धरानमा २३ जनाको मनोनयन

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका प्रमुख, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षसहित विभिन्न स्थानीय तहको रिक्त पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दलका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारले बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता गरेका छन् । 

ZenTravel

धरान उपमहानगरको प्रमुखका लागि २३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, त्यसमा ११ जना स्वतन्त्र छन् । तत्कालीन एमालेबाट विजयी तारा सुब्बाको ०७५ साउन १ गते निधन भएपछि उपमहानगरपालिका १६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ । नेकपाका प्रकाश राई, कांग्रेसका तिलक राई, समाजवादी पार्टीका गजेन्द्र इस्बो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका गोकर्ण राई, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका अम्बरबहादुर इजम लिम्बू, राप्रपा (कमल थापा) का रोशन विक, राप्रपा (संयुक्त) का कुमार बराइली, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका नित्यराज काफ्लेले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

Meroghar


त्यसैगरी साझा पार्टीका राजनकुमार श्रेष्ठ, राप्रपा लोकतान्त्रिकका भीमबहादुर लिम्बु, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीका छत्रबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (माले) का एकराज सुब्बाले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार एलिसा राई, हर्कराज राई, दावा शेर्पा, श्यामकृष्ण पहाडी भुजेल, दिनेश श्रेष्ठ, कुमार भट्टराई, अमृतकुमार राई, जनार्दन कोइराला, मनराज राई, रुद्र बस्नेत र विशाल थापाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपाका वीरबहादुर कुरुम्वाङ, कांग्रेसका बृजहाङ आङदेम्बे, समाजवादी पार्टीका विमला आङदेम्बे, राप्रपाका ससुहाङ चेम्जोङ, राप्रपा संयुक्तका मणि लिम्बू, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उदय मुखिया सुनुवार, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले जितेन चेम्जोङ र जनमुक्ती पार्टीका इच्छाबहादुर चेम्जोङको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्षका लागि नेकपाका तेजबहादुर पोखरेल, कांग्रेसका विमन पराजुली, संघीय समाजवादीका नर्बु शेर्पा, राप्रपा नेपालका मेघनाथ राई, राप्रपा संयुक्तका मनबहादुर विश्वकर्मा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका कविता राईको उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तरआबद्धता शुल्क नघटाउँदा उपभोक्तालाई भार

नयाँ निर्देशिकाअनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा अर्को मोबाइल नेटवर्क प्रयोग भए प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन । यो निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने उद्देश्यसहितको निर्देशिका जारी गरे पनि दूरसञ्चार कम्पनीले पालना गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकाअनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा एकले अर्काको मोबाइल नेटवर्क प्रयोग भएबापत प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसअघि २०६५ मा जारी निर्देशिकामा प्रतिमिनेट ५४ पैसासम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशिकाले रकम घटाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले एक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा टेलिफोन गर्दा बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ ।

सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कमा हुने फोन कलको दर घटाउन प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘हामीले सेवा प्रदायकलाई शुल्क घटाउन भनेर आपसी नेटवर्कमा फोन गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क सेवा एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकलाई १० पैसा मात्रै तिर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सेवा प्रदायकहरूले शुल्क घटाएका छैनन् ।’ सेवा प्रदायक आफैंले शुल्क नघटाए प्राधिकरणले पत्र लेखेर शुल्क घटाउन निर्देशन दिने खनालले बताए ।

एक सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट अर्कोर्मा उपभोक्ताले फोन गरे सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकलाई निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई अन्तरआबद्धता शुल्क भनिन्छ । प्राधिकरणले निर्देशिकामार्फत शुल्क लिने सीमा तोकिदिएको भए पनि सेवा प्रदायकले समझदारी गरेर सोभन्दा कम शुल्क पनि तय गर्न सक्छन् । अहिले पनि नेपाल टेलिकमको नम्बरबाट टेलिकमकै नम्बरमा फोन गर्दा कम शुल्क लाग्छ भने टेलिकमको नम्बरबाट एनसेलको नम्बरमा कल गर्दा बढी शुल्क लाग्छ । टेलिकम प्रयोगकर्ताले एनसेलको नम्बरमा कल गरेबापत उपभोक्ताले तिर्ने पैसाबाट निश्चित रकम टेलिकमले एनसेललाई बुझाउँछ । प्राधिकरणले तयार पारेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकामा सेवा प्रदायकले अर्को नेटवर्कमा कल आउजाउ गर्नमा बाधा गर्न नहुने उल्लेख छ । प्राधिकरणले २०६५ मा जारी गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिकामा विकास क्षेत्रअनुसार ल्यान्डलाइन र मोबाइल नेटवर्कबीच तथा फरकफरक कम्पनीबीच हुने अन्तरआबद्धता कलमा एक सेवा प्रदायकले अर्को सेवा प्रदायकबाट पाउने शुल्कको फरकफरक दर तोकिएको थियो ।

भदौमा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा भने नेपालभरलाई एउटै क्षेत्र मानेर अन्तरआबद्धता शुल्क तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार एउटा सेवा प्रदायकको फिक्स्ड लाइनका ग्राहकले अर्को अपरेटरको फिक्स्ड लाइन ग्राहकलाई कल गर्दा पहिलो सेवा प्रदायकले दोस्रो सेवा प्रदायकलाई बढीमा प्रतिमिनेट २० पैसा मात्रै तिर्नुपर्छ ।

यस्तै एउटा नेटवर्कको मोबाइल उपभोक्ताले अर्को नेटवर्कको मोबाइलमा फोन गर्दा पहिलो सेवा प्रदायकले दोस्रो सेवा प्रदायकलाई प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी तिर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सेवा प्रदायकले आपसी समझदारीमा योभन्दा कम शुल्क पनि तय गर्न सक्छन् । नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार शुल्क घटाउँदा आम्दानीमा प्रभाव पर्ने बताइन् । ‘अन्तरआबद्धता शुल्कका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणले गत वर्ष हामीलाई बोलाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्क घटाउँदा आम्दानीमा असर गर्ने बताएका थियौं ।’ प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्क घटाउँदा कत्तिको प्रभाव पर्छ भनेर टेलिकमले अध्ययन गरिरहेको वैद्यले जानकारी दिइन् । ‘कतिसम्म घटाउन सकिन्छ र प्राधिकरणले भनेअनुसार मात्रै अन्तरआबद्धता शुल्क लिँदा हाम्रो खर्च धान्छ कि धान्दैन भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

टेलिकमका पोस्टपेड ग्राहकले आफ्नै नेटवर्कमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ र प्रिपेड ग्राहकले आफ्नै नेटवर्कमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क तोकेको छ । टेलिकमले अन्य नेटवर्कमा फोन गर्दा लाग्ने शुल्क वेबसाइटमा राखेको छैन । अर्को सेवा प्रदायक एनसेलले भने केही वर्षयता आफ्नो वा अरू जुनसुकै नेटवर्कमा फोन गर्दा पनि एउटै शुल्क तय गरेको छ । एनसेलको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार एनसेलको नेटवर्कबाट जुनसुकै नेटवर्कमा फोन गर्दा पनि करसहित २ रुपैयाँ ५४ पैसा मात्रै लाग्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×