परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकमा सापकोटा नियुक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी एकमात्र सरकारी थिंक ट्यांकका रुपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकमा युवा परराष्ट्र तथा सुरक्षा विज्ञ रुपक सापकोटा नियुक्त भएका छन् । 

ZenTravel

इन्द्रा अधिकारीले केहि समयअघि उक्त पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो।

Meroghar

सापकोटालाई परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरिएको हो। सापकोटालाई बुधबार मन्त्रालयले बोलाएर नियुक्त पत्र हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा राजेश श्रेष्ठ छन्।

सापकोटाले चीनको बेइजिङस्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, रनमिन विश्वविद्यालयवाट अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विद्यावारिधी गरेका छन्। उनको स्नाकोत्तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा नै हो। ‘चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधी हासिल गरेका सापकोटा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँछन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विषय समिति सदस्यका रुपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गदै आएका छन्।

विगत एक दशकदेखि सघन अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका सापकोटाले अनुसन्धात्मक जर्नलमा प्रकाशित आलेखका अलवा मूलधारका पत्रपत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक मामिला एवं राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका रणनीतिक विषयहरुमा निरन्तर लेखहरु प्रकाशित गर्दै आएका छन्। सापकोटाले विभिन्न विश्वविद्यालयमा सिनियर भिजिटिङ स्कलर एवं रिर्सच फेलोका रुपमा पनि काम गरेका छन्।

नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ सापकोटा चिनियाँ भाषामा राम्रो दख्खल राख्दछन्।

सापकोटा वैदेशिक मामिला सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र यस क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने गरी काम गर्ने सापकोटाले कान्तिपुरसँग बताए।

‘वैदेशिक मामिला सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र यस क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्न लागि पर्ने छु,’ उनले भने। उनले प्रतिष्ठानलाई गति दिने आफ्नो पक्षबाट कुनै कसर नछाड्ने बताए।

‘आगामी मार्चमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ लाई सफल बनाउन लागि पर्ने छौं,’ उनले भने।

सापकोटा नेकपाका नेता अग्नी सापकोटाका छोरा हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ १७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२६ वर्षसम्म जहाँको तहीँ

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागपछाडि जस्तापाताले छाएका तीन टहरा छन् । भूकम्पले पक्की भवन भत्काएपछि चार वर्षअघि बनाइएका यिनै टहरामा नेपालको एक मात्र कूटनीतिक थिंक–ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बस्दै आएको छ । 

२६ वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठान अझै पनि ताते मात्रै गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानमा १२ जना दरबन्दीका कर्मचारीका छन्, जो तलब खानैका लागि परराष्ट्रको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामाथि विवाद र बहस चर्किरहेका बेला प्रतिष्ठान यसबारे ‘बेखबर’ झैं देखिएको छ । अघिल्लो साता राजीनामा दिएकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानमा बस्ने विज्ञ र जानकारले सरकारलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनै सकेका छैनन् ।

‘सरकारले पनि हामीले अरूको कुरा किन सुन्नुपर्‍यो, हामीले भनेकै ठीक हो भन्ने गरेको छ,’ उनी भन्छिन् । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीका रूपमा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ मात्रै छन् । यसबाहेक माधवजी श्रेष्ठ र मात्रिका पौडेल स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत छन् ।

संस्था स्वायत्त नहुँदा र थिंक–ट्यांकजस्तो ठाउँमा अनुसन्धानकर्ता नहुँदा प्रतिष्ठान हालसम्म जहाँको त्यहीँ रहेको अधिकारीको निष्कर्ष छ । उनले प्रतिष्ठानको काम कामचलाउ एनजीओ र बिचौलियाजस्तो मात्रै रहेको बताइन् ।

‘अरूबाट पैसा ल्याउनुपर्ने, तोकिएको पैसामा अरूलाई नै कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र रिपोर्ट बनाउन लगाउनुपर्ने कारणले समस्या उब्जिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो संस्थाले त आफैं अनुसन्धानकर्ता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो नि ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिमा ११ सदस्य छन् । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अर्थ सचिव, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति र प्रतिष्ठानकै कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य छन् ।

‘लामो समयदेखि अर्थसचिव बोर्डको कुनै पनि बैठकमा आएका छैनन् न उनलाई भेट्न नै पाइन्छ । प्रतिष्ठानको योजना बोर्डबाट पास भएर परराष्ट्र हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यहाँ पुगेपछि रोकिन्छ । अर्थ नभई काम अघिबढ्न सक्दैन ।’

६ महिनाअघि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका राजेश श्रेष्ठ प्रतिष्ठानलाई थिंक–ट्यांकका रूपमा विकास गर्न विभिन्न तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनादेखि अन्य प्रशिक्षणका सम्पूर्ण कुरा बोर्डबाट पारित गरेर परराष्ट्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिष्ठानकै संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार करिब १० स्थायी कर्मचारी र अन्य अस्थायी पदाधिकारी अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छन् । ‘हामीले माग गरेको जति बजेट र मानवस्रोत आयो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

कूटनीतिक मामलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे सरकारले नयाँ–नयाँ थिंक–ट्यांक खोल्नुभन्दा भएकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक सरकार परिवर्तनपछि थिंक–ट्यांकका प्रमुख फेरिने गरेका छन् । विदेशीले हेर्दा यस्ता संस्थाको कुनै प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी अनुसन्धान संस्थाको रोस्टर बनाएर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ठूला नेताका नाममा रहेका स्मारक प्रतिष्ठानलाई करोडौं बाँडिन्छ तर अनुसन्धानको विषयलाई भने सरासर हेलाँ गरिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×