१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

एकीकरणका लागि सरकार छाड्न समाजवादीलाई राजपाको दबाब

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीको बिहीबारदेखि राजधानीमा सुरु हुने संघीय परिषद्को बैठकले सरकार छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने भएको छ । सरकारमै रहने कि बाहिरिएर राजपासँगको एकीकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमा पार्टी नेताहरूबीच मतैक्य छैन । सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्तका कारण दुई पार्टीबीच लामो समयदेखि जारी एकीकरणको प्रयासले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

एकीकरणका लागि सरकार छाड्न समाजवादीलाई राजपाको दबाब

समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले एकीकरण र सरकारको विषय संघीय परिषद्को बैठकबाट टुंगो लगाउन चाहेको बताए । ‘सरकारको समीक्षा हुन्छ, सरकारमा रहने या नरहने भन्ने प्रस्ताव पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘सरकार छाड्दा संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने या कसरी छाड्ने ? बस्ने नै हो भने के आधारमा बस्ने ? एउटा परिपक्व निर्णयमा पुग्छौं ।’ सरकारमा रहिरहने आधार आफूले नदेखेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनको सर्तमा पार्टी सरकारमा गएको हो, संशोधन नहुने भएपछि बसिरहने आधार छैन,’ उनले भने ।


पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार छाडेर आन्दोलनमै जाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अनौपचारिक तहमा भने यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनले पार्टी नेताहरूसँग संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे सरकार छाड्न उचित हुने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा दुई तिहाइ संख्या पुग्ने र त्यसको बलमा संविधान संशोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।


परिषद् अध्यक्ष भट्टराई भने सरकारका सबै अपजसको भारी बोक्न नहुने पक्षमा छन् । उनले सरकारलाई भन्दा राजपासँग एकीकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एकीकरणपछि एकता महाधिवेशन गर्ने र संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दा लिएर सडकमा संघर्षमा जानुपर्ने उनको मत छ । वरिष्ठ नेता राईले परिषद्मा सहभागी हुने एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको आवाजले पनि सरकारमा बस्ने/नबस्ने निर्क्यौल गर्ने बताए ।


निर्णय कुर्दै राजपा

राजपाले पनि समाजवादीको संघीय परिषद् बैठकलाई महत्त्वका साथ नियालिरहेको छ । समाजवादीसँग एकीकरणकै लागि भन्दै राजपाले महाधिवेशनको मिति पटक–पटक सार्दै आएको छ । समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नासाथ एकीकरण प्रक्रियाले सार्थकता पाउने राजपा नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन् । ‘हामीले समाजवादीको निर्णय पर्खेका छौं, पक्कै पनि सरकार छाड्ने निर्णय लिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएन भने एकीकरणमा अप्ठ्यारो आउँछ । त्यसपछि हामी पनि पर्खंदैनौं । आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढ्छौं ।’


राजपाका नेताहरूले पार्टीको नाम, संगठनात्मक संरचना, नेताहरूको व्यवस्थापनलगायत वैचारिक मुद्दाहरूमा दुवै पार्टी सहमतिनजिक पुगिसकेको बताएका छन् । समाजवादीका नेता राईले भने एकीकरणका सवालमा दुई दलका नेताहरूबीच हार्दिकता बढाउने र अनौपचारिक तहमा छलफलबाहेक ठोस वार्ता नभएको बताए । ‘राजपाका साथीहरूबाट एकीकरण हुन्छ भन्ने वातावरण र तस्बिर देखियो भने बैठकले एकीकरणका लागि कार्यदल बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नहुने भयो भने दुवै दल आ–आफ्नो महाधिवेशनतिर जाने स्थिति हुन्छ ।’


राजपाले कात्तिक २९–३० सम्मको पूर्वनिर्धारित मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन नहुने निश्चित भए पनि एकता पर्खेर अर्को तालिका तोकेको छैन । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरणपछि बनेको समाजवादीले पनि एकता महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।


महतोले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि दुई दलबीच एकीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । ‘साढे दुई वर्षपछि अर्को आवधिक निर्वाचनको चर्चा सुरु हुन थाल्छ, त्यसको दुई वर्ष तयारीमा जुट्नुपर्छ’, महतोले भने, ‘अनि पो अर्को चुनावमा नेकपा, कांग्रेसजत्तिकै शक्तिका रूपमा आउन सकिन्छ ।’ उनले उपेन्द्र यादवको अनुहार हेरेर एकीकरण गर्न लागेको नभई, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जनताको चाहना पूरा गर्न लागेको दाबी गरे ।


समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले पनि वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जोड दिएका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग एकीकरण गर्नुअघिदेखि नै उनी यसमा लागिपरेका हुन् । त्यतिबेलै राजपालाई पनि एकीकरणमा तान्ने प्रयत्न उनले गरेका थिए तर सरकारमा सहभागिताकै विषयले रोकिएको थियो । तत्काल सरकार छाडेर एकीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिँदै आएका छन् । एकीकरण गरेर संविधान संशोधनको मुद्दासहित सडकमा जाँदा आगामी निर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेसकै हाराहारीमा पुग्न सकिने विश्वास उनमा देखिन्छ ।


समाजवादीका महासचिव गंगा श्रेष्ठले परिषद् बैठकले सरकार छाडेर पार्टी एकीकरणमै जाने निर्णय लिन सक्ने संकेत गरे । ‘बैठकमा सरकार र पार्टी एकताको विषय आउँछ, विषय प्रवेश भइसकेपछि निर्णय त लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीले अलमल गर्दैन, प्रस्ट नीति र कार्यदिशा लिएर अघि बढ्छ ।’


संविधान संशोधनमा चासो नदिएको भन्दै समाजवादी र राजपा दुवै दल सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । संविधान संशोधन हुने आस गर्दै समाजवादी भने सरकारमै छ । यी दुवै दलले अहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्ने विषयबारे प्रस्ट प्रस्ताव भने अघि ल्याउन सकेका छैनन् ।


०७५ पुस २१ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनलगायत दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए । जसको २ नम्बर बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । उक्त बुँदामा ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर संशोधनको बुँदागत प्रस्ताव उसले अघि सारेको छैन । राजपाले पनि यस विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव पेस गरेको छैन ।


प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?