अब पाँच वर्षमा ऐनको मूल्यांकन

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — अहिलेसम्म कति ऐन बने ? तिनको प्रभाव कस्तो छ ? यसबारे मूल्यांकन नहुँदा पुराना र असान्दर्भिक ऐन, त्यसअन्तर्गतका नियमावली, कार्यविधि अझै अस्तित्वमा छन् । यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन अब ऐनमै तिनको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखिन थालिएको छ । ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने व्यवस्थासहितका तीन विधेयक हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् ।

‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,’ ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था राखिएको छ । वातावरण विधेयक असोज २४ तथा वन विधेयक र एन्टिडम्पिङ विधेयक असोज २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भइसकेका छन् । ती विधेयकको एउटा दफामा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन’ शीर्षकअन्तर्गत ‘यो ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभावसम्बन्धमा मूल्यांकन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक’ मा पनि ऐन मापनको प्रावधान छ ।

जनताको आवश्यकताभन्दा नेता, ठेकेदार, कर्मचारी वा स्वार्थ समूहलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेरसमेत कानुन संशोधन हुने गरेकाले समग्र पुनरावलोकनका लागि ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान राख्न जोड दिइएको विधायन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ‘ऐन मापन पाँच वर्षअघि गर्न नमिल्ने होइन तर भएन भने पनि पाँच वर्षपछि अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ सत्तारूढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘अब कानुनको मापन समग्रमा हुनुपर्छ, आफूलाई जति चाहियो र जहाँनिर चाहियो, त्यति मिलाउनलाई गर्ने होइन ।’

यसअघि विधायन समितिले ‘ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि’ मा तीन वर्षपछि कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यो कार्यविधिले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कानुनको संशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । ०७५ मंसिर १९ गते पारित उक्त कार्यविधिमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा अझ अघि पनि कानुनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल कानुन आयोगका अनुसार अहिले ३ सय ३९ वटा ऐन छन् । तीअन्तर्गत नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका कति छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।

ऐनहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन, निष्प्रभावी प्रावधान वा दफा खारेज गर्न, विधेयक प्रमाणीकरणपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बनाउन, संविधानको भावना र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप ऐन बनाउन मापनको व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा हालै प्रमाणीकृत र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयकमा भने ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान छैन ।

संविधानमा संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ । संसद्को पहिलो बैठक ०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । त्यसको समय पौने दुई वर्ष हुँदै छ । संविधानसँग नबाझिएका कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउन विधायन समितिले पहल थालेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘जुन औजार बनायो, त्यसले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘हतारहतार कानुन बनाउने तर उद्देश्य पूरा भयो कि भएन, नहेर्ने समस्या छ । त्यसैले हामीले मापनमा जोड दिएका हौं ।’ विधायन समितिले मन्त्रालयहरूसँग ऐनकानुनको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि नगराएको र सरकार र विषयगत मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेडिकल कलेज सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन गर्न सिफारिस [कसले कति बढी शुल्क लिए ?]

चार वर्षमा विद्यार्थीबाट ३ अर्ब रूपैयाँ ठगिएको ठहर 
त्रिवि र केयूका पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव 
बलराम बानियाँ, सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र तिनका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सिफारिस गरेको छ । ती कलेज सञ्चालकले विद्यार्थी र अभिभावकबाट चार वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रले स्थलगत छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन विभागलाई उपलब्ध गराएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई बिल भर्पाइसमेत नदिई कलेज सञ्चालकले कर छली गरेको र अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १७ कलेजमध्ये १२ वटाले तोकिएभन्दा थप २३ शीर्षकमा शुल्क उठाएका छन् । प्रतिविद्यार्थी वर्षैपिच्छे २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिइएको छ । यसो गर्दा कलेजहरूले ४ वर्षमा २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई परिचयपत्र, लाइब्रेरी कार्ड नदिने र परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने धम्की दिई रकम असुलिएको केन्द्रले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कलेजहरूबाट भइरहेको रकम असुली र अनियमिततामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीको समेत संलग्नता रहेको उल्लेख छ । उनीहरूले तोकिएको शुल्क मात्र लिन लगाउनुपर्नेमा अतिरिक्त शुल्क लिन पत्राचार गरी ठगीलाई स्वीकृति दिएको केन्द्रले जनाएको छ । यसअनुसार केयूले ११ कलेजलाई शिक्षण शुल्क ४९ लाख ९० हजार र अन्य विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन अनुमति दिएको छ । केन्द्रले केयूका आठ कलेजमा छानबिन गरेको थियो ।

कलेजहरूले भर्ना शुल्क, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन, कम्युनिटी फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, इन्टर्न फी, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, शिक्षक/गाइड, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षा, मेडिकल शुल्कलगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमात्र कलेजहरूले लिन पाउने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेमा पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल छ । उसले शैक्षिक वर्ष ०१५ देखि ०१८ सम्म ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको छ । त्रिविको अनुगमनको टोलीले समेत उक्त कलेजले ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको उल्लेख गरेको छ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८, वीरगन्जस्थित मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार १ सय ९०, किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार, देवदह मेडिकल कलेज, रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज, पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज, विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९ र कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक वर्ष ०७३/७४ मा उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यस्तै ०७४/७५ र ०७५/७६ मा उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । कलेजहरूले विद्यार्थीसित २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार ५ सय ३२ रुपैयाँसम्म बढी लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएससहित नर्सिङ, फार्मेसीलगायत विषयका विद्यार्थीसँग पनि मनोमानी शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा कलेजहरूमाथि छानबिन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसक्यौं ।’ प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थीसँग उठाइएको शुल्क कलेजअनुसार फरक–फरक छ । त्रिविअन्तर्गतको अनुगमन निर्देशनालयले प्रतिवेदन दिए पनि कारबाहीमा चासो नदेखाउने पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै शुल्क तोक्नसमेत केन्द्रले सुझाव दिएको छ । ‘के–के विषयमा कति शुल्क लिने हो स्पष्ट हुनुपर्छ, शुल्कका सम्बन्धमा नियमित अनुगमनसमेत गर्न जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको म्याद
विद्यार्थीसँग उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई पुनः १५ दिनको म्याद दिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तोकिएको समयभित्र रकम नफर्काए कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गरिने बताए ।

यसअघि पनि मन्त्रालयले कलेजहरूलाई पटकपटक ताकेता गरिसकेको छ । शुल्क फिर्ता वा समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पत्राचार गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अब पनि शुल्क फिर्ता नगरे विद्यार्थी–अभिभावकले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गर्नेछन्, उजुरीउपर प्रशासनले कारबाही अघि बढाउनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा बढी शुल्क लिने कलेजविरुद्ध सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न र ठगी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

झन्डै डेढ महिनाअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा बसेको बैठकले पनि कलेजहरूलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कलेज सञ्चालकले भने निर्देशन अवज्ञा गर्दै उल्टै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

छात्रवृत्तिका लागि २८ सय ९९ आवेदन
छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि २ हजार ८ सय ९९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमार्फत आवेदन आह्वान गरेको थियो । ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५, निजीमा १० र विदेशी लगानीका कलेजमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल, बीपी र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्र ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आवेदन मागेको हो । डा. केसी नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेलस्थित स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गरिनुपर्ने माग राखेर अनशनमा छन् । सेनाको कलेज र साइन्सेज पनि सार्वजनिक शिक्षण संस्था हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×