका अनुसार अन्य साक्षीलाई समेत धम्की दिन थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा साक्षीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु राज्यको न्यूनतम् दायित्व भएको एसपी खत्रीले सुनाए।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एफएम बन्द गराउन सक्ने गाउँपालिकाको कार्यविधि

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — बढैयाताल गाउँपालिकाले एफएम रेडियोको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधानसहितको सञ्चारसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ । गाउँसभाले तयार गरेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० मा एफएमको प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ तथा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, ०७४ को दफा ४ बमोजिम कार्यविधि बनाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा गाउँपालिकाले कुनै एफएम रेडियोको प्रसारण स्थल निरीक्षण वा कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरी छानबिनपछि बढीमा तीन महिनाका लागि कुनै कार्यक्रम वा सबै कार्यक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।

निरीक्षण तथा छानबिन गर्दा सर्त बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण नगरेको र मौका दिँदा पनि सर्त बमोजिम काम नगरेको भन्ने पुनः निरीक्षण तथा छानबिनबाट देखिए र कसैले कार्यविधि बमोजिम इजाजतपत्र नलिई अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गरेको देखिए गाउँपालिकाले त्यस्तो एफएम रेडियो तत्काल बन्द गर्न वा हटाउन निर्देशन गर्न सक्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।

कार्यविधि विपरीत गर्नेलाई गाउँ कार्यपालिकाले एफएम रेडियो समन्वय तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा गाउँसभाले तोकेअनुसार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन समितिमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष संयोजक, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य, कार्यपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य र सम्बन्धित विषयगत शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव छन् ।

बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले नीति नियमविपरीत काम गर्दा एफएमको इजाजत खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । ‘संविधान विपरीत काम गरे खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘एफएमले लामो समयसम्म कर बुझाएनन् भने पनि इजाजत रद्द हुनेछ ।’ पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद धितालले सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने कानुन मान्य नहुने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×