एकताको मुख्य काम सकियो, पोलिटब्युरो गठन मात्र बाँकी

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाले पार्टी एकताको करिब १८ महिनापछि संगठनात्मक संरचना एकीकरणको मुख्य काम टुंगो लगाएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय आयोगहरू, सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको नेतृत्व तोकेसँगै पोलिटव्युरो गठनबाहेकको एकीकरण सकिएको हो ।

केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ संख्या पोलिटब्युरोमा रहने विधानमा व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति यसअघि नै गठन भइसकेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भए पनि आन्तरिक विवादका कारण सांगठनिक संरचनाहरू गठन हुन सकेका थिएनन् ।

बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा अमृत बोहरा, सचिवमा अशोक रोकाया, निर्वाचन आयोग प्रमुखमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ, सचिवमा माधव पौडेल, लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्षमा पुष्प कँडेल र सचिवमा टेकनाथ आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षमा केशव बडाल, सचिव नन्दकुमार थापा तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको अध्यक्षमा नन्दकुमार प्रसाईं र सचिवमा गोविन्द ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रदेश इन्चार्ज र जनवर्गीय संगठन इन्चार्जको नेतृत्व टुंग्याउँदा असहमति राखेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालयको पछिल्लो निर्णयमा भने सहमति जनाएका छन् । संगठनात्मक संरचनामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी पक्षबीच माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मै भागबन्डा भएको छ । विभिन्न कमिटीमा फरक–फरक मापदण्डबाट एकता गरिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् । 

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सोमबार ज्ञवालीले भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा नाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत स्थानमा गरेको अतिक्रमण गलत भएको प्रस्ट्याए । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक संवाद गर्न सक्छौं । त्यो विकल्प पनि खुला छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग दुईपक्षीय वार्ता गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले समितिलाई जानकारी गराए ।

भारतले सबैभन्दा पहिले सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य काम गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि एकतर्फी रूपमा नक्सा निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले दुवै मुलुकले सुल्झाउन बाँकी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो ।’ नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सम्झौतालाई आधार मान्दासमेत प्रस्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्ने समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् । सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतबीचको सिमाना काली नदी उल्लेख भएको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बताए । ‘हामीले प्रमाण जम्मा गरेका छौं । त्यसलाई निकालेर प्रस्ट रूपमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमणले नेपाली संवेदनामा ठेस पुगेको र यसले भारतप्रतिनकारात्मक भावना बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘समस्या समाधानमा भारतले लचकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सीमा सुरक्षा स्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले बताए । नेपाली पक्ष पहिलेदेखि नै सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चुक्दै आएको कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काको भनाइ छ । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरू अग्नि सापकोटा, दीपकप्रकाश भट्टलगायतले जोड दिएका थिए । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा २ देखि ३ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालतर्फ त्यस्तो संरचना कम भएको स्विकारे ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×