सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुको एकै स्वर– कालापानी हाम्रो हो, यसको समाधान वार्ताबाट गरिनुपर्छ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिमा विवादबारे सामूहिक धारणा बनाउन शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भट्टराईले सिमा विवाद हल गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको हुँदा सरकारले दह्रो कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।

‘कालापानी, र सुस्ता सिमा विवाद हो भनेर दुवै पक्ष(नेपाल र भारत)ले स्वीकार गरेको छ । यो विवाद टुङ्ग्याउन विगतमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलले काम गर्दै आएको छ । तर, त्यसले निष्कर्षमा पुर्र्याउन सकेन, भट्टराईले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले नै भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर राजनीतिक तहको आयोग बनाउने र यो विवादलाई यसलाई हल गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले दह्रोसँग कदम चालोस् र कूटनीतिक तवरले हल गरोस् भन्ने सुझाव दिएको छु ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्नु अघि तथ्य र प्रमाण हामीसँग हुनु जरुरी रहेको पनि बताए । ‘लिम्पियाधुरा नै महाकालीको सिमाना हो र महाकाली सुघौली सन्धीले जारी गरेको नेपालको सिमाना हो भन्ने तर्क रहँदै आएको छ । त्यो ऐतिहासिक तर्कलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरु हामीसँग दह्रो हुनुपर्र्यो । तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्यामा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले विज्ञप्ती मात्रै निकाले समस्या समाधान नहुने भन्दै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बैठकपछि अध्यक्ष थापाले भने, ‘सिमा विवादबारे सरकारले विज्ञप्ति निकालेर मात्रै पुग्दैन, भारतसँग आफ्नो असन्तुष्टि प्रष्टसँग राख्नुपर्छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालको सुरक्षा व्यवस्था अझ सुदृढ बनाइउनु पर्छ । र, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारबाटै पहल गर्नुपर्छ ।’

यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतीय राजदूतसँग स्पष्टिकरण सोध्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । ‘भारतले नेपालको भूमिसहित नक्सा जारी गरेकोले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्नुपर्छ, लोहनीले भने, ‘नेपालको भूमि एक धुर पनि अतिक्रमण हुन दिन हुन्न । त्यसको लागि सरकारले कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छु ।’

केही दिन अघि भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूमि समावेश गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । सोही विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।