कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकमा सापकोटा नियुक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी एकमात्र सरकारी थिंक ट्यांकका रुपमा रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकमा युवा परराष्ट्र तथा सुरक्षा विज्ञ रुपक सापकोटा नियुक्त भएका छन् । 

इन्द्रा अधिकारीले केहि समयअघि उक्त पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो ।


सापकोटालाई परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त गरिएको हो । सापकोटालाई बुधबार मन्त्रालयले बोलाएर नियुक्त पत्र हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा राजेश श्रेष्ठ छन् ।


सापकोटाले चीनको बेइजिङस्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, रनमिन विश्वविद्यालयवाट अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विद्यावारिधी गरेका छन् । उनको स्नाकोत्तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा नै हो । ‘चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधी हासिल गरेका सापकोटा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँछन् । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विषय समिति सदस्यका रुपमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गदै आएका छन् ।


विगत एक दशकदेखि सघन अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका सापकोटाले अनुसन्धात्मक जर्नलमा प्रकाशित आलेखका अलवा मूलधारका पत्रपत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक मामिला एवं राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका रणनीतिक विषयहरुमा निरन्तर लेखहरु प्रकाशित गर्दै आएका छन् । सापकोटाले विभिन्न विश्वविद्यालयमा सिनियर भिजिटिङ स्कलर एवं रिर्सच फेलोका रुपमा पनि काम गरेका छन् ।


नेपाल–चीन मामिलाका विज्ञ सापकोटा चिनियाँ भाषामा राम्रो दख्खल राख्दछन् ।


सापकोटा वैदेशिक मामिला सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र यस क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा महत्वपूर्ण योगदान दिने गरी काम गर्ने सापकोटाले कान्तिपुरसँग बताए ।


‘वैदेशिक मामिला सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र यस क्षेत्रमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अवधारणा तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्न लागि पर्ने छु,’ उनले भने । उनले प्रतिष्ठानलाई गति दिने आफ्नो पक्षबाट कुनै कसर नछाड्ने बताए ।


‘आगामी मार्चमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ लाई सफल बनाउन लागि पर्ने छौं,’ उनले भने ।


सापकोटा नेकपाका नेता अग्नी सापकोटाका छोरा हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ १७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२६ वर्षसम्म जहाँको तहीँ

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागपछाडि जस्तापाताले छाएका तीन टहरा छन् । भूकम्पले पक्की भवन भत्काएपछि चार वर्षअघि बनाइएका यिनै टहरामा नेपालको एक मात्र कूटनीतिक थिंक–ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बस्दै आएको छ । 

२६ वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठान अझै पनि ताते मात्रै गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानमा १२ जना दरबन्दीका कर्मचारीका छन्, जो तलब खानैका लागि परराष्ट्रको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामाथि विवाद र बहस चर्किरहेका बेला प्रतिष्ठान यसबारे ‘बेखबर’ झैं देखिएको छ । अघिल्लो साता राजीनामा दिएकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानमा बस्ने विज्ञ र जानकारले सरकारलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनै सकेका छैनन् ।

‘सरकारले पनि हामीले अरूको कुरा किन सुन्नुपर्‍यो, हामीले भनेकै ठीक हो भन्ने गरेको छ,’ उनी भन्छिन् । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीका रूपमा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ मात्रै छन् । यसबाहेक माधवजी श्रेष्ठ र मात्रिका पौडेल स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत छन् ।

संस्था स्वायत्त नहुँदा र थिंक–ट्यांकजस्तो ठाउँमा अनुसन्धानकर्ता नहुँदा प्रतिष्ठान हालसम्म जहाँको त्यहीँ रहेको अधिकारीको निष्कर्ष छ । उनले प्रतिष्ठानको काम कामचलाउ एनजीओ र बिचौलियाजस्तो मात्रै रहेको बताइन् ।

‘अरूबाट पैसा ल्याउनुपर्ने, तोकिएको पैसामा अरूलाई नै कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र रिपोर्ट बनाउन लगाउनुपर्ने कारणले समस्या उब्जिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो संस्थाले त आफैं अनुसन्धानकर्ता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो नि ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिमा ११ सदस्य छन् । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अर्थ सचिव, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति र प्रतिष्ठानकै कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य छन् ।

‘लामो समयदेखि अर्थसचिव बोर्डको कुनै पनि बैठकमा आएका छैनन् न उनलाई भेट्न नै पाइन्छ । प्रतिष्ठानको योजना बोर्डबाट पास भएर परराष्ट्र हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यहाँ पुगेपछि रोकिन्छ । अर्थ नभई काम अघि बढ्न सक्दैन ।’

६ महिनाअघि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका राजेश श्रेष्ठ प्रतिष्ठानलाई थिंक–ट्यांकका रूपमा विकास गर्न विभिन्न तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनादेखि अन्य प्रशिक्षणका सम्पूर्ण कुरा बोर्डबाट पारित गरेर परराष्ट्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिष्ठानकै संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार करिब १० स्थायी कर्मचारी र अन्य अस्थायी पदाधिकारी अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छन् । ‘हामीले माग गरेको जति बजेट र मानवस्रोत आयो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

कूटनीतिक मामलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे सरकारले नयाँ–नयाँ थिंक–ट्यांक खोल्नुभन्दा भएकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक सरकार परिवर्तनपछि थिंक–ट्यांकका प्रमुख फेरिने गरेका छन् । विदेशीले हेर्दा यस्ता संस्थाको कुनै प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी अनुसन्धान संस्थाको रोस्टर बनाएर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ठूला नेताका नाममा रहेका स्मारक प्रतिष्ठानलाई करोडौं बाँडिन्छ तर अनुसन्धानको विषयलाई भने सरासर हेलाँ गरिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×