सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह- ‘कूटनीतिक क्षमता देखाउनुहोस्’

जनगणनादेखि तिरो तिरेकोलगायतका तथ्य–प्रमाणले ती भूभाग नेपालका हुन् भन्नेमा द्विविधा नभएको ठहरसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरूले ठोस प्रमाणसहित भारतसित प्रधानमन्त्री तहमै संवाद गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले गर्ने हरेक पहललाई साथ, सहयोग र समर्थन रहने’ सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सुझाव लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य, प्रमाण र सिंगो मुलुकको साझा दृष्टिकोणलाई अघि सार्दै भारतसँग सीमा समाधानका लागि पहल थाल्ने बताए । ‘तलमाथि केही हुनेछैन । सिंगो मुलुक एक भएको छ । यो खुसीको कुरा हो,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘भारत पनि गरिहालेँ भन्ने पक्षमा छैन । विवाद समाधानका लागि ऊ (भारत) पनि तयार देखिन्छ ।’

त्यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडियासमेत एकठाउँमा आएका बेला भारतसँगका सबै सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न उपयुक्त अवसर भएको भन्दै सरकारलाई उच्च क्षमताका साथ पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा सबै दलले सरकारलाई कूटनीतिक क्षमता देखाएर सीमाको रक्षा गर्न आग्रह गरेको र त्यसका लागि साथ, सहयोग दिने घोषणा गरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रियताको यो मुद्दामा हामी कोही यताउता छैनौं, सबै एक ठाउँमा छौं, सबै प्रमाण जुटाएर प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने बैठकको निचोड रह्यो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘सचिवस्तरीय संयन्त्रले पनि काम गर्दै जान्छ, तर त्यसले मात्रै पुग्दैन । उच्च राजनीतिक तहबाटै संवाद थाल्नुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको जोड रह्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रमुखका अतिरिक्त पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद् र सरकारका मन्त्रीको समेत सहभागिता थियो । ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दायाँबायाँ राखेर सुझाव लिएका थिए । राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सर्वपक्षीय बैठकमा भाग लिन आफ्ना दलका वरिष्ठ नेता र सहयोगीका साथ बालुवाटार पुगेका थिए । अपराह्न ४ बजे सुरु भएको बैठक राति ९ बजेसम्म चलेको थियो । सर्वपक्षीय बैठक हुनुअघि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूसँग भारतको नयाँ नक्साले उत्पन्न गराएका सीमासम्बन्धी विवादका विषयमा छुट्टै वार्तासमेत गरेका थिए ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वपक्षीय बैठकबाट सिंगो राष्ट्र एक भएको सन्देश आएको बताए । यसले भारतसँगको सीमासम्बन्धी विवादलाई हल गर्ने चुनौतीसँगै अवसरसमेत प्रदान गरेको उनले बताए । ‘राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम जनता एक भएका बेला सीमा विवाद समाधान गर्न कूटनीतिक पहलबाट दृढतापूर्वक सरकार उभिनुपर्छ भन्ने सुझाव सबै पक्षबाट आएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि दृढतापूर्वक तलमाथि केही नभनी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै भारतसँगका सबै सीमा विवाद हल गर्ने गरी कूटनीतिक पहल थाल्ने जानकारी गराएको बताए ।

भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकलाई समेत पारेपछि मुलुकभर चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले जारी गरेको एकपक्षीय नक्सा मान्य नभएको विज्ञप्तिमार्फत सरकारले दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारत सरकारले भने नयाँ राजनीतिक नक्सा गलत नभएको धारणा दोहोर्‍याएको छ । भारत सरकारबाट आएको प्रतिक्रियाले उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा संवाद नभई सीमा विवाद हल गर्न नसकिने निष्कर्षमा समेत नेताहरू पुगेका छन् । सहभागी दलका नेताहरूले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनको विषयलाई समेत उच्च तहमा उठाउन सुझाव दिएका छन् । दुई देशबीचको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषय समेटेर ईपीजीले धेरै अघि प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीमा विवादको समाधान गर्न राजनीतिक तहको उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर ईपीजीको प्रतिवेदनलाई छिटो ग्रहण गर्न र प्याकेजमा सबै कुराको हल गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘सीमासम्बन्धी विषय वार्ताद्वारा नै हल गर्नुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन । भारत र बंगलादेशबीचमा पनि लामो समयसम्म सीमासम्बन्धी विवाद थियो । उनीहरूले हल गरेर अहिले दुवैका पक्षबीच शान्ति कायम छ र आर्थिक कारोबार बढेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘बंगलादेशले भारतबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइराखेको अवस्था छ । हामीले पनि भारतसँग लामो समयसम्म यस्ता सीमासम्बन्धी विवाद कायम राखेर तिक्तता बढाउनुभन्दा वार्ताद्वारा हल गर्न विशेष ढंगले पहल गर्‍यौं भने सम्भव छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै बैठकमा नउठेको बताए । ‘राष्ट्रिय मुद्दामा सिंगो मुलुक एकजुट भएका बेला कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने यो उपयुक्त अवसर हो,’ बैठकपछि थापाले भने । उनले सीमा समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने मागसमेत बैठकमा आएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी अध्ययन र प्रमाण बुझ्नका लागि बैठकमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, पुण्यप्रसाद ओलीलाई समेत डाकेका थिए । पूर्व तथा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत बैठकमा सहभागी थिए ।

सीमाविज्ञहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको हो भन्ने पहिलो प्रमाण सुगौली सन्धि नै रहेको बताएका थिए । सुगौली सन्धिमा नेपालको सीमा महाकालीको पश्चिम भाग उल्लेख हुनुले नै उक्त भूभाग नेपालको भन्ने पुिष्ट भएको उनीहरूको धारणा थियो । ‘लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट आधार र प्रमाण छन् । सुगौली सन्धिपछि अहिलेको सीमारेखा संकुचन भयो,’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सुगौली सन्धिलगायत तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्साले पनि प्रस्ट रूपमा उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने देखाउँछ ।’

बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितका राजनीतिक दलका नेतृत्वको सहभागिता थियो । बैठकमा देउवा र दाहालका अतिरिक्त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पनि उपस्थिति थियो ।