चीनले च्यापेपछि नेपालतर्फ कटान

‘चीनतर्फ हरेक वर्ष पक्की तटबन्ध लगाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अरुण नदी हाम्रातिर बग्न थाल्यो, किमाथांकाको भूमि कटान भएको छ ।’ चाँगाबजारमा भएका तिब्बतको प्रशासनको आडमा उनीहरूले जबर्जस्ती तटबन्ध बढाउन थालेको भोटियाको भनाइ छ । ‘उतापट्टि नदीमा च्यापेर काम सुरु भएपछि किमाथांका भएर अरुण बग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षात्मा अरुणमा बाढी आए किमाथांका जलमग्न हुन्छ ।’ चिनियाँ पक्षले नदीमै क्रसर राख्नुका साथै डोजर प्रयोग गरी बालुवा तथा ढुंगासमेत निकाल्ने गरेको स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ । नेपालको स्थानिय प्रशासनले चाँगामा तिब्बतका सुरक्षाकर्मी एवम् प्रशासकसँग पटकपटक वार्ता गरेपनि उनीहरूले अटेर गरेको स्थानीयवासीले बताए ।

यसअघि डेढ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कटान भएपछि रोकथामका लागि साविकको किमाथांका गाविस र त्यसपछि भोटखोला गाउँपालिकाले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । चीनबाटै सिमेन्ट र तारजाली खरिद गरी नेपालतर्फ बनाइएको तटबन्धबाट केही मात्रामा नदी नियन्त्रण भएको स्थानीय निमा नाबाले बताए । ‘माथिल्लो सीमा कायम भएको कामु खोलामा पनि चीनले पक्की तटबन्ध लगाएको छ,’ उनले भने, ‘बर्खाको समयमा नेपाली भूमि अझै धेरै कटान हुने सम्भावना बढेको छ ।’ उनका अनुसार चीनले किनार च्याप्दै आफ्नोतिर सडक विस्तार गरिरहेको छ ।

नदी व्यवस्थापनका लागि स्थायी तटबन्धको निर्माण आवश्यक रहेको स्थानीयले बताए । ‘नेपाली भूमि जोखिममा रहेकाले संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ,’ भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटियाले भने, ‘अरुणले धार फेरेको छ । चीनले सीमा क्षेत्रका चाँगा, देन्दाङ बजार तीन वर्षदेखि विस्तार गरिरहेको छ ।’

नदीमा स्काभेटर लगाएर बालुवा झिक्ने र स्पर राखी नदी नेपालको किमाथांकातर्फ मोडेको स्पष्ट देख्न सकिने उनले बताए । भोटियाका अनुसार यो क्षेत्रमा चीनले भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह, सीमा सुरक्षा र अध्यागमनलगायत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी नक्सासमेत तयार पारेको छ । चीनतर्फ कंक्रिट पर्खाल लगाउनुका साथै क्रसर उद्योग पनि खोलिएको छ, जसका कारण दिन प्रतिदिन नदी गहिरिँदै गएको उनले उल्लेख गरे । अरुणमा तटबन्ध निर्माण गर्न २५ करोडभन्दा बढी बजेट चाहिने र भूमि रक्षाका लागि संघीय सरकारको नजर पुग्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ । किमाथांकाको स्थलगत अवलोकन गरेपछि उनले अरुणमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘समस्या समाधानका लागि नेपालले करिब एक किलोमिटर तटबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ,’ गौतमले भने, ‘बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ नदी नियन्त्रणका लागि बलियो आधार नअपनाउने हो भने नाका सञ्चालनपछि नेपाली भूमि खुम्चिदै जाने र व्यापारमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । ‘यो विषयमा प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नभए नेपाली भूमि कटान भएर बाढी पस्नेछ ।’

चीनतर्फ चाँगा र देन्दाङ बजारमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसँगै सहरीकरण तीव्र भएकाले नदीबाट ढुंगा, बालुवा जथाभावी संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा नदीको बहाव नेपालतर्फ मोडिएको हो । किमाथांका नाका संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट १ सय ६२ किमिको दूरीमा पर्छ ।

एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरे

संखुवासभा–अरुण नदी हिउँदमा सानो हुन्छ । कसैलाई समस्या हुँदैन, जब वर्षा लाग्छ, एकदमै ठूलो हुन्छ । अनि उतापट्टि बनाएको तटबन्धका कारण किमाथांकाको भूभाग आएर बग्छ । चाँगा बजार विस्तार भएपछि हाम्रोतिर नदी बग्न थालेको छ । स्थायी रूपमा तटबन्ध बनाएर उनीहरूले पक्की सडक ल्याइसकेका छन् ।

हामीले धेरै पटक आग्रह गरिसकेका छौं तर जबर्जस्ती बनाइरहन्छन् । हाम्रोतिरको जमिन खिइँदै गएको छ । धेरै पटक सीमा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज र चाँगाका प्रशासक र स्थानीयबीच छलफल भएका छन् । हामी दैनिक उपभोग्य सामग्री, दाल, नुन, तेल किन्न उतै जानुपर्छ । हामीले कुरा उठाएपछि उनीहरूले कडाइ गर्छन् ।

– नुर्पु भोटिया, स्थानीय भोटखोला गाउँपालिका

सानो रकमले तटबन्ध निर्माण हुँदैन

संखुवासभा– हाम्रोतिर तिब्बतले तटबन्ध बनाएपछि मैले पनि यो निर्माण गर्नु भएन भनेर उताका प्रशासकलाई धेरै पटक भनेको छु । निर्माण रोकिएको छैन । हामीले भनेको कहिल्यै सुन्दैनन् । तटबन्ध निर्माण गरेर क्रसर मेसिन र डोजरको प्रयोगबाट अरुणको बालुवा झिकिन्छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका घरहरूका लागि पनि यहींको ढुंगा र बालुवा प्रयोग गरिन्छ अनि तटबन्ध निर्माण हुन्छ । दुवै देशको मध्यभाग भएर बग्ने खोला अलिक बढी हाम्रोतिर बग्न थालेको छ । सानो पैसाले भ्याउँदैन केही गर्न सकिँदैन । ३ करोडभन्दा माथि बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर आश्वासन दिएका छन् । गत वर्ष गाउँपालिकाबाट १७ लाख छुट्याएका थियौं ।

– तेम्बा भोटिया, अध्यक्ष

भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा