कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२६ वर्षसम्म जहाँको तहीँ

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभागपछाडि जस्तापाताले छाएका तीन टहरा छन् । भूकम्पले पक्की भवन भत्काएपछि चार वर्षअघि बनाइएका यिनै टहरामा नेपालको एक मात्र कूटनीतिक थिंक–ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान बस्दै आएको छ । 

२६ वर्षअघि स्थापित प्रतिष्ठान अझै पनि ताते मात्रै गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानमा १२ जना दरबन्दीका कर्मचारीका छन्, जो तलब खानैका लागि परराष्ट्रको मुख ताकिरहेका हुन्छन् । भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामाथि विवाद र बहस चर्किरहेका बेला प्रतिष्ठान यसबारे ‘बेखबर’ झैं देखिएको छ । अघिल्लो साता राजीनामा दिएकी उपकार्यकारी निर्देशक इन्द्रा अधिकारीका अनुसार प्रतिष्ठानमा बस्ने विज्ञ र जानकारले सरकारलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउनै सकेका छैनन् ।


‘सरकारले पनि हामीले अरूको कुरा किन सुन्नुपर्‍यो, हामीले भनेकै ठीक हो भन्ने गरेको छ,’ उनी भन्छिन् । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीका रूपमा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठ मात्रै छन् । यसबाहेक माधवजी श्रेष्ठ र मात्रिका पौडेल स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत छन् ।


संस्था स्वायत्त नहुँदा र थिंक–ट्यांकजस्तो ठाउँमा अनुसन्धानकर्ता नहुँदा प्रतिष्ठान हालसम्म जहाँको त्यहीँ रहेको अधिकारीको निष्कर्ष छ । उनले प्रतिष्ठानको काम कामचलाउ एनजीओ र बिचौलियाजस्तो मात्रै रहेको बताइन् ।


‘अरूबाट पैसा ल्याउनुपर्ने, तोकिएको पैसामा अरूलाई नै कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र रिपोर्ट बनाउन लगाउनुपर्ने कारणले समस्या उब्जिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो संस्थाले त आफैं अनुसन्धानकर्ता राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो नि ।’


परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिमा ११ सदस्य छन् । परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अर्थ सचिव, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति र प्रतिष्ठानकै कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य छन् ।


‘लामो समयदेखि अर्थसचिव बोर्डको कुनै पनि बैठकमा आएका छैनन् न उनलाई भेट्न नै पाइन्छ । प्रतिष्ठानको योजना बोर्डबाट पास भएर परराष्ट्र हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यहाँ पुगेपछि रोकिन्छ । अर्थ नभई काम अघि बढ्न सक्दैन ।’


६ महिनाअघि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका राजेश श्रेष्ठ प्रतिष्ठानलाई थिंक–ट्यांकका रूपमा विकास गर्न विभिन्न तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन संरचनादेखि अन्य प्रशिक्षणका सम्पूर्ण कुरा बोर्डबाट पारित गरेर परराष्ट्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रतिष्ठानकै संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार करिब १० स्थायी कर्मचारी र अन्य अस्थायी पदाधिकारी अनुसन्धानमा आवश्यक हुन्छन् । ‘हामीले माग गरेको जति बजेट र मानवस्रोत आयो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छौं,’ श्रेष्ठले भने ।


कूटनीतिक मामलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे सरकारले नयाँ–नयाँ थिंक–ट्यांक खोल्नुभन्दा भएकालाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हरेक सरकार परिवर्तनपछि थिंक–ट्यांकका प्रमुख फेरिने गरेका छन् । विदेशीले हेर्दा यस्ता संस्थाको कुनै प्रभावकारिता हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी अनुसन्धान संस्थाको रोस्टर बनाएर प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । ठूला नेताका नाममा रहेका स्मारक प्रतिष्ठानलाई करोडौं बाँडिन्छ तर अनुसन्धानको विषयलाई भने सरासर हेलाँ गरिन्छ ।’


प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:२५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भारतसामु कुरा राख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तरी वर्षदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका छन् । भारतले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर सरकारले हालसम्म कूटनीतिक प्रतिक्रिया नजनाएकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले पनि ओलीलाई भारतसामु कूटनीतिक क्षमता देखाउन सुझाव दिएको थियो । ‘सर्वदलीय बैठकले सम्पूर्ण राष्ट्र उहाँ (प्रधानमन्त्री) कै पछाडि छ भनेर दिशाबोध गर्छ । सम्पूर्ण नेपाल एकै ठाउँमा छ भनेर भारतसँग संवाद गर्नका लागि सार्थक सिद्ध हुन्छ,’ कूटनीतिकविज्ञ तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजकसमेत रहेका भेषबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब यो समस्याको समाधान कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक चारै तहबाट हल गर्न पूर्ण थालनी गर्नुपर्छ ।’

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै आइरहेको भारतले कात्तिक १७ मा नयाँ नक्सा निकाल्दै आफ्नैमा पारेर प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कात्तिक २० मा नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए । तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । मुलुकभरि नै भारतीय कदमको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

‘यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक रूपमा भारतसामु नेपालले प्रतिक्रिया दिन सक्थ्यो । यसमा सरकारले ढिलो गर्‍यो,’ अर्का परराष्ट्र ममिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले भने । उक्त विषयका बारे जानकारी आउनेबित्तिकै भारतीय दूतावास वा भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भारत सरकारसामु प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनले बताए । विपक्षी दलका नेताले समेत भारतीय राजदूत पुरीलाई फोन गरेर प्रतिक्रिया दिँदा सरकार चुप लागेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दुई तिहाइको सरकार भन्नुको मतलब सबैको समर्थन छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक बोलाउनु उचित भए पनि त्यसपछि मात्र भारतीय पक्षसामु प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पहिले नै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो ।’ अब ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी भारत सरकारलाई प्रतिक्रिया दिने र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर सिमाना छ । तर दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्तामा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका कारणले गर्दा हालसम्म दुई मुलुकबीचको सीमाको लम्बाइ यति नै हो भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुई देशको सीमा विवाद उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासबाट हुन सक्ने र हुनुपर्ने मान्छन् ।

‘यसका निम्ति कुन प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्ने हो त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले छान्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारको बैठकमा एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर भारतसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूत पठाएर भारतसँग यस विषयमा वार्ता गर्ने पनि कुरा उठिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई हल गर्न तीन संयन्त्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालले कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे उनले बोलेका छैनन् । उनका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा सम्बन्धमा संयुक्त सीमा आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह छन् ।

आयोगलाई लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन । प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयदेखि भारतीय पक्षले स्वीकार नगर्दा हालसम्म दुई मुलुकका सरकारप्रमुखलाई हस्तान्तरण भएको छैन । उक्त समूहको प्रतिवेदन पहिले भारतीय सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपाल सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो । तर भारतीय पक्षले हालसम्म नबुझेपछि अल्झिएर बसेको छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले आफूसँग भएका प्रमाणसहित भारतसामु नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्छन् । शनिबारको बैठकमा प्रमाणका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीसामु आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा २०६२ मा भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र त्यस विषयमा भरपर्दो प्रमाण खोज्न विभिन्न मुलुकमा नेपाली टोलीहरू खटाएर प्रमाण जम्मा गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा राखेको जानकारी दिएका थिए । उक्त प्रमाण उपयोग गरी समस्याको समाधान गर्न उनले सुझाव दिएका थिए ।

नेपालले प्राविधिक रूपमा बेलायतमा गएर अभिलेख अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै प्रबुद्ध समूह संयोजक थापाले बेलायतले भारत छाड्दादेखि नै उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरे । भारतले हाल आएर ७० वर्षभन्दा अगाडिको कुरालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतले हालसालै निकालेको नक्सा भए पनि यो पुरानै विवाद हो । नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले अतिक्रमणका विषयमा विरोध जनाएका छौं । बीच–बीचमा प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता भए तर समस्या समाधान भएको छैन ।’

अहिले निस्केको नक्सा पुरानै तहको भएका कारणले गर्दा नेपालले दाबी गरेको आफ्नो भूभागमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति सह्य नहुने उनको भनाइ छ । भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×