कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अनुसन्धान विभागलाई नै प्रतिगुप्तचरी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)’ को जिम्मेवारीसमेत दिने भएको छ । देशभित्रका गतिविधिको निगरानी र सूचना संकलन गर्दै आएको विभागलाई अब बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्यरूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेज पार्ने जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

त्यसका लागि विभागमातहत एउटा विशिष्टीकृत कार्यालय स्थापना गरिनेछ । इन्टेलिजेन्स तथा प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय र मार्गदर्शन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, ०४२ लाई विस्थापन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा पेस गरिएको छ । त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार अन्यत्रबाट गराइएको जासुसी गतिविधिमाथि विभागले निगरानी राख्नेछ । त्यसबारे सूचना संकलन गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार विभागले मुलुकबाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन गर्न र सूत्र परिचालन गर्न पाउनेछ ।


विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले ठूला दुई छिमेकी भारत, चीनदेखि युरोप र अमेरिकासम्मको ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिने नेपालमा प्रतिगुप्तचरी गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘कानुन अभावमा थाहा पाएर पनि राष्ट्रविरुद्धको जासुसी कार्यमा संलग्न विदेशी र तिनलाई साथ दिने स्वदेशीमाथि अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिगुप्तचरी अनिवार्य आवश्यकता हो ।’


उनका अनुसार २०४६ सालअघिसम्म नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ मार्फत बाह्य गतिविधिको निगरानी हुन्थ्यो । ‘क’ ले आन्तरिक हेर्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसलाई खारेज गरेपछि बाह्य गतिविधिको निगरानी कमजोर हुन पुगेको हो । नेपालको हितविपरीत सक्रिय विदेशी, तिनलाई साथ दिने नेपाली, नीति निर्माण तहमा रहेका तिनका सहयोगी, गोप्य कागजात बाहिर जाने माध्यमलगायतका विषयमा प्रतिगुप्तचरी निकायले काम गर्ने उनले बताए ।


प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएको दुई साता नबित्दै गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो । ०७४ फागुन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयलाई ऐन संशोधनमार्फत् विधिवत् व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।


विधेयकअनुसार मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति रहनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चार सचिव सदस्य र विभागका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् ।

विभागले नेपाल राज्यविरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लव गर्ने, राज्यविरुद्ध हुनसक्ने जासुसी, अन्तरध्वंस, भड्काउपूर्ण गतिविधि, नेपाल राज्यविरुद्ध अन्य मुलुक, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्‍याउने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि र सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नेछ ।


विभागलाई तोकिएको काम, कर्तव्यमा विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूमिगत संघ, संगठन, आतंकवादी र अन्य मुलुकविरुद्ध नेपालभित्र हुने गतिविधिको सूचना संकलन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र कूटनीतिक नियोग सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलनको जिम्मेवारी पनि विभागलाई रहनेछ । त्यसबाहेक सरकारले सार्वजनिक हित वा महत्त्वको कुनै पनि विषयमा विभागमार्फत सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।


सूचना संकलन र प्रतिगुप्तचरी कार्यका लागि विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, संकेत वा विवरणलाई अभिलेख गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुसन्धानक्रममा विभागका अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिको कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा त्यसबाट भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना संकलन गर्न पाउनेछ । सरोकारवाला निकायले विभाग वा मातहतका कार्यालयबाट माग गरिएको विवरण, तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । कुनै निकाय वा कर्मचारीबाट सहयोग नभएमा विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार विभागका कर्मचारीले कार्यालयको कामको सिलसिलामा आफ्नो परिचपत्र देखाई कुनै पनि कार्यालय, संघसंस्था वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर वा सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न पाउनेछ ।


यसअघि १२ वटा दफामा सीमित नेपाल विशेष सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको संशोधन विधेयकमा १ सय ८ वटा दफा छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार सबै तोकिएबमोजिम हुने भनिएकाले नियमावलीका आधारमा विभागले ती काम गर्दै आएको छ । नियमावली सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्न ऐनले वञ्चित गरेकाले राजनीतिक स्वार्थअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले नियमावलीमा हेरफेर गर्दै विभागलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको गुनासा छन् ।


विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा गोप्य नियमावलीमा निर्भर रहेकै कारण इन्टेलिजेन्सको काम, कार्यक्षेत्र, जनशक्तिलगायत विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘ऐनमा थोरै मात्र विषय समेटिएका छन् । सबै काम अप्रकाशित नियमावलीबाट हुँदा इन्टेलिजेन्सप्रति आममानिसको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टेलिजेन्सको अपरेसनल कामबाहेक कार्यक्षेत्र, भर्ना प्रक्रिया, सञ्चालन समितिलगायत विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसअनुसार ऐनलाई व्यवस्थित गर्न खोजिनु राम्रो हो ।’ विधेयकमा विशेष सेवाअन्तर्गत विभागमा रहने कर्मचारीको श्रेणी, पद तथा पदपूर्ति, सेवा सुविधा, कारबाहीलगायतका प्रावधान खुलाइएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?