२६ वर्षसम्म जहाँको तहीँ

२६ वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठान अझै पनि ताते मात्रै गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानमा १२ जना दरबन्दीका कर्मचारीका छन्, जो तलब खानैका लागि परराष्ट्रको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामाथि विवाद र बहस चर्किरहेका बेला प्रतिष्ठान यसबारे ‘बेखबर’ झैं देखिएको छ । अघिल्लो साता राजीनामा दिएकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानमा बस्ने विज्ञ र जानकारले सरकारलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनै सकेका छैनन् ।

‘सरकारले पनि हामीले अरूको कुरा किन सुन्नुपर्‍यो, हामीले भनेकै ठीक हो भन्ने गरेको छ,’ उनी भन्छिन् । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीका रूपमा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ मात्रै छन् । यसबाहेक माधवजी श्रेष्ठ र मात्रिका पौडेल स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत छन् ।

संस्था स्वायत्त नहुँदा र थिंक–ट्यांकजस्तो ठाउँमा अनुसन्धानकर्ता नहुँदा प्रतिष्ठान हालसम्म जहाँको त्यहीँ रहेको अधिकारीको निष्कर्ष छ । उनले प्रतिष्ठानको काम कामचलाउ एनजीओ र बिचौलियाजस्तो मात्रै रहेको बताइन् ।

‘अरूबाट पैसा ल्याउनुपर्ने, तोकिएको पैसामा अरूलाई नै कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र रिपोर्ट बनाउन लगाउनुपर्ने कारणले समस्या उब्जिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो संस्थाले त आफैं अनुसन्धानकर्ता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो नि ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिमा ११ सदस्य छन् । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अर्थ सचिव, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति र प्रतिष्ठानकै कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य छन् ।

‘लामो समयदेखि अर्थसचिव बोर्डको कुनै पनि बैठकमा आएका छैनन् न उनलाई भेट्न नै पाइन्छ । प्रतिष्ठानको योजना बोर्डबाट पास भएर परराष्ट्र हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यहाँ पुगेपछि रोकिन्छ । अर्थ नभई काम अघि बढ्न सक्दैन ।’

६ महिनाअघि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका राजेश श्रेष्ठ प्रतिष्ठानलाई थिंक–ट्यांकका रूपमा विकास गर्न विभिन्न तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनादेखि अन्य प्रशिक्षणका सम्पूर्ण कुरा बोर्डबाट पारित गरेर परराष्ट्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिष्ठानकै संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार करिब १० स्थायी कर्मचारी र अन्य अस्थायी पदाधिकारी अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छन् । ‘हामीले माग गरेको जति बजेट र मानवस्रोत आयो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

कूटनीतिक मामलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे सरकारले नयाँ–नयाँ थिंक–ट्यांक खोल्नुभन्दा भएकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक सरकार परिवर्तनपछि थिंक–ट्यांकका प्रमुख फेरिने गरेका छन् । विदेशीले हेर्दा यस्ता संस्थाको कुनै प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी अनुसन्धान संस्थाको रोस्टर बनाएर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ठूला नेताका नाममा रहेका स्मारक प्रतिष्ठानलाई करोडौं बाँडिन्छ तर अनुसन्धानको विषयलाई भने सरासर हेलाँ गरिन्छ ।’