आयोगहरूमा नियुक्ति उपचुनावपछि

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति मंसिर १४ मा हुने उपचुनावपछि मात्रै गरिने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा नमिलेपछि पदाधिकारी नियुक्ति पछाडि धकेलिएको हो । अब नौ संवैधानिक आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन) मा नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रमुख दुई दल र परिषद्को बैठक उपचुनावपछि मात्र बस्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई सदस्य पद रिक्त छन् । नयाँ सात संवैधानिक आयोगमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पद खाली छन् । समावेशी आयोगमा एक सदस्यबाहेक सबै तथा मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्षबाहेक सबै पद रिक्त छन् । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा यी आयोगको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो । पदाधिकारी नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम ठप्प भएको छ ।

भागबन्डा नमिलेपछि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बुधबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकमा कांग्रेसले कम्तीमा दुई संवैधानिक आयोग र सत्यनिरूपण आयोगको प्रमुख तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक सदस्य आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्ने अडान राखेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । तर सत्तारूढ नेकपाले अख्तियारका रिक्त दुवै सदस्यमा आफ्नातर्फबाट नियुक्त गर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसमेत आफैंले लिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति हुन नसकेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारका बाँकी दुई सदस्य नेकपाकै सिफारिसमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष दाहाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । तीन शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति नभएपछि देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए । परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्न ६ जना सदस्यमध्ये पाँच जना बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ । सभामुख पद रिक्त भएकाले अहिले रहेका अध्यक्षसहित पाँचै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । सभामुख रिक्त भएकाले परिषद्मा एक सदस्य पद खाली छ । बुधबार बोलाइएको परिषद् बैठकमा सबै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्यसूची राखिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको जानकारी परिषद् सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दिइन् ।

‘हामी बैठकका लागि बालुवाटार पुगिसकेका थियौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले बगंलादेशका राष्ट्रपतिलाई भेट्नुपर्ने भएपछि बैठक सुरु नै नभई स्थगित भयो,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीले एक/दुई दिनमै बैठकबारे खबर गर्ने बताएको उनले जानकारी दिइन् । ‘बुधबार बैठक बसेको भए आयोगहरूले पदाधिकारी पाउन सक्थे,’ उनले भनिन् ।

अब आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक उपनिर्वाचनपछि मात्र बोलाइनेछ । विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति देउवासित सहमति हुन सकेन भने सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म परिषद् बैठक बस्न नसक्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादीको परिषद् बैठक आजबाट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकार छाड्ने/नछाड्ने र राजपासँग एकीकरण गर्ने/नगर्नेलगायतका विषयमा औपचारिक धारणा तय गर्न सत्तारूढ समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् बैठक बिहीबार राजधानीमा सुरु हुँदै छ । बैठकले पार्टीको भावी कार्ययोजनासमेत तय गर्नेछ ।

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएपछि बस्न लागेको बैठकमा सहभागी हुन मुलुकभरका करिब एक हजार प्रतिनिधि राजधानी आइपुगेका छन् । बैठकले सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र रहेको अलमललाई चिरेर प्रस्ट राजनीतिक दिशा लिने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताअनुरूप संघीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता र सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइनसकेकाले क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएको समाजवादीमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा दुई थरी मत छ ।

बैठकपछि पार्टीले सरकार छाड्ने र संविधान संशोधनसहितका राजनीतिक मुद्दा लिएर जनताबीच जाने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँग एकीकरणको प्रयासले मूर्त रूप लिने उनीहरूको दाबी छ । राजपाले एकीकरणका लागि सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘मधेसमा ओझेलमा परिसकेका मुद्दाहरूलाई ब्युँताएर राजनीतिक शक्ति आर्जर्न गर्ने र त्यसको बलमा अर्को चुनावमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने मुख्य ध्येय हुनेछ ।’

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको परिषद् पार्टीलाई वैचारिक मार्गनिर्देशन गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । वरिष्ठ नेता अशोक राईका अनुसार यसले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, घोषणापत्र, विधान र नियमावली बनाउने काम गर्छ । बैठकमा भट्टराईले समग्र राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको यसअघि घोषित सिद्धान्तलाई थप व्याख्यासहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । समाजवादी पार्टीले यसअघि नै बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाको सेरोफेरोमा आफ्नो राजनीतिक दर्शन अघि सारेको थियो । यही दर्शनअन्तर्गत उसले हाल कार्यान्वयनमा आएको संघीय मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको संघीय मोडल र शासकीय प्रणालीले सबै भाषा र समुदायलाई न्याय दिन नसक्ने निचोड उसको छ ।

राज्यको चरित्रभन्दा प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाजवादीले त्यसका लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । परिषद् बैठकले वैचारिक अलमललाई समेत चिरेर प्रस्ट दिशानिर्देश गर्ने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले बताए ।

सुरुमा संविधान पुनर्लेखनकै मुद्दा उठाउँदै आएका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी भएका थिए । सरकारमा जाँदा समानुपातिक समावेशी र नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उनले राखेका थिए । नयाँ शक्तिसँग एकतापछि पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज पुनर्लेखन भइसकेको छ । उसले पहिलो संविधानसभामा उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको मोडलको संघीय संरचना लागू गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×