कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एन–प्याब्सन सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने

होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एन-ब्याब्सन मातहतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सुरक्षाको लागि सरकारले ल्याएको कोषमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।


श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र एन–प्याब्सनका पदाधिकारीहरुबीचको बैठकमा एन प्याब्सनले यथासक्य छिटो सहभागी हुने बताएको छ ।


‘सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक विषय होइन । यो अनिवार्य हो । सरकारले थप गरेको समयभित्रै सबै विद्यालय र शिक्षक कर्मचारी सूचीकरण हुन अनुरोध गर्दछु’, मन्त्री विष्टले बैठकमा भने,‘संविधानले गरेको व्यवस्था र संसदबाट पारित कार्यक्रममा सबै निजी विद्यालयहरु समयसिमाभित्रै सहज सहभागी हुने अपेक्षा राख्दछु ।’


एन–प्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले श्रमिकको हितमा आएको राष्ट्रिय अभियानलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने बताए । ‘विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा हामी संवेदनशील छौं । कोषमा सहभागी हुने विषयमा गम्भीर छौ’, उनले भने,‘निजी विद्यालयहरुले भोग्नुपरेका अन्य समस्यामा सरकारले पहल गरिदिने अपेक्षा राखेका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंगापुरका गोर्खा प्रहरीमाथि विभेद

होम कार्की

काठमाडौँ — ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट नेपाली गोर्खा प्रहरीमाथि विभेद भइरहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ । संगठनका पदाधिकारीले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

‘हामीमाथि ब्रिटिस र सिंगापुर सरकारले ठूलो विभेद गरिरहेका छन् । यसबारे सरकारलाई पहिलोपटक औपचारिक जानकारी गराइएको हो’, बिगेसो–सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले कान्तिपुरसित भने । सिंगापुरले गोर्खा प्रहरीलाई सन् १९४७ देखि भर्ती गर्न थालेको हो । तर यो भर्ती बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुँदै आएको छ । सिंगापुरले नेपालसँग छुट्टै सम्झौता गरेको छैन ।

बिगोसोले त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ । ‘सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खा को हौं ? हाम्रो पहिचान के हो ? हामीप्रति को उत्तरदायी छ, बेलायत वा सिंगापुर ?’ घर्तीले भने, ‘यसमा नेपालको भूमिका के हो ? अब प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

हाल सिंगापुरमा झन्डै २ हजार नेपाली रहेको ‘गोर्खा कन्टिजेन्ट’ छ । तिनको तलब, सेवासुविधा सिंगापुर नागरिकको भन्दा निकै कम छ । न्यूनतम तलब एक हजार डलर छ । ‘सिंगापुरमा निरन्तर भइरहने जातीय दंगा, हत्याहिंसा, आतंकवादी नियन्त्रण गर्न गोर्खा प्रहरीलाई नै अगाडि सारिन्छ’, उनले भने, ‘तर, तलब र अन्य सेवासुविधामा ठूलो विभेद छ ।’

गोर्खा प्रहरीका पत्नी र त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका सन्तानलाई काम गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ‘हामीलाई साढे १७ देखि ४५ वर्ष उमेरसम्म सेवा गर्न दिइन्छ । यो अवधिमा परिवारलाई लैजान पाइन्छ । तर, क्षमताअनुसार श्रीमती र सन्तानहरूलाई बाहिर काम गर्न बन्देज छ,’ घर्तीले भने, ‘सिंगापुर सरकारसँग कुरा राख्दा हाम्रो अध्यागमन नीति नै यस्तै छ भन्छन् ।’

अवकाशपछिको पेन्सन सुविधामा पनि विभेद छ । प्रहरीका एकल महिलालाई पेन्सन दिइँदैन । ‘श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमतीले पेन्सन पाउने गरेका छैनन्,’ घर्तीले भने, ‘सेवा अवधिमै दुर्घटनामा परी सख्त घाइते भएका वा गम्भीर रूपमा अस्वस्थ भई घर फर्कनुपरेकालाई पेन्सन र उचित क्षतिपूर्ति छैन ।’ प्रहरीका परिवारलाई नेपालमा ब्रिटिस–गोर्खा कल्याणकारी कोषमार्फत दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवासमेत पर्याप्त नरहेको बिगेसोले जनाएको छ ।
‘हाम्रा सन्तानले सिंगापुरमा चाहेको शैक्षिक अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । नेपाली नागरिकता नभएका अन्य नेपाली मूलकै महिलासँग पनि विवाह गर्न पाइँदैन’ घर्तीले भने । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बिगेसीले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीका विषयलाई चासोपूर्वक हेरेका छौं,’ उनले बिगेसोका ज्ञापनपत्र बुझ्दै भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×