छलफलमै अलमलियो निजामती विधेयक

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले गत असोज २ मा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशनमै पेस गर्न विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् । सरकारको प्रस्ताव र सांसदबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएपछि त्यो रोकिएको थियो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर समितिमा नयाँ विषय प्रवेश गरे पनि निजामती विधेयक छायामा परेको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विधेयकका केही प्रावधानमा अझै अडानमा छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाले विधेयकका प्रस्तावमाथि अडान राखिरहेका छन् । कात्तिक १९ मा बोलाइएको बैठक पनि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्न सकेन । सांसद अनुपस्थित भए पनि मन्त्री पण्डित र सचिव कोइराला बैठकमा आएका थिए । समितिले बुधबारदेखि फेरि छलफल सुरु गर्दै छ ।

संघीय निजामती सेवामा उल्लिखित प्रावधानलाई मार्गनिर्देश मानेर प्रदेश निजामती सेवा गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन मानिएको छ । संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश निजामती सेवा गठन हुन सक्दैन । ‘गत फागुनमा अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरित विधेयकका प्रावधानमा पटक–पटक दफावार छलफल भए पनि नयाँनयाँ प्रस्ताव थप्ने, झिक्ने र परिवर्तन गर्ने क्रम नरोकिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

कतिपय अवस्थामा एकपटक टुंगिएको विषयमा समेत फेरि विवाद हुने गरेको छ । विवादलाई थाती राखेर अन्य प्रावधानमा छलफल हुँदै आएको छ । ‘छाता ऐन भएकाले दूरगामी असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक सांसद भन्छन् । गत साता प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ट्रेड युनियन अधिकारलाई बन्देज गराउन खोजेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विरोध जनाएका थिए । विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान भने राखिएको छैन । यद्यपि समितिको बैठकमा सत्तापक्षका केही सांसदबाट कटौतीको प्रस्ताव आएपछि कांग्रेसले लिखित असहमति जनाएको हो ।