‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्छौं’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सोमबार ज्ञवालीले भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा नाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत स्थानमा गरेको अतिक्रमण गलत भएको प्रस्ट्याए । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक संवाद गर्न सक्छौं । त्यो विकल्प पनि खुला छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग दुईपक्षीय वार्ता गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले समितिलाई जानकारी गराए ।

भारतले सबैभन्दा पहिले सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य काम गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि एकतर्फी रूपमा नक्सा निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले दुवै मुलुकले सुल्झाउन बाँकी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो ।’ नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सम्झौतालाई आधार मान्दासमेत प्रस्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्ने समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् । सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतबीचको सिमाना काली नदी उल्लेख भएको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बताए । ‘हामीले प्रमाण जम्मा गरेका छौं । त्यसलाई निकालेर प्रस्ट रूपमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमणले नेपाली संवेदनामा ठेस पुगेको र यसले भारतप्रति नकारात्मक भावना बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘समस्या समाधानमा भारतले लचकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सीमा सुरक्षा स्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले बताए । नेपाली पक्ष पहिलेदेखि नै सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चुक्दै आएको कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काको भनाइ छ । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरू अग्नि सापकोटा, दीपकप्रकाश भट्टलगायतले जोड दिएका थिए । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा २ देखि ३ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालतर्फ त्यस्तो संरचना कम भएको स्विकारे ।