आयोगहरूमा नियुक्ति उपचुनावपछि
काठमाडौँ — संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति मंसिर १४ मा हुने उपचुनावपछि मात्रै गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा नमिलेपछि पदाधिकारी नियुक्ति पछाडि धकेलिएको हो । अब नौ संवैधानिक आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन) मा नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रमुख दुई दल र परिषद्को बैठक उपचुनावपछि मात्र बस्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई सदस्य पद रिक्त छन् । नयाँ सात संवैधानिक आयोगमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पद खाली छन् । समावेशी आयोगमा एक सदस्यबाहेक सबै तथा मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्षबाहेक सबै पद रिक्त छन् । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका यी आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । पदाधिकारी नहुँदा यी आयोगको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो । पदाधिकारी नहुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम ठप्प भएको छ ।
भागबन्डा नमिलेपछि संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बुधबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठकमा कांग्रेसले कम्तीमा दुई संवैधानिक आयोग र सत्यनिरूपण आयोगको प्रमुख तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक सदस्य आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त हुनुपर्ने अडान राखेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । तर सत्तारूढ नेकपाले अख्तियारका रिक्त दुवै सदस्यमा आफ्नातर्फबाट नियुक्त गर्ने र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षसमेत आफैंले लिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति हुन नसकेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारका बाँकी दुई सदस्य नेकपाकै सिफारिसमा नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष दाहाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । तीन शीर्ष नेताको बैठकमा सहमति नभएपछि देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएर बाहिरिएका थिए । परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्न ६ जना सदस्यमध्ये पाँच जना बैठकमा उपस्थित हुनैपर्छ । सभामुख पद रिक्त भएकाले अहिले रहेका अध्यक्षसहित पाँचै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । सभामुख रिक्त भएकाले परिषद्मा एक सदस्य पद खाली छ । बुधबार बोलाइएको परिषद् बैठकमा सबै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्यसूची राखिएको भए पनि बैठक बस्न नसकेको जानकारी परिषद् सदस्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दिइन् ।
‘हामी बैठकका लागि बालुवाटार पुगिसकेका थियौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले बगंलादेशका राष्ट्रपतिलाई भेट्नुपर्ने भएपछि बैठक सुरु नै नभई स्थगित भयो,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्रीले एक/दुई दिनमै बैठकबारे खबर गर्ने बताएको उनले जानकारी दिइन् । ‘बुधबार बैठक बसेको भए आयोगहरूले पदाधिकारी पाउन सक्थे,’ उनले भनिन् ।
अब आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक उपनिर्वाचनपछि मात्र बोलाइनेछ । विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति देउवासित सहमति हुन सकेन भने सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म परिषद् बैठक बस्न नसक्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
