‘भारतसामु कुरा राख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तरी वर्षदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका छन् । भारतले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर सरकारले हालसम्म कूटनीतिक प्रतिक्रिया नजनाएकामा उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

ZenTravel

प्रधानमन्त्रीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले पनि ओलीलाई भारतसामु कूटनीतिक क्षमता देखाउन सुझाव दिएको थियो । ‘सर्वदलीय बैठकले सम्पूर्ण राष्ट्र उहाँ (प्रधानमन्त्री) कै पछाडि छ भनेर दिशाबोध गर्छ । सम्पूर्ण नेपाल एकै ठाउँमा छ भनेर भारतसँग संवाद गर्नका लागि सार्थक सिद्ध हुन्छ,’ कूटनीतिकविज्ञ तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजकसमेत रहेका भेषबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब यो समस्याको समाधान कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक चारै तहबाट हल गर्न पूर्ण थालनी गर्नुपर्छ ।’

Meroghar


लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै आइरहेको भारतले कात्तिक १७ मा नयाँ नक्सा निकाल्दै आफ्नैमा पारेर प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कात्तिक २० मा नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए । तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । मुलुकभरि नै भारतीय कदमको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

‘यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक रूपमा भारतसामु नेपालले प्रतिक्रिया दिन सक्थ्यो । यसमा सरकारले ढिलो गर्‍यो,’ अर्का परराष्ट्र ममिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले भने । उक्त विषयका बारे जानकारी आउनेबित्तिकै भारतीय दूतावास वा भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भारत सरकारसामु प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनले बताए । विपक्षी दलका नेताले समेत भारतीय राजदूत पुरीलाई फोन गरेर प्रतिक्रिया दिँदा सरकार चुप लागेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दुई तिहाइको सरकार भन्नुको मतलब सबैको समर्थन छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक बोलाउनु उचित भए पनि त्यसपछि मात्र भारतीय पक्षसामु प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पहिले नै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो ।’ अब ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी भारत सरकारलाई प्रतिक्रिया दिने र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर सिमाना छ । तर दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्तामा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका कारणले गर्दा हालसम्म दुई मुलुकबीचको सीमाको लम्बाइ यति नै हो भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुई देशको सीमा विवाद उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासबाट हुन सक्ने र हुनुपर्ने मान्छन् ।

‘यसका निम्ति कुन प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्ने हो त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले छान्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारको बैठकमा एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर भारतसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूत पठाएर भारतसँग यस विषयमा वार्ता गर्ने पनि कुरा उठिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई हल गर्न तीन संयन्त्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालले कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे उनले बोलेका छैनन् । उनका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा सम्बन्धमा संयुक्त सीमा आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह छन् ।

आयोगलाई लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन । प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयदेखि भारतीय पक्षले स्वीकार नगर्दा हालसम्म दुई मुलुकका सरकारप्रमुखलाई हस्तान्तरण भएको छैन । उक्त समूहको प्रतिवेदन पहिले भारतीय सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपाल सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो । तर भारतीय पक्षले हालसम्म नबुझेपछि अल्झिएर बसेको छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले आफूसँग भएका प्रमाणसहित भारतसामु नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्छन् । शनिबारको बैठकमा प्रमाणका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीसामु आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा २०६२ मा भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र त्यस विषयमा भरपर्दो प्रमाण खोज्न विभिन्न मुलुकमा नेपाली टोलीहरू खटाएर प्रमाण जम्मा गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा राखेको जानकारी दिएका थिए । उक्त प्रमाण उपयोग गरी समस्याको समाधान गर्न उनले सुझाव दिएका थिए ।

नेपालले प्राविधिक रूपमा बेलायतमा गएर अभिलेख अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै प्रबुद्ध समूह संयोजक थापाले बेलायतले भारत छाड्दादेखि नै उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरे । भारतले हाल आएर ७० वर्षभन्दा अगाडिको कुरालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतले हालसालै निकालेको नक्सा भए पनि यो पुरानै विवाद हो । नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले अतिक्रमणका विषयमा विरोध जनाएका छौं । बीच–बीचमा प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता भए तर समस्या समाधान भएको छैन ।’

अहिले निस्केको नक्सा पुरानै तहको भएका कारणले गर्दा नेपालले दाबी गरेको आफ्नो भूभागमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति सह्य नहुने उनको भनाइ छ । भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चितवन मेडिकल कलेजमा फेरि तालाबन्दी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमति कलेजले उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)को शिक्षण युनिटमा विद्यार्थीले आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । माग पुरा नहुँदासम्म तालाबन्दी जारी रहने चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकास चन्दले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसअघि विद्यार्थीले भदौमा पनि आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलन चर्कंदै गएपछि सिएमसीले असोज ४ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँग सहमति गरेको थियो । त्यो बेला भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मेडिकल शिक्षामा सरकारले तोकेको भन्दा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क कात्तिक १८ गतेभित्र फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो । कस्लाई कति शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिन समिति पनि बनेको थियो । तर प्रतिवेदन नै आएन ।
कात्तिक १५ गते सिएमसी प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शैक्षिकसत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका एमबीबीएस र डिडिएसका विद्यार्थीबाट लिएको भनिएको अतिरिक्त शुल्क मात्रै समायोजन गर्ने बताएको थियो । सरकारले एमबीबीएसका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षण शुल्कमा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लिएको कलेजले स्वीकार गरेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने कलेजको भनाइ छ ।

शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इनर्टनसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, खाना र होस्टेल शुल्क लिन मिल्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिश न्यौपानेको तर्क छ । यी शिर्षकको शुल्क चार लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा अतिरिक्त लिएको ६ लाखबाट दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो ।

तर कलेज प्रशासनको यो घोषणा विद्यार्थीले अस्विकार गर्दै आन्दोलनमा जाने बताएका थिए । सिएमसी प्रशासनले कुनै पनि शुल्क फिर्ता नगर्ने बताइ सकेको छ । रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनेको अन्तिम दिन कात्तिक १८ गते सोमबार विद्याथीले पत्रकार सम्मेलन राखेर शैक्षिकसत्र ०७२/७३ देखिकै रकम फिर्ता र समायोजन हुनु पर्ने अडान दोहर्‍याए । चार शैक्षिक वर्षमध्ये सुरुका दुई वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनु पर्ने र पछिल्ला दुई वर्षको शुल्क समायोजन हुनु पर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

‘यी विषयहरुमा कलेज प्रशासन गम्भीर भएन । पछिल्लो एक शैक्षिक वर्षको एमबीबीएस र बिडिएसको अतिरिक्त शुल्क समायोजन मात्रै गर्ने कलेजको घोषणा हामी मान्दैनौं । त्यसैले आन्दोलन गरेका हौं’ संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले भने । कलेजमा अहिले पढाइ छैन । यो बेला परीक्षा हुनु पर्ने हो । तर आन्दोलनका कारण परीक्षाहरु पनि हुन सकेको छैन । कात्तिक २० मा एमबीबीएसको परीक्षा नै थियो । जुन मंसिरलाई सरेको छ ।

के थियो सहमति
असोज ४ गते चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको रोहबरमा कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा बुँदा नम्बर २ मा सिएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात र्काित्तक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सवै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी बुँदा नम्बर पाँचमा कस्लाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । प्रतिवेदन तयार गर्न कलेज प्रशासनले असहयोग गरेको संयोजक चापागाईले बताए । तर सञ्चालक डा.हरिश न्यौपाने आफुहरुले सवै कागजपत्र समितिलाई दिएको बताउँछन् ।

‘समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दथ्यो । तयार गरेन । प्रतिवेदन नदिँदा ३० दिनभित्र सरकार र आईओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा हुन सकेन’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसै गरी विद्यार्थीले पनि सहमति पालना नगरेको उनले आरोप लगाए । विद्यार्थीले कार्त्तिक आठ गते फार्म भरेर कार्त्तिक २० गतेबाट सुरु हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षामा बस्नु पर्दथ्यो । तर फार्म नै नभरेको उनले बताए ।

‘जिल्ला प्रशासनमा भएको सहमति विद्यार्थीबाटै उल्लंघन भएको छ । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट शुल्क समायोजनको निर्णय गर्‍यौं । यसो गर्दा त्रिवि कार्य परीषदको निर्णयलाई आधार मानेका छौं । जस अनुसार शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क मात्रै समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसअघिका शैक्षिक सत्रमा जिम्मेवार निकायको सुचना र निर्देश अनुसार नै शुल्क लिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन तयारी समितिका संयोजक टंकप्रसाद चापागाईका अनुसार कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ का विद्यार्थीको शुल्क विवरण मात्र उपलबध गराएको छ । ०७२/७३ र ०७३/७४ को विवरण दिएन । उनले भने ‘शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा विद्यार्थीले तिरेको भनेको र कलेजले लिएको शुल्क विवरण भिडाएरै हेर्‍यौं । बाँकी दुई शैक्षिकसत्रको विद्यार्थीले तिरेको भनेको शुल्क विवरण मात्र टिप्यौं । कलेजले विवरण दिएन ।’

कलेज र विद्यार्थी दुवैको विवरण भिडाउँदा शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा तोकेको भन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको चापागाईले बताए । यो रकम समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । कलेजले विवरण नदिएको बाँकी दुई आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा ३४ करोड रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ । सहमति अनुसार यो रकम फिर्ता हुनु पर्ने विद्यार्थी नेता प्रकास चन्दले बताए ।

‘कलेजले समायोजनाको जुन कुरा गर्‍यो त्यो भ्रम पुर्ण छ । हामीले चार वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग गरेको हो । त्यसै गरी आठवटै संकायका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भनेको हो । यो एक शैक्षिक सत्र र एकाध संकायको कुरा हैन’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकास चन्दको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×