बाबुरामले भने - प्रधानमन्त्री 'गफास्टक', नेकपा पतनतर्फ

भट्टराईले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याएपछि सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याईं गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री' भनि टिप्पणी गरेका छन् ।

'अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ । उनले २ वर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए तर, महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ-काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ,' दस्तावेजमा भनिएको छ, ' घरघरमा ग्यास पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याास उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ । हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुष १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो तर अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ । यस्ता अनेक फोस्रा आश्वसनले सृजना गरेको अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच यो सरकारले दुई वर्ष गुजार्दै छ ।'

विभिन्न शीर्षकमा तयार पारिएको २५ पेज लामो दस्तापेजमा नेकपालाई पतनतर्फ लागेको आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण शीर्षकमा भनिएको छ , 'आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र नेकपा भविष्यमा फेरि उठ्न नसक्ने गरी पतनको दिशामा अभिमुख छ । नेकपाको राजनीतिक व्यवहार र नेकपाले सञ्चालन गरिरहेको सरकारले यही कुरा पुष्टि गर्दैछ ।'

यस्ता छन् सरकारलाई आरोप:

वर्तमान सरकारको २ वर्ष

वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले करिब २ बर्षपूरा गरेको छ । नयाा संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचित सरकार हो । करिब ७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो बहुमत प्राप्त सरकार हो । समाजवादी पार्टीको संहभागिताले सरकारले दुईतिहाई बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको छ । यदि सरकारसंग केही गर्ने दुरदृष्टि, सोच र इच्छाशक्ति हुने हो भने यो सरकारलाई ऐतिहासिक महत्वका जनमुखी काम गर्नबाट कसैले रोक्न/छेक्न सक्ने ठाउा थिएन/छैन । प्रारम्भमा यो सरकारप्रति जनताको केही आशा/अपेक्षा थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट, सर्वहारावादी, जनवादी, गरीबमुखी, समाजवादी, साम्यवादी आदि इत्यादि भन्न रुचाउनेहरुको पहिलो बहुमतको सरकार बन्दा साँच्चै केही हुन्छ कि भन्ने आशा सर्वसाधारणमा जाग्रित हुनु स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, नेकपा सरकार जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न असफल भएको मात्र हैन, उल्टो आफै अकर्मण्यता, भ्रष्टता र यथास्थितिवादको दलदलमा फस्दै गयो। यो सरकारले न राजनीतिक समस्या हल गर्नतिर ध्यान दियो न आर्थिक विकासको कुनै मोडेल तयार गर्न सक्यो न सुशासन दिन सक्यो न सहिष्णु लोकतान्त्रिक संस्कृति नै निर्माण गर्‍यो ।

संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा हामी यो सरकारमा सहभागी भएका थियौं । तर अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले संविधान संशोधनप्रति पूर्ण उपेक्षा र अनिच्छा मात्र प्रदर्शन गरेका छैनन् बरु उल्टै संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दै गएका छन्। सरकारको साझेदार पार्टीप्रति निभाउनुपर्ने सामान्य राजनीतिक धर्म पनि निभाएका छैनन् । दिर्घकालीन आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागी सार्थक कार्यहरु भएका छैनन् । वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउनु पर्ने साधन, श्रोत, शक्ति र अधिकार नदिई संघीय सरकार मै सिमित राख्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अवधारणा नै संकुचित हुन पुगेको छ ।

नेकपा सरकारले बारम्बार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने प्रयास गर्यो । माइतीघरमा जनप्रदर्शन गर्न निषेधआज्ञादेखि मिडिया विधेयक र गीतसंगीतका स्रष्टा तथा कलाकारहरुको गिरफ्तारीसम्मका दजनौं घटनाहरु भए, जो खुल्ला, बहुलवादी तथा सहिष्णु लोकतान्त्रिक समाजको मान्यता विपरित थिए । विवादस्पद गुठी विधेयक मार्फत् साास्कृतिक मूल्यमान्यता माथि धावा बोल्ने तथा भूमाफियाहरुलाई पोस्ने मनसाय व्यक्त गर्यो । ३३ किलो सुनतस्करी छानविनको चर्को हल्ला चलायो । खोज्दै जाादा ठूला माछा फेला पर्ने, लहरो तान्दा पहरो जाने देखेपछि सबै सामसुम गरायो । सार्वजनिक यातायातमा सेन्डिकेट हटाउन हल्ला पिटायो तर आफै सेन्डिकेटको रक्षक बनेर आयो ।

काम नगर्ने ठेकदारहरुलाई कार्वाही गर्ने प्रोपागण्डा गर्‍यो । अधिकांश त्यस्ता ठेकदारहरु आफ्नै पार्टी, नेता र सरकार निकट पाइएपछि तैचुप मैचुप भयो । विवादस्पद मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा अमुक नेता निकट व्यक्तिहरुको संलग्नता र मिलोमतो प्रष्ट छ । कञ्चनपुर निर्मला पन्त बलात्कार/हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता लगाउन र दण्ड दिन सकेन । पञ्चायतकालमा सुनिता– नमिता काण्डजस्तै यो घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको हात हुन सक्ने जनआशंका बीच सभामुख जस्तो मर्यादित उच्च पदका व्यक्तित्व यौनदुराचारको घटनामा पक्राउ परे । सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति झनझन बिग्रँदै छ । हत्या, बलात्कार, एसिड आक्रमण, महिला हिंसा, जातिय छुवाछुत र विभेदका घटना बढोत्तरी भएका छन्।

स्थानीय सरकारले जथाभावी कर थोपरिहेको जनगुनासो बढेको छ । जनतामाथि अनावश्यक कर थपेर महंगा गाडी किन्ने र त्यसको दोष संघीयतामाथि खन्याएर संघीयतालाई असफल बनाउने षडयन्त्रमा नेकपा र यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु आफै सामेल भएका छन। वित्तिय संघीयताको मर्म अनुरुप कर प्रणालीमा कुनै सुधार गरिएको छैन । प्रदेश सरकारलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनको साटो नेकपा सरकार अनुदान दिने र नियन्त्रण गर्ने पुरानै सोचबाट ग्रसित छ । लोकसेवा आयोगले लिएको पछिल्लो परीक्षाको प्रावधान र प्रकृति हेर्दा राज्य समावेशिता र आरक्षणको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि जालझेल गर्नतिर लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

देशमा २०७२ को महाभूकम्प गएको ४ वर्ष बढी भएको छ । यति लामो समयमा पनि सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई यथोचित सहयोग गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य उत्तिकै ढिला र सुस्त छ । पहिले कांग्रेस र अहिले कम्युनिष्ट सरकार भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ फेर्ने र आफ्नालाई जागिर खुवाउने क्षुद्र स्वार्थमा नै लिप्त छ । अनेक उखानटुक्का र भ्रामक अवधारणाबाट लोकरिज्याई गरेर सत्तामा आएका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली बिल्कुल ‘गफास्टक’ प्रकृतिको छ । उनले २ वर्ष अगाडि नै तीव्र गतिको चुच्चे रेलको स्टेशन बनाउने गफ दिए तर, महामहिम सी जिङ पिङको भ्रमणपछि भरखरै केरुङ–काठमाण्डौं रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा मात्र भएको छ । घरघरमा ग्याास पाइपको अवधारणा सार्वजनिक शौचालयबाट बनेको गोबरग्याास उद्घाटन गरेर तुष्टिकरण गरिँदैछ । हनुमाननगरबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट पोहर सालको पुष १ गतेदेखि पाइने कुरा गरियो तर अचेल चर्चा गर्न छोडिएको छ । यस्ता अनेक फोस्रा आश्वसनले सृजना गरेको अभूतपूर्व नैतिक संकटबीच यो सरकारले दुई वर्ष गुजार्दै छ ।'

महंगी, अभाव, मूल्य वृद्धि, कालोबजारीको समस्या यथावत छ । अव्यवस्थित बसोबास, कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली र प्रदुषणले शहरी जनजीवन अस्तव्यवस्त छ । संवैधानिक आयोगहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानवीन आयोग गठन गर्ने र शान्ति प्रक्रियालई पूर्णता दिने काम हुन सकिरहेको छैन । मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका फर्जी मुद्दाहरुको खारेजी र बन्दीहरुको रिहाई हुन सकिरहेको छैन । नेकपा सरकारले देशको नेतृत्व गर्न सक्ने संभावना निरन्तर क्षीण हुादै गइरहेको छ । तसर्थ देशलाई आगामी निर्वाचनसम्म दीगो र भरपर्दो विकल्प समाजवादी पार्टीले दिन सक्नु पर्दछ ।