अब पाँच वर्षमा ऐनको मूल्यांकन

‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,’ ‘वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था राखिएको छ । वातावरण विधेयक असोज २४ तथा वन विधेयक र एन्टिडम्पिङ विधेयक असोज २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भइसकेका छन् । ती विधेयकको एउटा दफामा ‘ऐन कार्यान्वयन मापन’ शीर्षकअन्तर्गत ‘यो ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभावसम्बन्धमा मूल्यांकन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक’ मा पनि ऐन मापनको प्रावधान छ ।

जनताको आवश्यकताभन्दा नेता, ठेकेदार, कर्मचारी वा स्वार्थ समूहलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेरसमेत कानुन संशोधन हुने गरेकाले समग्र पुनरावलोकनका लागि ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान राख्न जोड दिइएको विधायन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ‘ऐन मापन पाँच वर्षअघि गर्न नमिल्ने होइन तर भएन भने पनि पाँच वर्षपछि अनिवार्य गर्नुपर्छ,’ सत्तारूढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘अब कानुनको मापन समग्रमा हुनुपर्छ, आफूलाई जति चाहियो र जहाँनिर चाहियो, त्यति मिलाउनलाई गर्ने होइन ।’

यसअघि विधायन समितिले ‘ऐन कार्यान्वयन मापन, अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि’ मा तीन वर्षपछि कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यो कार्यविधिले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कानुनको संशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । ०७५ मंसिर १९ गते पारित उक्त कार्यविधिमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा अझ अघि पनि कानुनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल कानुन आयोगका अनुसार अहिले ३ सय ३९ वटा ऐन छन् । तीअन्तर्गत नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका कति छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।

ऐनहरूबीचको दोहोरोपन हटाउन, निष्प्रभावी प्रावधान वा दफा खारेज गर्न, विधेयक प्रमाणीकरणपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बनाउन, संविधानको भावना र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप ऐन बनाउन मापनको व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा हालै प्रमाणीकृत र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेका सबै विधेयकमा भने ऐन कार्यान्वयन मापनको प्रावधान छैन ।

संविधानमा संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ । संसद्को पहिलो बैठक ०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । त्यसको समय पौने दुई वर्ष हुँदै छ । संविधानसँग नबाझिएका कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउन विधायन समितिले पहल थालेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘जुन औजार बनायो, त्यसले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘हतारहतार कानुन बनाउने तर उद्देश्य पूरा भयो कि भएन, नहेर्ने समस्या छ । त्यसैले हामीले मापनमा जोड दिएका हौं ।’ विधायन समितिले मन्त्रालयहरूसँग ऐनकानुनको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा पनि नगराएको र सरकार र विषयगत मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।