महिला सांसदले सकेनन् छाउ हटाउन

चुनावताका ‘छाउपडी हटाउने’ विषयलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका महिला सांसदले जितपछि तिनलाई न संसद्मा कडिकडाउका साथ राख्न सके, न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसविरुद्धका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनै सके । 
विद्या राई

काठमाडौँ — बझाङबाट प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष सांसद देवकी मल्ल ०७४ को निर्वाचनमा ‘सामाजिक कुसंस्कार हटाउने’ एजेन्डा लिएकी एक्ली उम्मेदवार थिइन् । त्यति बेला उनले भनेकी थिइन्— प्रदेशसभामा पुगेपछि महिलामाथि हुने सबै खाले विभेद र विकृति हटाउन मैले र हाम्रो पार्टीले सशक्त आवाज उठाउँछ । 

फाइल स्केच
ZenTravel

Meroghar

उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म उनले भने जस्तो न त कुसंस्कार हटेको नै छ, न त्यसविरुद्ध उनले केही गर्नै सकेकी छन् ।

छाउपडी प्रथा हटाउने उनको एजेन्डा थियो । त्यसले बझाङका गाउँमा राम्रै चर्चा पनि पायो । बझाङको प्रदेशसभा ‘ख’ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार मल्लले प्रदेशसभाको चुनावसमेत जितिन् । सदरमुकाम चैनपुरबाट १ सय २५ किमि उत्तरमा पर्ने साइपाल गाउँपालिका धुलीकी २० वर्षीया सञ्जिता रोकायालाई मल्लको एजेन्डा र जितले त्यति बेला हर्षित बनायो । ‘सांसदकै एजेन्डा बनेपछि समाज परिवर्तन हुन्छ, महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा लखेटिनुपर्दैन, दुःखका दिन चाँडै अन्त्य हुने भए भनेर खुसी थिएँ,’ रोकायाले भनिन् । मल्लको जितले सञ्जितालाई मात्रै खुसी तुल्याएको थिएन, छाउपडी प्रथा मान्न बाध्य सबै महिलामा खुसी छाएको थियो । तर त्यो खुसी लामो समय टिकेन । सांसद बनेपछि मल्लको चुनावी एजेन्डा ओझेलमा पर्‍यो । महिनावारी भएका बेला अविवाहितले ७ दिन, विवाहितले ६ दिन, छोराछोरी पाइसकेकाले ५ दिन र सुत्केरीले २२ दिन छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता नटरेको बझाङकी अधिकारकर्मी सुशिला खड्का बताउँछिन् । ग्रामीण भेगमा प्रायः हरेक घरमा छाउगोठ कायमै छन् । सदरमुकाममा छाउगोठ नभेटिए पनि बार्न लगाइन्छ ।

सांसद मल्ल भने आफ्ना एजेन्डालाई ओझेलमा नपारेको दाबी गर्छिन् । सदनभित्र र बाहिर आफूले महिलासम्बन्धी सवाल उठाउँदै आएको उनले बताइन् । बझाङलगायत सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लामा छाउप्रथामा निक्कै कमी आएको उनको दाबी छ । ‘छाउपडी प्रथाको अवस्था विकराल छैन, गाउँमा फाट्टफुट्ट छाउगोठ होलान्, जनचेतना जगाएर एकाध वर्षमा निमिट्यान्न पार्नेछु,’ उनले भनिन्, ‘अन्याय वा हिंसात्मक गतिविधि भएको पाइए तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याइहाल्छु ।’ दुई वर्षअघि मल्लको एजेन्डा र जितले खुसी बनेकी सञ्जिता भने छाउगोठमै छिन् । ‘साथीहरू मिलेर दुई पटक गोठ भत्कायौं । गाउँले सबैले गाली गरे,’ उनले भनिन् । त्यति बेला परालको गोठ थियो । झन्डै २५ घरपरिवारको त्यो गाउँमा एक वर्षअघि महिला सञ्जालले जस्तापाताको सामूहिक गोठ बनाएको छ ।

बझाङ सदरमुकामस्थित जयपृथ्वी क्याम्पसमा स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत सञ्जितालाई छाउगोठ बस्न पटक्कै मन छैन । भन्छिन्, ‘गोठ भत्काउनेसम्मको हिम्मत गरेकै हो, तर लांगा देवता रिसाउँछन्, घरपरिवार रिसाउँछन्, समाजले कुरा काट्छ भनेर महिनावारी भएका बेला गोठै पुग्नुपर्छ ।’ छाउपडी कुसंस्कार हो, बार्नुपर्दैन भन्ने थाहा भए पनि सञ्जिता जस्ता पढालेखा युवती समाजले कुरा काट्ने डरले छाउगोठमै जान बाध्य छन् ।

डेढ वर्षयता सञ्जितासहित बझाङका चार चेली छाउपडीविरुद्ध अभियानमा साइपाल हिमाल चढ्ने ‘मिसन’ मा छन् । यो बझाङकै अग्लो हिमाल हो । जसको आसपास जाँदा देवता रिसाउने र मृत्यु हुने डरले महिनावारी भएका महिला मात्रै होइन, महिनावारी भएका घरका पुरुषलाई समेत जान दिइँदैन । सञ्जिताको टोली भने यो कुरीति तोड्न हिमाल चढ्ने अभियानमा जुटेको छ ।

मानवअधिकार आयोगले ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे ०७५’ को एक अध्ययनमा ०६४ को निर्देशिका जारी भएदेखि ०७४ सम्म १० वर्षको अवधिमा महिनावारी भएका बेला असुरक्षित र अनुपयुक्त छाउगोठमा बस्दा करिब १३ महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।

आधुनिक युगमा पनि ग्रामीण भेगको दुर्दशा आयोगको तथ्यांकभन्दा कहालीलाग्दो रहेको हुम्लाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाही बताउँछिन् । उनले पनि सांसद बन्दा हुल्लामा व्याप्त छाउपडी प्रथाको जरो उखेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । ‘परम्पराका नाममा महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ, अनाहकमा हिंसा भोग्नुपरेको छ, त्यहाँका महिला र मैले भोगेको पीडा एउटै हो,’ उनले भनिन्, ‘म सांसद भएपछि पक्कै पनि हुम्लाका महिला अन्यायमा पर्दैनन्, छाउगोठमा बस्दैनन्, भन्ने इच्छा थियो ।’ तर संसद्मा आफूहरू थोरै रहेकाले यस्ता एजेन्डा ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ ।

नेकपा दैलेखबाट समानुपातिक सांसद पार्वतीकुमारी विशुंखेले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दुई वर्षअघि संसद्मा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर भने जस्तो भएन । ‘मैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनचेतना जगाउने र नमानेको खण्डमा गोठै भत्काइदिन ‘ह्वीप’ जारी गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अझै पनि गाउँमा घाँसदाउरा राख्ने ठाउँ भनेर लुकिछिपी बनाएका छोउगोठ प्रयोग गर्ने र सदरमुकाममा छाउ भएकालाई शौचालयनिर सुत्ने/सुताउने चलन छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अब पाँच वर्षमा ऐनको मूल्यांकन

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — अहिलेसम्म कति ऐन बने ? तिनको प्रभाव कस्तो छ ? यसबारे मूल्यांकन नहुँदा पुराना र असान्दर्भिक ऐन, त्यसअन्तर्गतका नियमावली, कार्यविधि अझै अस्तित्वमा छन् । यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन अब ऐनमै तिनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिन थालिएको छ । ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने व्यवस्थासहितका तीन विधेयक हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,’ ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था राखिएको छ । वातावरण विधेयक असोज २४ तथा वन विधेयक र एन्टिडम्पिङ विधेयक असोज २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भइसकेका छन् । ती विधेयकको एउटा दफामा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन’ शीर्षकअन्तर्गत ‘यो ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभावसम्बन्धमा मूल्यांकन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक’ मा पनि ऐन मापनको प्रावधान छ ।

जनताको आवश्यकताभन्दा नेता, ठेकेदार, कर्मचारी वा स्वार्थ समूहलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेरसमेत कानुन संशोधन हुने गरेकाले समग्र पुनरावलोकनका लागि ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान राख्न जोड दिइएको विधायन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ‘ऐन मापन पाँच वर्षअघि गर्न नमिल्ने होइन तर भएन भने पनि पाँच वर्षपछि अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ सत्तारूढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘अब कानुनको मापन समग्रमा हुनुपर्छ, आफूलाई जति चाहियो र जहाँनिर चाहियो, त्यति मिलाउनलाई गर्ने होइन ।’

यसअघि विधायन समितिले ‘ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि’ मा तीन वर्षपछि कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यो कार्यविधिले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कानुनको संशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । ०७५ मंसिर १९ गते पारित उक्त कार्यविधिमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा अझ अघि पनि कानुनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल कानुन आयोगका अनुसार अहिले ३ सय ३९ वटा ऐन छन् । तीअन्तर्गत नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका कति छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।

ऐनहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन, निष्प्रभावी प्रावधान वा दफा खारेज गर्न, विधेयक प्रमाणीकरणपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बनाउन, संविधानको भावना र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप ऐन बनाउन मापनको व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा हालै प्रमाणीकृत र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयकमा भने ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान छैन ।

संविधानमा संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ । संसद्को पहिलो बैठक ०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । त्यसको समय पौने दुई वर्ष हुँदै छ । संविधानसँग नबाझिएका कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउन विधायन समितिले पहल थालेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘जुन औजार बनायो, त्यसले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘हतारहतार कानुन बनाउने तर उद्देश्य पूरा भयो कि भएन, नहेर्ने समस्या छ । त्यसैले हामीले मापनमा जोड दिएका हौं ।’ विधायन समितिले मन्त्रालयहरूसँग ऐनकानुनको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि नगराएको र सरकार र विषयगत मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×