निमोनियाले गुम्दै बालबालिका : गत वर्ष मात्र तीन सय जनाको मृत्यु

फातिमा बानु

काठमाडौँ — सरकारले वार्षिक ४ अर्ब खर्चिए पनि अझै बालबालिकाले निमोनियाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । गत वर्ष मात्र ३ सय बालबालिकाको निधन भएको छ । 

ZenTravel

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार गत वर्ष देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार २ सय बालबालिकाको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको थियो । तीमध्ये ३ सयको मृत्युको कारण निमोनिया हो ।

Meroghar

विश्वमै ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युको प्रमुख कारण निमोनिया मानिन्छ । ‘झाडापखाला, मिजल्स, मलेरिया, एचआईभी बाल मृत्युदरका अन्य कारण हुन्,’ महाशाखाको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले भने, ‘निमोनिया सजिलै रोकथाम र उपचार गर्न सकिने भए पनि बालबालिकाले यसकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।’ गौतमका अनुसार गरिब र पिछडिएका समुदायका बालबालिका बढी संक्रमित छन् ।

‘सहरी भेगमा पनि आमाको दूध खान नपाएका बालबालिका संक्रमित छन्,’ उनले भने, ‘निमोनियाविरुद्धको खोप नलगाइएका र सरसफाइमा ध्यान नदिइएका बालबालिका उत्तिकै जोखिममा छन् ।’ एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगले निमोनिया सजिलै निको पार्न सकिने गौतमले बताए । संक्रमित बालबालिकामध्ये एक तिहाइ मात्रै एन्टिबायोटिकको पहुँचमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १५ महिनामुनिकालाई निमोनियाविरुद्धको खोप दिएर जोगाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सर्वेक्षण–२०१६ ले एक प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप नपाएको देखाएको थियो । त्यस्तै २१ प्रतिशतले आंशिक खोप मात्रै पाएका छन् ।

यद्यपि नेपाल पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर न्यूनीकरणमा विश्वमै प्रशंसित छ । निमोनियाविरुद्ध २५ वर्षदेखि काम गरिरहेको सरकारले यो अवधिमा मृत्युदर ५७ प्रतिशतले घटाएको छ । बालबालिकालाई नि:शुल्क खोप, भिटामिन ए, पोषण उपलब्ध गराइनुका साथै संक्रमितको २८ दिनसम्म नि:शुल्क उपचार गर्ने गरिएको गौतमले बताए । ‘गरिब बस्तीमा एन्टिबायोटिक औषधि र पोषणयुक्त खानेकुरा नि:शुल्क वितरण भइरहेको छ । बालबालिकालाई खोजीखोजी खोप लगाइँदै छ,’ उनले भने, ‘कुपोषित बालबालिकालाई पुन:स्थापना केन्द्रमा राखेर उपचार गरिँदै आएको छ ।’ गौतमका अनुसार नेपालका ३० लाख बालबालिकामध्ये वार्षिक १७ हजारलाई श्वासप्रश्वासजन्य समस्या देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश निमोनियाको जोखिममा पर्छन् ।

बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईंका अनुसार कीटाणु, जीवाणु, विषाणु संक्रमणबाट निमोनिया हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आयोगहरूमा नियुक्ति उपचुनावपछि

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति मंसिर १४ मा हुने उपचुनावपछि मात्रै गरिने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा नमिलेपछि पदाधिकारी नियुक्ति पछाडि धकेलिएको हो । अब नौ संवैधानिक आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन) मा नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रमुख दुई दल र परिषद्को बैठक उपचुनावपछि मात्र बस्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई सदस्य पद रिक्त छन् । नयाँ सात संवैधानिक आयोगमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पद खाली छन् । समावेशी आयोगमा एक सदस्यबाहेक सबै तथा मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्षबाहेक सबै पद रिक्त छन् । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा यी आयोगको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो । पदाधिकारी नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम ठप्प भएको छ ।

भागबन्डा नमिलेपछि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बुधबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकमा कांग्रेसले कम्तीमा दुई संवैधानिक आयोग र सत्यनिरूपण आयोगको प्रमुख तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक सदस्य आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्ने अडान राखेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । तर सत्तारूढ नेकपाले अख्तियारका रिक्त दुवै सदस्यमा आफ्नातर्फबाट नियुक्त गर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसमेत आफैंले लिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति हुन नसकेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारका बाँकी दुई सदस्य नेकपाकै सिफारिसमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष दाहाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । तीन शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति नभएपछि देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए । परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्न ६ जना सदस्यमध्ये पाँच जना बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ । सभामुख पद रिक्त भएकाले अहिले रहेका अध्यक्षसहित पाँचै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । सभामुख रिक्त भएकाले परिषद्मा एक सदस्य पद खाली छ । बुधबार बोलाइएको परिषद् बैठकमा सबै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्यसूची राखिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको जानकारी परिषद् सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दिइन् ।

‘हामी बैठकका लागि बालुवाटार पुगिसकेका थियौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले बगंलादेशका राष्ट्रपतिलाई भेट्नुपर्ने भएपछि बैठक सुरु नै नभई स्थगित भयो,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीले एक/दुई दिनमै बैठकबारे खबर गर्ने बताएको उनले जानकारी दिइन् । ‘बुधबार बैठक बसेको भए आयोगहरूले पदाधिकारी पाउन सक्थे,’ उनले भनिन् ।

अब आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक उपनिर्वाचनपछि मात्र बोलाइनेछ । विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति देउवासित सहमति हुन सकेन भने सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म परिषद् बैठक बस्न नसक्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×