‘भारतसामु कुरा राख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको’

प्रधानमन्त्रीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले पनि ओलीलाई भारतसामु कूटनीतिक क्षमता देखाउन सुझाव दिएको थियो । ‘सर्वदलीय बैठकले सम्पूर्ण राष्ट्र उहाँ (प्रधानमन्त्री) कै पछाडि छ भनेर दिशाबोध गर्छ । सम्पूर्ण नेपाल एकै ठाउँमा छ भनेर भारतसँग संवाद गर्नका लागि सार्थक सिद्ध हुन्छ,’ कूटनीतिकविज्ञ तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजकसमेत रहेका भेषबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब यो समस्याको समाधान कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक चारै तहबाट हल गर्न पूर्ण थालनी गर्नुपर्छ ।’

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागलाई अतिक्रमण गर्दै आइरहेको भारतले कात्तिक १७ मा नयाँ नक्सा निकाल्दै आफ्नैमा पारेर प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कात्तिक २० मा नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए । तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । मुलुकभरि नै भारतीय कदमको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

‘यो विषयमा छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक रूपमा भारतसामु नेपालले प्रतिक्रिया दिन सक्थ्यो । यसमा सरकारले ढिलो गर्‍यो,’ अर्का परराष्ट्र ममिलाविज्ञ दिनेश भट्टराईले भने । उक्त विषयका बारे जानकारी आउनेबित्तिकै भारतीय दूतावास वा भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत भारत सरकारसामु प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनले बताए । विपक्षी दलका नेताले समेत भारतीय राजदूत पुरीलाई फोन गरेर प्रतिक्रिया दिँदा सरकार चुप लागेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दुई तिहाइको सरकार भन्नुको मतलब सबैको समर्थन छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठक बोलाउनु उचित भए पनि त्यसपछि मात्र भारतीय पक्षसामु प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले पहिले नै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो ।’ अब ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी भारत सरकारलाई प्रतिक्रिया दिने र समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भारत र नेपालबीच करिब १८ सय किलोमिटर सिमाना छ । तर दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्तामा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेका कारणले गर्दा हालसम्म दुई मुलुकबीचको सीमाको लम्बाइ यति नै हो भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे दुई देशको सीमा विवाद उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रयासबाट हुन सक्ने र हुनुपर्ने मान्छन् ।

‘यसका निम्ति कुन प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्ने हो त्यो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले छान्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले शनिबारको बैठकमा एक उच्चस्तरीय आयोग बनाएर भारतसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूत पठाएर भारतसँग यस विषयमा वार्ता गर्ने पनि कुरा उठिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई हल गर्न तीन संयन्त्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर नेपालले कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे उनले बोलेका छैनन् । उनका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सीमा सम्बन्धमा संयुक्त सीमा आयोग, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र र नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह छन् ।

आयोगलाई लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन । प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयदेखि भारतीय पक्षले स्वीकार नगर्दा हालसम्म दुई मुलुकका सरकारप्रमुखलाई हस्तान्तरण भएको छैन । उक्त समूहको प्रतिवेदन पहिले भारतीय सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपाल सरकारका प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो । तर भारतीय पक्षले हालसम्म नबुझेपछि अल्झिएर बसेको छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले आफूसँग भएका प्रमाणसहित भारतसामु नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने मान्छन् । शनिबारको बैठकमा प्रमाणका सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीसामु आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा २०६२ मा भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र त्यस विषयमा भरपर्दो प्रमाण खोज्न विभिन्न मुलुकमा नेपाली टोलीहरू खटाएर प्रमाण जम्मा गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा राखेको जानकारी दिएका थिए । उक्त प्रमाण उपयोग गरी समस्याको समाधान गर्न उनले सुझाव दिएका थिए ।

नेपालले प्राविधिक रूपमा बेलायतमा गएर अभिलेख अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै प्रबुद्ध समूह संयोजक थापाले बेलायतले भारत छाड्दादेखि नै उक्त भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गरे । भारतले हाल आएर ७० वर्षभन्दा अगाडिको कुरालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतले हालसालै निकालेको नक्सा भए पनि यो पुरानै विवाद हो । नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि हामीले अतिक्रमणका विषयमा विरोध जनाएका छौं । बीच–बीचमा प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता भए तर समस्या समाधान भएको छैन ।’

अहिले निस्केको नक्सा पुरानै तहको भएका कारणले गर्दा नेपालले दाबी गरेको आफ्नो भूभागमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति सह्य नहुने उनको भनाइ छ । भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए ।