थिंक–ट्यांक गतिहीन

प्रधानमन्त्रीको विशेष जोडबलमा सरकारलाई नीतिगत सहयोग गर्न भन्दै खुलेको प्रतिष्ठान प्रक्रियागत प्रशासनिक झन्झटको जन्जालमा फसेको छ । प्रशासनिक झन्झटका कारण प्रतिष्ठानको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना नदेखेपछि ५ महिनाअघि संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष चैतन्य मिश्रले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर गणेश गुरुङ आएका छन् । उनी आएपछिको हालत पनि फेरिएको छैन ।

पछिल्लो समय बोर्डका सल्लाहकार रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्याय पनि प्रतिष्ठानबाट अलग्एिका छन् ।

सानो गौचरनछेवैको नवनिर्मित भवनको दोस्रो तलामा बसेको प्रतिष्ठानमा अहिले एक/दुई जना रिसर्चर र चार/पाँच जना कर्मचारी मात्रै छन् । विभिन्न तहका ऐन, नियमावली र प्रावधानवरपर बेरिएर पाएको बजेट खर्च गर्न र उम्दा अध्ययनका काम गर्न नसकिरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष गुरुङ प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु जरुरी रहेको भन्दै सांसद, मन्त्री, मुख्यसचिवसहितलाई भेटेर परामर्श गरिरहेका छन् ।

संस्थापक कार्यकारी अध्यक्ष मिश्रले प्रतिष्ठानमा आएको ७ महिनामै गत जेठ पहिलो साता राजीनामा दिएपछि यो थिंक–ट्यांकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि सरकारले गुरुङलाई नेतृत्व दियो । प्रतिष्ठानका लागि गत वर्ष ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ठोस अध्ययनका काम केही हुन सकेन । मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । यो वर्ष पनि त्यति नै बजेटमा योजना, कार्यक्रम र खर्चको हालत दयनीय छ ।

गत बुधबार दिउँसो प्रतिष्ठानको कार्यालय पुग्दा एक जना रिसर्चर आफ्नो कक्षमा घरैबाट बोकेर ल्याएको ल्यापटपमा घोत्लिरहेका थिए । ‘ल उभिएरै कुरा गरौं है’ भन्दै ती रिसर्चरले आफ्नो कठिनाइ बुझाउन चाहे । उनको कार्यकक्षमा मात्रै होइन, कार्यकारी अध्यक्षबाहेक अरूको कोठामा आगन्तुक आउँदा बस्ने कुर्सी थिएन ।

पुस्तकालय कक्ष छुट्याइए पनि एउटै पुस्तक वा जर्नल त्यहाँ छैनन् । कार्यालय व्यवस्थापक पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारी र कार्यकारी अध्यक्ष गुरुङका टेबलमा दुईवटा डेस्कटप कम्प्युटर देखिन्थ्यो ।

‘थिंक–ट्यांकको उद्देश्यअनुसार काम भएको छ त ?’ गुरुङले भने, ‘म आफैं खुम्चिएर बसेको छु तर यो सरकारी संरचना हो भन्ने बुझ्नैपर्छ । हामीले यो भएन, त्यो भएन भन्नुभन्दा जे–जसरी हुन्छ, अघि बढाउने प्रयत्न गर्नैपर्छ । नभएका कुरामा प्रश्न गर्दै जाने हो, एकैसाथ काम पनि गर्दै जाने हो ।’

प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र अध्ययन संस्था बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको केही काम गर्नुपर्‍यो भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिँदैन’, उनले भने, ‘फर्निचर किन्न पनि यो वर्षको यो शीर्षकको पैसा सकियो भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘अब त सार्वजनिक खरिद ऐनमाथि नै अध्ययन गर्ने हो कि भन्ने भएको छ ।’

विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत प्रतिष्ठान चलेको छ । प्रतिष्ठान चलेको एक वर्षपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले यससम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि र कर्मचारीको सेवा, सर्त, नियमावली पारित भएपछि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति वा अरू गतिशील काम गर्न सकिने स्थिति छ । ‘सुरुमा त यो प्रतिष्ठानको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानका नाममा १२ वटाजति संस्था काठमाडौंमै रहेछन् । गुगलमा यो आधिकारिक थिंक–ट्यांकबारे खोज्दा भेटिन्न ।’

प्रतिष्ठानमा सुरेन्द्र लाभ, मीना आचार्य र राजेध्द्रध्वज क्षेत्री सदस्य छन् । कार्यालय व्यवस्थापक यादव खनाल केही महिनामै प्रतिष्ठानबाहिर पुगेका छन् । सल्लाहकार उपाध्याय पनि प्रतिष्ठान जान छाडेका छन् । ‘यदाकदा बोर्ड बैठकमा बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो,’ उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछि बोलाउन छाडियो, अहिले मेरो एकवर्षे कार्यावधि पनि टुंगिएको छ ।’

के–के छन् रिसर्च ?

संस्थापक अध्यक्ष चैतन्य मिश्रकै पालामा छनोटमा परेका केही रिसर्चका योजना पूरा भएर अहिले त्यसबारेको निचोड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तालुकदार निकाय भएकाले त्यहाँबाट आउने सुझाव वा टिप्पणी पर्खेर बसिरहेको गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएको र सरकारले ल्याएका योजनाबीचको तादात्म्य हेर्ने गरी एउटा अध्ययन पूरा भएको छ । विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रममाथि गरिएको यो अध्ययनका संयोजक शिव शर्मा हुन् । यस्तै, नेपालमा रहेका सहकारी संस्था ऋण दिन र बचत गर्नमै सीमित भएकाले तिनलाई बढी उत्पादनमूलक बनाउनेतर्फको अध्ययन पनि पूरा भएको छ । सुरेश प्रधानले संयोजन गरेको यो अध्ययनमा १७ प्रकारका ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारीमाथि अध्ययन भएको छ ।

अर्को अध्ययनमा समावेशीकरणको मुद्दामा संविधानअनुसार ऐन–कानुनमा के–कस्तो व्यवस्था छ भन्नेबारे सुजित कर्ण संयोजक रहेको अध्ययनले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दुर्घटना, वैदेशिक रोजगार आदिका कारण नेपालमा युवा मृत्युको अनुपात अधिक देखिएकामा यसको न्यूनीकरण गर्नेबारेको अध्ययन पनि पूरा भएको छ ।

यो अध्ययन छवि रानाभाटले गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा किन ड्रप–आउट बढी भयो भन्ने अध्ययन गर्ने योजनामा प्रतिष्ठान रहेको जानकारी गुरुङले दिए । रिसर्चका लागि आफैंले विषयहरू सिर्जना गर्ने क्षमता छैन । रिसर्च गर्ने विषय छान्ने क्षमतासमेत प्रतिष्ठानमा छैन । त्यसअनुसारको जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धान गर्नकै लागि बनेको प्रतिष्ठान विषय छनोटकै लागि कन्सल्टटेन्ट राख्नुपर्ने अवस्थामा छ । के–के विषय/क्षेत्रमा अध्ययन जरुरी छ भनेर अहिले पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा मिर्गौला रोगी बढिरहेको र मिर्गौलाको माग उत्तिकै रहेको सन्दर्भमा यसको अवस्था र स्थितिबारे अध्ययन भइरहेको तथा नेपालमा दैनिक २ सयदेखि ३ सय पोका रगत अभाव रहेको अवस्था अन्त्य गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘अध्ययनको निचोडले के आउँछ थाहा छैन तर हाम्रो के–किन भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यसैगरी नेपाल सरकारले खाडीमा पानी पठाउने योजना राखेकामा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसबारे सरोज ढकालले अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘यो निकै मुस्किलको काम रहेछ, कतारमा ०२२ मा हुने वर्ल्डकपमा नेपालको पानी प्रवेश गराउन सकेमा धेरै काम हुन्थ्यो भन्ने हो । फेरि नेपालमा पाइने सबै पानी शुद्धीकरण प्रक्रिया (प्रोसेसिङ) को रहेछ, एउटा रसुवामा मात्रै प्राकृतिक पानी रहेछ ।

यसकारण ‘भोल्युम’ को पनि समस्या देखिएको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अर्कातिर खाडी मुलुकमा प्लास्टिकको बोतलमा पानी नरुचाउने रहेछन्, सिसाको बोतल प्रयोग गर्नासाथै मूल्य र ढुवानी महँगिने रहेछ । यसबारे दोस्रो चरणको अध्यनमा जानुपर्ने भएको छ ।’

अहिले तथ्यांक विभागबाट सबै प्रकारका तथ्यांक प्रतिवेदन ल्याएर त्यसमाथि रिसर्च गरिरहेको उनले जनाए । प्रतिष्ठानलाई भारत, श्रीलंका र भुटानका नीति आयोगहरूसँग ‘लिंक’ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै गुरुङले डिजिटल पुस्तकालय राख्ने भनेर पुस्तक, जर्नल आदि खरिदमा रकम खर्च नगरिएको बताए । ‘फिजिकलभन्दा डिजिटल पुस्तकालय प्रबन्ध गर्दै छौं,’ उनले भने ।

अहिले कर्मचारी र रिसर्चर रिक्तता रहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा रहेका ७ जना विज्ञ कर्मचारीलाई आफूले प्रतिष्ठानमा ल्याउन चाहेकोबारे मुख्यसचिवलाई जनाउ दिइसकेको गुरुङले बताए ।

‘उपसचिव, शाखा अधिकृत भए पनि आफ्नो विषय र ज्ञानमा दख्खल केही कर्मचारी भेटेको छु,’ उनले भने, ‘यहीं नियमित काम गर्न र तलबभत्ता खानेगरी यी कर्मचारी मलाई दिनुस् भनेको छु तर सुनुवाइ भएको छैन । जेजसो भए पनि निराश भएर वा आत्तिएर म पद छाड्दिनँ, काम गर्न पनि छाड्दिनँ ।’

विधेयक सचिवालयमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । विधेयकलाई आउँदो अधिवेशनमा पेस गरिने सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

एक वर्षदेखि गठन आदेशका भरमा चलेको प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो । ऐन नबन्दा प्रतिष्ठानको कामकारबाहीमा पनि बाधा पुगेको छ । अहिले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, ०७५’ अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालन भएको छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुने गरी विधेयक आएको छ,’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘अधिवेशन सुरु भएपछि यो दर्ता हुन्छ ।’